देश विभाजनको अर्को खुड्किलो

524
views

– देवप्रकाश त्रिपाठी
माओवादीले महान् उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्ने गरेको र काङ्ग्रेस–एमालेले सही थापेर अनुमोदन गर्ने गरेको ‘सङ्घीय अवधारणा’ले आफ्नो रङ देखाउन थालेको छ । प्रदेश सभा तथा सङ्घीय संसद् भनिने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्याका तस्बिरहरूले आकार लिन थालेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरूमा भौतिक संरचना खडा गर्न मात्र आठ खर्ब बीस अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान राज्यले गरेको छ । वार्षिक बजेट नै ६ खर्बको हाराहारीमा रहेको यो मुलुकले प्रदेशको संरचना तयार गर्न मात्र जुन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा दीर्घकालिक असर गर्ने कुरामा द्विविधा रहेन । यो रकम प्रारम्भिक अनुमान भएकोले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि यो बढेर दुई या तीन गुणासम्म पुग्ने देखिन्छ । देशले अब केन्द्रसहित आठवटा संसद्, आठ मन्त्रिमण्डल र तिनका सहयोगी कर्मचारीका निम्ति मात्र वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालमा जातीयता र क्षेत्रीयताको नारासहित सङ्घीय अवधारणा माओवादीको बुई चढेर आएको हो, तर अब यो क्षेत्रीयतावादी राजनीतिमा रमाउने र त्यसैमा आफ्नो भविष्य खोज्ने–देख्नेहरूको मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ । जनताको सुविधाका निम्ति स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न हुनुपथ्र्यो र विकेन्द्रीकरणकै प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि यो सम्भव हुन सक्थ्यो । आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकार नहुँदै स्थानीय निकाय (तह) लाई जुन स्तरमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ, त्यसले पैदा गर्ने समस्या बेग्लै छ ।

तथापि अब स्थानीयलाई प्राप्त अधिकार काटिन, घटाइन या खोसिन मुस्किल छ । नेपाल विविधतापूर्ण देश भएकोले यसको केन्द्र बलियो हुनुपर्ने ठानिन्छ । बलियो केन्द्र मात्र नेपालको एकता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न समर्थ हुने विश्वास गरिन्छ । यस अर्थमा हाल केन्द्रलाई प्राप्त अधिकार कटौती र शक्तिको विनियोजन या विभाजनलाई उचित र ग्राह्य मान्न सकिँदैन । जनताको सुविधाको लागि स्थानीय तह र देशको सुरक्षाको निम्ति केन्द्र बलियो हुनुपर्ने भएपछि बीचमा यो प्रदेश, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले आफ्नो सकारात्मक औचित्य पुष्टि गर्न कठिन छ । बरु नकारात्मक औचित्य पुष्टि गर्ने भूमिकामा ‘प्रदेश’हरू देखापर्ने सम्भावनाका सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

हालै प्रदेश नम्बर २ सम्बद्ध केही बौद्धिक समुदायले उक्त प्रदेशको नाम मिथिला र सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली बनाउन माग राखे । संविधानले प्रदेशहरूको कल्पना गरेको र प्रदेश सभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा मैथिलीभाषी विद्वान्हरूले प्रदेशको नाम आफ्नो पहिचान जनिने स्तरमा खोजी गर्नुलाई अस्वाभाविक या अवाञ्छित मान्नु नपर्ला । त्यसैगरी आफ्नो गाउँ–ठाउँमा प्रचलित भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग हुने कुरा पनि हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप छ । त्यसैले मैथिलीभाषीहरूले प्रस्तुत गरेको मागलाई लिएर कानुनतः आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था र कारण रहन्न । तर, यो माग त्यस्तो प्रदेशबाट भएको छ जहाँ मधेसको नाममा बेग्लै सम्प्रभुतासम्पन्न देश खडा गर्न चाहनेहरूको सक्रियता छ ।

भोजपुरी, उर्दू र थारूभाषीहरूको समेत घनीभूत बसोवास रहेको उक्त प्रदेशमा नेपाली भाषाले सबै समुदायलाई जोड्दै आएको छ । यदाकदा हिन्दीसमेत प्रयोगमा आए पनि सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा नै त्यहाँको एकताको सूत्र बनेको छ । सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली बनाइएको अवस्थामा अन्य समुदायका मानिसले त्यसलाई चुपचाप ग्रहण गर्लान् वा आ–आफ्ना भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइपाउन सङ्घर्ष गर्लान् वा के गर्लान्, प्रश्न उठेको छ । मैथिल विद्वान्हरूले उठाएको यही र यस्तै मागहरूको बुई चढेर पृथकतावादीहरूको क्रियाशीलता बढ्ने कुरामा अब शङ्का गरिरहनुपर्दैन ।

अहिले अलग देशको हैसियतमा विश्व मानचित्रमा अङ्कित दक्षिण सुडान अहिलेको मितिले सात वर्षअघिसम्म सुडानकै भूभाग थियो । इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य रहेको उक्त मुलुकमा इसाई धर्मको प्रचार ज्यादा भयो र मानिसहरू रातारात धर्म परिवर्तन गरी इसाई बन्न थाले । खासगरी दक्षिणी सुडान जुन प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न मानिन्छ, त्यहाँ इसाईधर्मीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अधिकारका निम्ति आन्दोलन रचिए । धर्म, भाषा र क्षेत्रका नाममा राजनीति शुरु भए र क्षेत्रीयतावादी आन्दोलनलाई स्वायत्तताको निम्ति केन्द्रित गरियो । सन् १९५५ सम्म आइपुग्दा आन्दोलनले गृहयुद्धको रूप लियो र त्यस्तो गृहयुद्ध सन् १९७२ मा ‘अदिद अबाबा सम्झौता’ नहुँदासम्म चलिरह्यो । ‘अदिद अबाबा सम्झौता’ले दक्षिणी सुडानलाई केही विशेष अधिकारहरू प्रदान गरेको थियो र ती अधिकार स्वायत्ततामुखी थिए ।

त्यसरी एकप्रकारले स्वायत्त प्रदेशको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि दक्षिणी सुडानमा पृथकतावादीहरूको सक्रियता पहिलेको भन्दा कैयन गुणा बढ्न थाल्यो । देशको सार्वभौमिक एकतामा नै चुनौती थपिएपछि तात्कालिक राष्ट्रपति जाफरनिमेरीले सन् १९८३ मा सरिया कानुन लागू गरेर देशलाई एकताबद्ध राख्न अन्तिम कोसिस गरे । अदिद अबाबा सम्झौता भएपछिको दशकभित्र पृथकतावादी सोच र तिनका गतिविधि निकै बलियो भइसकेको थियो, सरिया कानुन लागू गरिएपछि तिनले विद्रोह गरे र पुनः उक्त मुलुक द्वन्द्वमा फर्कियो । राजनीतिक नेतृत्वबाट देशको सार्वभौमिकता जोगिन नसक्ने भएपछि द्वन्द्वकै बीचमा जनरल ओमार अल वासिरले सन् १९८९ मा सैन्य ‘कू’ गरी शासनसत्ता हातमा लिए । तर, विभाजनको रेखा धेरै गहिरो भइसकेको हुँदा सैनिक सत्ताले पनि विद्रोह नियन्त्रणमा लिन सकेन । त्यस क्रममा चालीस लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुन पुगे भने पच्चीस लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए ।

सम्झौतापछि दक्षिणी सुडानले अति स्वायत्तताको अभ्यास गर्न थाल्यो । यसरी दक्षिणी सुडानले अति स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहँदा समग्र सुडानमा एकीकृत सुडान र राष्ट्रिय एकताका गीत खुब गाइन्थ्यो । हरेक सुडानी नेताका भाषणमा देशको सार्वभौमिकता एकता र अखण्डताका राग हुन्थे । जसरी अचेल हाम्रा नेताहरू देशको एकता र सार्वभौमिक अखण्डताका गीत गाउँदै छन् योभन्दा कैयन गुणा बढी ‘एकता’का गीत सुडानमा गाइन्थ्यो । तर, अन्ततः सन् २०११ मा दक्षिणी सुडान आफैँले जनमतसङ्ग्रहको आयोजना गर्यो र सुडानबाट अलग भएर दक्षिण सुडान अलग्गै देश बन्ने निर्णय लियो ।

विकराल युद्धपछि सन् २००५ मा नेसनल काङ्ग्रेस पार्टी र विद्रोही पिपुल्स लिबरेसन आर्मीबीच बृहत् शान्तिसम्झौता भयो । सम्झौतापछि दक्षिणी सुडानले अति स्वायत्तताको अभ्यास गर्न थाल्यो । यसरी दक्षिणी सुडानले अति स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहँदा समग्र सुडानमा एकीकृत सुडान र राष्ट्रिय एकताका गीत खुब गाइन्थ्यो । हरेक सुडानी नेताका भाषणमा देशको सार्वभौमिकता एकता र अखण्डताका राग हुन्थे । जसरी अचेल हाम्रा नेताहरू देशको एकता र सार्वभौमिक अखण्डताका गीत गाउँदै छन् योभन्दा कैयन गुणा बढी ‘एकता’का गीत सुडानमा गाइन्थ्यो । तर, अन्ततः सन् २०११ मा दक्षिणी सुडान आफैँले जनमतसङ्ग्रहको आयोजना गरÞ्यो र सुडानबाट अलग भएर दक्षिण सुडान अलग्गै देश बन्ने निर्णय लियो ।

हाम्रो मध्यतराईका केही जिल्लामा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नेहरूको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अध्ययन गरियो भने रोचक तर विष्मयपूर्ण तथ्यहरू भेटिन्छन् । गजेन्द्रनारायण सिंहले पञ्चायतकालमा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई मुद्दा बनाएर तराईकेन्द्रित भावना भड्काउन प्रयास गरेका थिए । त्यसताक लाग्थ्यो– मध्यतराईको समस्या भनेकै ‘नागरिकता’ हो । ०६३ को परिवर्तनपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र यसरी वितरण गरियो कि मानौँ यही प्रमाणपत्र वितरण नहुनु नै देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो । कानुन र संविधानमा पनि मागबमोजिम नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाइयो ।

त्यसपछि ठानिएको थियो– ‘मध्यतराईको समस्या अब समाधान भयो ।’ तर, त्यसपछि पनि तराई–मधेसका नाममा माग अघि सार्ने र किस्ताबन्दीमा पूरा गर्दै जाने क्रम अन्त्य भइसकेको छैन । नागरिकता सहज हुनेबित्तिकै सप्तरी–सिराहातिर हिंसात्मक चरित्रको ‘शान्तिपूर्ण’ सङ्घर्ष रचियो र देशलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने सम्झौता गर्न राज्य (सरकार)लाई बाध्य पारियो । एकात्मक पद्धतिमा आफ्नो स्थापनाकालदेखि अभ्यासमा रहेको मुलुक सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण हुने भएपछि मध्यतराईको समस्या स्थायी रूपमै समाधान भएको फेरि पनि ठानियो । तर, ‘अधिकार’को नाममा शुरु भएको यो लडाइँ अझै थामिएन, प्रदेश सभाको निर्वाचनलगत्तै नेपालभन्दा बेग्लै देखिने अभ्यास मधेसका केही जिल्ला (जसलाई अहिले प्रदेश नम्बर २ का रूपमा चिनिन्छ) मा शुरु भएका छन् ।

एकातिर सीके राउत नामक एक रहस्यमयी पात्र देश टुक्य्राउने उद्घोष गर्दै हिँडिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वैधानिक मञ्च र वैधानिक प्रावधानहरूको उपयोग गर्दै दुई नम्बर भनिने प्रदेशलाई नेपालभन्दा भिन्न दर्शाउने अभ्यास महन्थ ठाकुरहरूबाट भइरहेको छ । नेपाललाई बहुराष्ट्रिय मुलुक सिद्ध गर्ने र त्यसपश्चात् स्वतन्त्र सार्वभौमिकताको निम्ति वातावरण बनाउने कार्य अभियानकै रूपमा अघि बढाइनेछ नेपालीबाहेक अर्कै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग अहिले मैथिल बुद्धिजीवीहरूमार्फत अघि सारिएको छ, भोलि महन्थ ठाकुरहरूले र पर्सि सीके राउतहरूले उठाउने माग पनि यी र यस्तै हुन् । प्रदेश नम्बर २ को दक्षिणी क्षेत्रलाई केन्द्रभूमि बनाएर राजनीति गर्दै आएका केही व्यक्ति र समूहहरूले चरणबद्ध ढङ्गले माग राख्दै जाने र काठमाडौंले तिनका माग किस्ताबन्दीमा पूरा गर्दै जाने हो भने सुडानको नियति भोग्न नेपालले अब धेरै लामो प्रतीक्षा गरिरहनुपर्ने छैन ।

नेपाली कला, धर्म, संस्कृति, भेष र भाषाको संरक्षण र विकास हुनुपर्छ, यो एउटा पक्ष हो । तर, एकथरीले आफ्नो संरक्षण र विकास नभई बेग्लै प्रभुसत्ता खोजेका छन् । प्रदेश नम्बर २ ले मैथिलीभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएपछि सुदूरपश्चिमको प्रदेश नम्बर ७ ले पनि आफ्नै पहिचान जनाउने खस भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउला । पूर्वको प्रदेश नम्बर १ ले लिम्बू र राई भाषामा कामकाजको व्यवस्था गर्ने निर्णय लिन खोज्ला । राष्ट्रिय एकताको सिम्बल मानिने राजसंस्था र देशको पहिचान जनाउने सनातनी हिन्दूराष्ट्र मेटिसकेपछि नेपाल चिनाउने नेपाली भाषालाई पनि विस्थापित गर्ने नियोजित प्रयास संविधान निर्माणको समयदेखि नै भएको हो । सवारीसाधनका नम्बर प्लेटहरूबाट नेपाली भाषा मेट्ने निर्णय भइसकेकै छ ।

अब राज्य (प्रदेश) हरूले पनि आ–आफ्नै भाषा र भेष चलाउने अभियान शुरु गरेपछि अलग्गै देश चल्ने÷चलाउने दिन नजिकियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । एसियाको सभ्यतामा मैथिली भाषा र मैथिल विद्वान्हरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको तथ्यप्रति संवेदनशील हुँदै राज्यले उक्त भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण एवम् विकासमा विशेष ध्यान पुरÞ्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेशभित्र देशको पहिचान नै मेट्न भएका प्रयासप्रति सबै नेपाली होसियार रहन विलम्ब भइसकेको छ । कृत्रिम ढङ्गले सङ्घीयतामा जानुका अनेक विकृति यो देशले आगामी दिनहरूमा भोग्नुपर्ने छँदै छ, यसैलाई महान् उपलब्धिको संज्ञा दिनेहरूले देशसँगै प्रदेश र प्रदेशसँगै सग्लो देश जोगाउन अर्को एक दशक मात्र सके भने पनि त्यसैलाई हामीले धेरै ठूलो योगदान पु¥याएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।