५९ जना सांसदको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट

454
views

मंसिर १४ गते । मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना गरी २ सय ७५ जना सांसद प्रतिनिधिसभामा छनौट हुँदैछन । तर त्यसले मात्र संघीय संसद पूर्ण हुँदैन । संघीय संसद पूर्ण हुनका लागि थप ५९ जना सांसद निर्वा्चित हुनेछन् । राष्ट्रियसभाका रुपमा गठन हुने अर्को विधायकी अंग कसरी बन्ला भन्ने धेरैमा चासो छ ।

मुलुकमा लामो समय राष्ट्रियसभाको अस्तित्व नभएकाले पछिल्लो पुस्ताका लागि त झन् यो नौलो विषय हो । नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चर्चा अत्यधिक भइरहेपनि समान हैसियतको राष्ट्रियसभाबारे भने धेरैलाई जानकारी नै छैन । यसको निर्माण कसरी हुने हो र यसको काम के हो भन्नेबारे समेत अन्यौल छ । राष्ट्रियसभाको सांसद भएर आउने विधि र प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक छ ।

मनोनयन प्रक्रिया

राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । (यसअघि ६० सदस्यीय थियो) जसमा हरेक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सिफरिस भएर ५६ जना आउनेछन् भने तीनजनालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हुने र त्यसका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । एक तिहाई (२० जना) सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा सकिने प्रावधान छ । त्यसका लागि सुरुमा कसको कार्यकाल २ वर्ष हुने, कसको ४ र कसको ६ वर्ष हुने भनेर गोलाप्रथाबाट निर्धारण हुनेछ ।

प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलले मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरी५६ जना निर्वा्चित गर्नेछ ।

गोलाप्रथाबाट कार्यकाल निर्धारण

रमाइलो त के छ भने उनीहरुको कार्यकाल विभाजन गोलाप्रथाद्धारा हुने संविधानमै लेखिएको छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हुने र त्यसका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

एक तिहाई (२० जना) सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा सकिने प्रावधान छ । त्यसका लागि सुरुमा कसको कार्यकाल २ वर्ष हुने, कसको ४ र कसको ६ वर्ष हुने भनेर गोलाप्रथाबाट निर्धारण हुनेछ । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ जनामध्ये कम्तीमा एकजना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थायी सदन, सेरेमोनियल भूमिका

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । कारणवस् प्रतिनिधिसभा विघटन भइहाल्यो भने पनि राष्ट्रियसभा रहिरहन्छ । जुन कहिल्यै विघटन हुँदैन । संविधानविद् निलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘सत्ता रिक्तताको अवस्था नआओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ आचार्यले यसो भने पनि विगतका अभ्यासले त्यस्तो देखाउँदैन । यसअघि पनि राष्ट्रियसभा स्थायी नै थियो । जव २०५८ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, त्यसपछि राष्ट्रियसभा पनि पंगु भयो, एउटा पनि बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि राष्ट्रियसभा माथि जनविश्वास नै गुम्दै गयो ।

अमेरिकामा पनि तल्लो सदनभन्दा माथिल्लो सदन (सिनेट) शक्तिशाली छ । हाम्रोमा पनि तल्लो सदनले जनताको र माथिल्लो सदनले प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले हरेक प्रदेशबाट ८ जनाको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसैले अबदेखि माथिल्लो सदन छायाँ सदन हुने छैन ।

तत्कालीन राष्ट्रियसभाका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार स्थायी सदन भनिए पनि तल्लो सदन नभएको बेला बिजनेस नहुने भएकाले एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको हो । (प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कार्यकाल बाँकी रहेका २० जना २०६३ सालमा पुनस्र्था्पित प्रतिनिधिसभामा स्वतः सदस्य भएका थिए ।) माथिल्लो सदन पनि भनिने राष्ट्रियसभाले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सक्दैन । सरकारमाथि कमाण्ड र कन्ट्रोल हुँदैन, सरकार बनाउने ढलाउने काममा पनि यसको कुनै भूमिका हुँदैन, त्यसैले कतिपयले राष्ट्रियसभालाई सेरेमोनियल भूमिकामा रहने सदन पनि भन्ने गर्छन ।

छायाँ सदन

राष्ट्रियसभा बेलायती सांसदको माथिल्लो सदनको नक्कल हो । कतिपयले यसको खासै आवश्यकता देखेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको तुलनामा निक्कै कमजोर भूमिकामा रहन्छ राष्ट्रियसभा । तर यस्तो खासै महत्वपूर्ण भूमिका नहुने राष्ट्रियसभालाई किन निरन्तरता दिन पर्यो त ? भन्ने प्रश्नमा तत्कालीन राष्ट्रियसभाका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘अमेरिकामा पनि तल्लो सदनभन्दा माथिल्लो सदन (सिनेट) शक्तिशाली छ । हाम्रोमा पनि तल्लो सदनले जनताको र माथिल्लो सदनले प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले हरेक प्रदेशबाट ८ जनाको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसैले अबदेखि माथिल्लो सदन छायाँ सदन हुने छैन ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठक नबसेको अवस्थामा बैठक बसेर निर्णय जारी गर्न सक्ने संवैधानिक हैसियत राष्ट्रियसभाले राख्दैन । प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नदिएसम्म बैठक बस्नुको औचित्य नै देखिदैंन । तल्लो सदनले पारित गरेर पठाएका विधेयक जस्ताको तस्तै वा परिमाजर्नसहित १५ दिन भित्र पठाएर भएपनि पारित गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रियसभालाई छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा उसले दिएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र विधेयक परिमार्जन गर्ने गरिएका उदाहरण विभिन्न देशमा छन् ।

मन्त्री दोहोरो भूमिकामा

प्रतिनिधिसभाका सदस्य सरकारका मन्त्री हुन्छन् तर राष्ट्रिय सभाका हुँदैनन् । तर उनीहरु दोहोरो भूमिकामा अर्थात माथिल्लो सदनको पनि सदस्य हुन्छन् । तर उनीहरुलाई माथिल्लो सदनमा मतदानको अधिकार भने दिइएको हुँदैन । त्यसैले कतिपयले माथिल्लो सदनलाई हेपेको भनेर पनि गुनासो गर्छन । विगतमा राष्ट्रियसभाको भूमिका खासै प्रभावकारी हुन नसकेकाले आगामी दिनमा यसको गठन र भूमिकालाई लिएर खासै चासो नदेखिएको जस्तो देखिन्छ । समाचार दैनिकबाट