माओवादी केन्द्रका नेतालाई आफैले लडेर ल्याएको परिवर्तन हर्ष न विस्मात !

498
views

काठमाण्डौ, ८ पुस । काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता कालिबहादुर बहादुर मल्लले पञ्चायतकालिन तरिकाले नै चुनाव भएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको समानुपातिक सूचीमा नाम भएका नेता मल्लले समानुपातिकतर्फको नतिजा आउँदै गर्दा दबाब, घेराबन्दी, धम्की र नेताको सेवा गरेकै भरमा समानुपातिकको छनोट मागदण्ड बनाएको छनक मिलेको बताए ।

“समानुपातिक प्रणालीमा क्षमतावान तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, जातिगत, क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइन्छ भन्ने हो । तर, यसको विपरित दबाब, घेराबन्दी, व्यक्तिको सेवाका भरमा भएको छनक मिल्छ भने यो प्रणाली पनि ठिक छैन भन्ने कै कुरामाथि पर्यो” मल्लले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् । आफूले बुझेअनुसार समानुपातिक प्रणालीको गलत प्रयोगमा भएको व्यवस्थामा आएको परिवर्तन हर्ष न विस्मात !

‘इमान्दार, कर्तव्य निष्ट, लगनशिल, आर्थिक रुपले कमजोर र गलमा पहुँच नभएका कार्यकर्ता प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्दैन् र समानुपातिकमा पर्न सक्दैनन् भने उसलाई व्यवस्थामा आएको परिवर्तन हर्ष न विस्मात” मल्लले लेखेका छन् । राजातन्त्रमा राजाको इच्छाअनुसार उम्मेदवार छानिने र चुनावी खर्च समान्य भाले–रक्सी भए पुग्ने गरेको तर गणतन्त्रमा टिकट लिन नै ५० लाखसम्म पुगेको बताए ।

“नेपालमा कुनै बेला गाउँफर्कले प्रतिनिधि छान्ने गर्दथ्यो र पंचायतमार्फत शासन गर्ने ‘श्री ५’ को ईच्छा मुताविक छानिन्थ्यो । त्यतिबेला सर्त राजा शासन पुरै सहयोग गर्ने हुन्थ्यो तर सामान्य भाले–रक्सी बाहेक खर्च कम हुन्थेन । तर गणतन्त्र नेपालमा टिकट लिन मात्रै पनि ५० लाख तिरेका कुरा पनि आयो” मल्लले लेखेका छन् । प्रत्यक्षतर्फको चुनाव महंगो भएका कारण नै समानुपातिक प्रणालीको आवश्यकताको बहस उठेपनि समानुपातिकको लिष्ट हेर्दा यो प्रणालीको लागि संघर्ष गर्नेहरुलाई लाचार बनाएको छ ।

चुनावलगायतका बढ्दै गरेका विकृति र विसंगतीविरुद्ध जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको देशमा शासन व्यवस्था पनि फेरियो । तर, पछिल्ला निर्वाचनले त्यसलाई गलत प्रयोग भएको भन्दै मल्ल लेख्छन्, “जति देश अगाडि बढ्दै जान्छ चुनाव धेरै महंगो बन्दै गयो । यिनै बिकृति, बिसंगति, अब्यबस्थाको अन्त्य तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि ठूलो बिद्रोह जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए । आन्दोलन र जनयुद्धको सफलताले आज देश गणतन्त्रमा र यसको अभ्यास जनताले स्थानीय तहबाट गरिरहेका छन् । पीडिएका वर्ग,जाति, क्षेत्र,लिंग र समुदायको समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्याे तर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै गर्दा एउटा वर्गले जनताले ईच्छाएको व्यक्ति र पार्टीलाई मतदिन पाएनन् । एक मतको १० हजारका दरले मत किन्ने र भाकल गराउने काम भयो । परिणाम जित्नेले हारे हार्नेले जिते ।”