कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा राजसंस्थाको अनिवार्यता

828
views

– अधिवक्ता–यज्ञ बहादुर थापा
कम्युनिष्ट शासन वयवस्थामा राजसंस्था आजको अनिवार्यता हो । नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दुधर्मालम्वीहरुको चाप र विस्तार आस्थाको धरोहर र अन्य धर्मप्रति राजसंस्थाले राखेको धार्मिक सहिष्णुता, विशाल दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीच रहेको नेपालको विशिष्ट भू–धरातल, धार्मिक पर्यटकीय गनतव्यस्थल आदि कारण यसको अनिवार्यता थप महशुस भैरहेको छ । अधिकारविनाको राजसंसथा यस लेखको आसाय हो । विगतमा विभिन्न नाऊँमा विभिन्न ढंगले राजसंस्थाको अपमान गर्ने कार्य मात्र भएन् स्वयं राजसंसथा पनि जनउत्तरदायि नभएकै कारण यसको पतन हुन गएको हो । यद्यपी मुल कारण विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप नै प्रमुख हो । जसलाई निम्नवर्ति ढंगमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा २०५२ सालमा शसस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन भयोे । यस दशबर्षे कथित जनयुद्ध माओवादी युद्ध मै सिमित गरियो । तथापी युगान्तकारी घटना घटाउन यस प्रायोजित युद्ध सफल रह्यो । विदेशीहरुका लागि अत्यन्तै घाँडो बनेको राजतन्त्रमा दरबार हत्याकाण्ड र संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य नै भयो । आवश्यकतामा एकता भन्ने मुल मन्त्रमा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गर्न युरोप देखी अमेरिका र भारत लागि परे । युरोप नेपालमा ईसाई मेशिनरी कायम गर्न चाहन्छ भने अमेरिका चीनसँग युद्धमा नेपाललाई सामरिक रणभुमि बनाउन चाहन्छ । यस्तै भारतले नेपाललाई ओपनिवेशीक मुलुक बनाई राजतन्त्रविहिनको पूर्ण औपनिवेशीक मुलूक बनाई नेपालको अथाह प्राकृतिक स्रोत र सम्पदालाई हालको राज्य कायम गर्ने अभिष्टता रहेकै अवस्थामा भारत प्रत्यक्ष त नेपालमा आन्तरीक युद्ध चाहान्थ्यो । जसको हतियार तात्कालिन नेकपा (माओवादी) भयो । १७ हजार भन्दा बढी नेपाली आमाका सन्तानहरुले ज्यान गुमाए । यसको कुनै ठोस् उपलब्धी हुनै सक्दैनथ्यो र भएन पनि । नकरात्मकबाट सकरात्मक सोंच राख्दा सामन्तहरुको बोलवाला कम हुँदै गएको तर शोषणको नयाँ रुप फेरिएको देखिन्छ । जसका कारण राष्ट्रियता अझै गम्भिर मोडमा आएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन व्यापक बनाउन र राजालाई घुँडा टेकाउने नियतिका साथ उक्त आन्दोलन भड्काउन भारतले २०४५ सालमा पुन नाकाबन्दी लगायो । आन्दोलन विस्तार हुँदै गयो । तर, युरोप अमेरिका समेतबाट बहुदल घोषणा गर्न बाध्य बनाइयो । विदेशी सामु घुँडा टेक्ने विषयमा राजसंस्थाले नेपाल र नेपालीप्रति ध्यान पु¥याउन सकेन । परिणाम त राजतन्त्र सहित नेपाल र नेपालीमा सदैव द्धोन्द्धको चक्रव्यूँह बिजारोपण गरेर आफ्नै समेत अवशान गरायो ।

‘‘ विदेशी सामु घुँडा टेक्ने विषयमा राजसंस्थाले नेपाल र नेपालीप्रति ध्यान पु¥याउन सकेन । परिणाम त राजतन्त्र सहित नेपाल र नेपालीमा सदैव द्वन्द्वको चक्रव्यूँह बिजारोपण गरेर आफ्नै समेत अवशान गरायो ।’’

०४६÷०४७ मा बहुदलको आगमनसँगै युरोपियन ईशाई मेशिनरीहरु नेपालमा सल्बलाउन थाले भने हालसम्म थुप्रै चर्चहरु बन्दै आएका छन् । २०४६ सालमा प्राप्त बहुदलीय व्यवस्था नेपाल र नेपालीका लागि कति घातक छ भन्ने कुरा यि तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् । २०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा संसदको सामान्य बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली काँग्रेसको सरकार गिरीजाप्रसाद कोईराला कै प्रधानमन्त्रित्वमा गठन भएलगत्तै महाकाली नदि भारतलाई बेचेर आए भने उनकै कार्यकालमा अन्य थुप्रै अराष्ट्रिय घटनाहरु घटित भए । जसमध्ये केही चर्चित छन् । १) नेपालका ठूला ठूला उद्योग धन्दाहरु, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसघारी छाला जुत्ता उद्योग, भृकुटी कागज उद्योग, तथा सहमिल र जुटमिलहरु आदि । राष्ट्रिय उद्योगहरु भारलाई नै कौडीको मुल्यमा बिक्री गरे । २) ४० लाख भारतीय नागरिकहरुलाइ रातारात नेपाली नागरिकता प्रदान गरेर काँग्रेस शसक्त बनाउने प्रयास गरियो । तथापी सामान्य बहुमत प्राप्त गरेको गिरिजा सरकार भारतको नजरमा कम्जोर सावित भए । आफ्नै पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा आफ्नै सरकार गिराउने कार्यको शुरुवात गर्दै हालसम्म यो अवस्था विद्यमान रहँदै आएको छ । तर्सथ यो बहुदलिय व्यवस्था नेपाल र नेपालीको हित अनुकल छैन् । संसद जनताप्रति उत्तरदायि छैन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
२०४६ सालमा बलिदानबाट कथित आन्दोलन बनाउन प्राप्त बहहुदल २०४७ सालको संविधान मुलतः माओवादी युद्धको गतिलो हतियार सावित भयो । बहुदलिय व्यवस्थामा प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगसँगै चल्ने विरोधाभासी संविधान निर्माण गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको विरद्धको निरन्तर लडाईमा सर्वसाधारण व्यक्तिहरुले सहादत्त प्राप्त गरे । नेपाली मुलका भारोपेली मण्डलीहरुले २०४७ सालको जारी संविधान एकै मुलुकमा एकैसाथ प्रजातन्त्र र राजतन्त्र शासन रहन सक्दैनथ्यो । नेपालमा यो अनुचित प्रयत्न पनि भयो । विदेशीले राजसंस्थाकै अन्त्य गर्ने ध्येयमा विदेशी अगाडी घुँडा टेक्नु अगावै अधिकारविहिन राजसंसथाको रुपमा रहेर नेपाली पहिचान दिनसक्ने, हिन्दुहरुको संरक्षकको रुपमा रहनसक्ने, अन्य धर्मालम्वीहरुलाई सम्मान दिनसक्ने, अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको रुपमा संवैधानिक राजसंस्थाको रुपमा बसेका भए प्रायोजित माओवादी युद्ध नहुने । नेपालका प्राकृतिक स्रोत सम्पदा तथा स्रोतमा भारतको एकाधिकार कायम पनि नरहने यि यावत विषयहरु राजाले जनताका अगाडी प्रष्ट राख्नुपर्दथ्यो । क्रिश्चियन ईशाई मेसिनरीहरु पनि सिर्जना हुने थिएन । हिन्दुहरुको एकमात्र आस्था र धरोहर बनेको राजतन्त्र विलय गराउनमा युरोप, अमेरिका र भारत प्रत्यक्ष रुपमा लागि परे ।
नक्कली राष्ट्रवाद ः–
नक्कली राष्ट्रवाद मौलाईरहेको यो कथित बहुदलिय व्यवस्थामा २०६२÷२०६३ को प्राप्त गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता, संघीय व्यवस्था जस्ता चर्का नाराले सिङ्गो नेपाल कमजोर बन्दै गएको छ । कुन दल राष्ट्रवादी हो छुट्टयाउन गाह्रो भएको छ । तात्कालीन नेकपा माले जसको नेतृत्व मदन भण्डारीले गरेका थिए उनैबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त जनताको बहुदलिय जनवादको प्रणयेताद्धारा प्रतिपादीत उत्तर दस्तावेज जनताको आँखामा छारो हाल्ने नक्कली राष्ट्रवाद हो । कथित गणतन्त्रमा पनि जनताको बहुदलिय जनवाद र २०४७ सालको प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि जनताको बहुदलिय जनवाद कायमै रहने सो दस्तावेज नपुंशक दस्तावेज हो । जनवाद, प्रजातन्त्र र राजतन्त्रमा उक्त दस्तावेजले कुनै तात्विक अन्तर देखेन । एमालेको यहि दस्तावेजका कारण मओवादी युद्व फष्टाउन कारक सावित रह्यो । नक्कली राष्ट्रवाद मै एनजिओ, आईएनजिओको नाममा बार्षिक खरबौं डलर भित्र्याएर नेपालमा कंगाल सावित गर्ने दुष्प्रयास जारी नै रहेको छ भने नेपाली काँग्रेस, भारतको बफादार नोकर नै हो । जतिजतिबेला नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था अन्र्तगतको प्रजातन्त्र नेपालीमाथी बोकाईन्छ तवतव राष्ट्रियता धरासायि हुँदै आएको छ । १९५० को असमान सन्धि नदिनालाका विभिन्न संझौताहरु २००७ साल देखी २०१६ सालभित्रै भएका हुन् । भने, २०४७ पछि महाकाली, टनकपुर, पञ्चेश्वर, कर्णाली आदि नदिनालाहरुमाथि भारतले दबाब दिदंै आएको छ । परिणाम त बहुदलिय व्यवस्था नेपाल र नेपालीको लागि स्विकार्य विषय होईन् ।
(राप्रपा) मण्डले पार्टी
राप्रपा नेपालले उठाएका कतपिय प्रस्तावहरु राष्ट्रिय अनुकुल रहेपनि जनअनुकुल कदापी छैन् । किनभने यो पार्टीको संरचना नै राजा मान्ने सामन्तीहरुको संरचना भएकोले राप्रपा नेपाल सामन्तहरुको प्रतिनििधत्व गर्ने मण्डले राष्ट्रवादी पार्टी हो । यो पार्टीले गरिखाने वर्गको कदापी नेतृत्व गर्न सक्दैन् । यसको मुल उद्वेश्य नेपालमा राजतन्त्र स्थापना गर्नु नै हो ।
अन्त्यमा, नेपालमा कम्युनिष्टहरुको बाहुल्यता बढ्नु स्वभाविक हो । कम्युनिष्ट लिडर र क्याडरहरुमा बुझ्ने र बदलने शैलीमा रचनात्मक द्वोन्द्धवादको बदला यान्त्रिकता, जडता, र कठमुल्लावादी शेली भएकै कारण नेपालले ठोस् कम्युनिष्ट नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेको छैन् । नेपालीहरुको भावना अनुकल नेपालको विशिष्ट भू–धरातलमा कम्युनिष्ट शासन स्थापना गर्न सकिने संभावना प्रवल रहेको तर, यसलाई राजसंस्थासँग नजोडे नेपाल नै विलय हुनसक्ने सम्भावना बढदै गएको छ । तर्सथ कम्युनिष्टको शासन वयवस्थामा राजसंस्थाको अनिवार्यता आज र भोलीको वस्तुगत आवश्यकता नै हो । यसपट्टि ध्यान दिन र समग्र नेपाल नेपालीको बहुआयमिक विकास गर्न संभव छ ।