माफियाप्रति उत्तरदायी थियो विघटित संसद

568
views

–सन्तोष खडेरी
बि.सं. २०७० साल मंसिर ४ गतेको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन बाट आएका जनप्रतिनिधि सम्मिलित दोश्रो संविधानसभा नै संविधान जारी पछि रुपान्तरण संसद हुँदै अन्ततः २८ असोज २०७४ मा करिव ४ बर्ष पूरा गर्दै विघटन भएको छ । सिंगो ४ बर्षमा यस संसदले एक थान संविधान जारी गर्नुभन्दा जनपक्षीय त्यस्ता केहीपनि कार्य गर्न सकेन भने संसदीय इतिहासमा नै यो संसद संसदीय मान्यता बिपरित अघि बढेर सबैभन्दा बढी बिबादास्पद निर्णयहरु गर्ने थलोका रुपमा चित्रित भएको छ । यहि संसदलाई नागरिक स्तरबाट बिष्लेष्ण गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
दोश्रो संविधानसभाबाट जनप्रतिनिधि निर्वा्चित भए संगै तत्कालीन परिस्थितिमा पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने वा प्रधानमन्त्री(तत्कालीन मन्त्रीपरिषद अध्यक्षले) भन्नेमा नै दलहरुले लामो समय खर्चिए र लामो रस्साकस्सी पछि अन्ततः तत्कालीन मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले २०७० माघ ८ मा पहिलो बैठकको आह्वान गरे। ४ बर्षे पूर्ण कार्यकाल रहेको संविधानसभाले १ बर्ष भित्र २०७१ माघ ७ भित्र संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेको दोश्रो संविधानसभा समेत तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न असफल भयो भने सोही २०७१ माघ ७ को मध्यरातमा संविधानसभामा माहाभारत नै देखियो जहाँ माओवादी र मधेसवादीदलका केही सभासदले कुर्सी भांच्ने देखि माईक फोड्ने सम्मको अत्यन्तै अमर्यादित र आपराधिक कार्य नै गरे । २०७२ साल बैशाखमा आएको बिनासकारी महाभुकम्पले सिंगो देश नै आहतमा परेका बखतमा जनतालाई राहत दिनुको साटो तत्कालीन सभासदहरुले नै संसद सचिवालयबाट आफूहरुले त्रिपाल लिने सम्मको अत्यन्तै लज्जास्पद कार्य गरे जून गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा नै हो । दोश्रो जनआन्दोलनले सुनिश्चित गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गत भएको समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत राजनितिक दलहरुले त्यसको चरम दुरुपयोग गर्दै सांसद पद मोटो रकममा बिक्री गर्दै माफिया व्यावसायिलाई प्रवेश गराउने जस्तो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार हर्कत गरे जसको मूल्य राज्यले अन्ततः काल सम्म चुकाउनेछ जहाँ संसदीय इतिहासमा नै पहिलोपटक यसरी प्रत्यक्ष आफ्नो निजी स्वार्थ गाँसिएका सांसद संसद सदस्यका हैसियतमा प्रवेश मात्र गरेनन् उनीहरु सम्बन्धित बिषयगत समितिमा प्रवेश पाए भने त्यसअन्तर्गत गठन भएका उपसमितिमा समेत प्रवेश गरि ऐनर कानून बनाउने देखि पारित गर्ने प्रक्रियासम्म प्रत्यक्ष सहभागी भई आफ्नो पक्षमा आफूलाई नै हित हुने गरि बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन (बाफिया) ऐन, शिक्षा ऐन पारित नै गरे भने आफ्नो स्वार्थ पुर नहुने भएको हुंदा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन संग सम्बन्धित बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक यस संसदबाट पारित हुन सकेन जहाँ बिषयगत समिति र उपसमितिमा मेडिकल कलेज लगानीकर्ताहरुको बाहुल्य भएको हुंदा त्यसमा प्रत्यक्ष असर पर्यो । सांसदहरुको लाभको स्वार्थ ’Conflict of interest’ संसदीय इतिहासमा नै पहिलोपटक यसरी देखिँदा जनप्रतिनिधि सांसद जनताप्रति जवाफदेही नभई अधिकांस समय माफिया प्रति नै उत्तरदायी समेत भए ।

सांसदहरुको लाभको स्वार्थ ’Conflict of interest’ संसदीय इतिहासमा नै पहिलोपटक यसरी देखिँदा जनप्रतिनिधि सांसद जनताप्रति जवाफदेही नभई अधिकांस समय माफिया प्रति नै उत्तरदायी समेत भए ।

यहि संसद नै आफ्नो पारिश्रमिक र सेवासुविधा आफैले बढाउने जस्तो हर्कत गरेर नितिगत भ्रष्टाचारमा पूर्ण लिप्त भयो जहाँ संसदीय सामान्य मान्यता बिपरित आफ्नो सेवासुविधा आफैले बढाएर संसद संस्थाको उपहास नै गरे। यस संसदका संसदीय समितिहरु नै आफ्नै क्षेत्राधिकार बुझेर वा नबुझेर आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको कार्य छाडेर बहुचर्चित एनसेल बिक्री लाभ करका बिषयमा अन्य समितीहरुमा हावी भएर एनसेललाई कर छुट दिने जस्ता निर्णय नै केही समिति गर्न लागिपरे भने यस अवधिमा भएका अनेकन सरकारी अनियमितता र भ्रस्टाचारका मामिलामा संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी ढंगमा कुनै पनि कार्य गर्नै सकेनन् अंझ यहाँ त संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार ठहर नै गरेका ब्यक्ती नै सांसद पदले सम्मानित हुँदै संसद भवन सम्म छिरे र सम्बन्धित बिशयगत समितिमा नै प्रवेश पाए ।

समग्रमा संसद पार्टी ह्वीपले अत्यन्तै कमजोर छ जहाँ सांसद आफ्नो तर्फबाट कुनैपनि प्रस्ताव प्रत्यक्ष लैजान त्यति स्वतन्त्र छैनन् त्यस्तै उनीहरु कतिपय मुद्दामा रबरस्याम्प बन्न पुगेका छैनन् त्यसो त कतिपय मुलुकका अहम मुद्दाहरुमा सिंगो संसद नै रबरस्ट्याम्प बन्न पुगेको उदाहरण प्रत्यक्ष रुपमा प्रसस्त देखेका छौँ । पार्टी ह्वीपले कमजोर संसदमा आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ रहेका सांसदहरुको उपस्थिति त्यस्तै संसद चल्नै नसक्ने पार्टीगत अवरोधका कारण संसदीय परिपाटीमा संसद नै यो हद सम्म कमजोर हुनु लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । सिंगो संसद र सांसदपदको दुरुपयोग यस संसदले कुनहद सम्म गर्यो भन्ने एउटा उदाहरण हो आफ्नो बहुमत पुग्ने आधारमा नै ब्यक्तिगत रुपमा व्यावसाय गरि लाभ आर्जन गर्न संसदबाट आफ्नो ब्यबसाय मैत्री ऐन पारित गरि ब्यबसाय गर्ने उद्देश्यका साथ संसदबाट ’मनमोहन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान’ ऐनको तयारी। पछिल्लो समय राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलामा सरकारी लापरबाही प्रसस्त देखिए जहाँ संसद करिव करिव मौन रह्यो देशका नागरिकको ब्यक्तिगत विवरणको सर्भर स्मार्ट लाईसेन्सका बहानामा बिदेश सम्म पुर्याउँदा होस् या भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्रीका संयुक्त बक्तब्यका बुंदाहरुमा देखिने राष्ट्रियसुरक्षाको लापरबाही जसमा सिंगो संसद कहिले प्रवेश नै गरेन भने कालोधनका मामिलामा बिदेशी बैंक एवं भूभागमा नेपाली जोडिएको तथ्य बाहिर आउँदा समेत संसद प्रवेश गरेन जून अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यस्तै रुपान्तरित संसदको सभामुख ओनसरी घर्तिको सभामुखको तटस्थ भूमीका समेत अधिकांस समयमा देखिएन ।

संसदीय ब्यबस्थामा लोकतन्त्रको मियोको रुपमा रहने जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्बोच्च संस्था संसद शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्त अनरुप पनि स्वतन्त्र निकाय हो तर आफ्नो स्वार्थ मिल्दा सरकारको एस म्यान बन्ने र यस्तै अनेकन स्वार्थ रहेकाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेर ऐनरकानून निर्माणमा उनीहरुको यस्तै यहि हद सम्मको स्वार्थ बाझिदै जाने हो भने देश अत्यन्त कमजोर हुने र जसको असर अनन्तस्काल सम्म पर्ने निश्चित प्राय छ त्यसैले जनताप्रती जवाफदेही र राज्यप्रति उत्तरादायी संसदको निर्माण गर्नमा सबै जुटौं जनता समेत आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्नमा उत्तिकै जिम्मेवार बनौं हैन भने राज्य र जनताको ठूलो मूल्य चुकाउने छ ।