मापदण्ड पूरा नगर्ने ग्यास उद्योगलाई कारवाही, ९५ प्रतिशत ग्याससम्बन्धी बोटलिङ प्लान्ट असुरक्षित

656
views

काठमाण्डौ, २१, पुस । सरकारले निर्धारा गरेको मापदण्ड पूरा नगर्ने ग्यास उद्योगलाई शुक्रबारदेखि कारवाही गर्ने भएको छ । उपभोक्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको नेपाल गुणस्तर ५३३ अन्तर्गत ‘स्टान्डर्ड अफ एलपीजी बोटलिङ अपरेसन’ मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगीलाई गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कारवाही गर्न लागेको हो ।

विभागका अनुसार नेपालका ९५ प्रतिशत ग्याससम्बन्धी बोटलिङ प्लान्ट असुरक्षित छन् । उनीहरूले कुनै पनि प्रकारका सुरक्षात्मक प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याएको विभागको दाबी छ । मापदण्डअनुसार कुच्चिएका, म्याद नाघेका, लिकेज हुने, बांगाटिंगा, रंग खुइलिएका सिलिन्डरको कारोबार गर्न पाइँदैन ।

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले उद्योगीले मापदण्डअनुसार एनएस गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन अटेरी गरेकाले कारवाही गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

विभागको अनुगमन टोलीले शुक्रबारदेखि राजधानीसहित उपत्यका बाहिरका सबै उद्योगमा अनुगमन गर्नेछन् । अनुगमनका क्रममा गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिएका र मापदण्डविपरितका उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ । ‘मापदण्डविपरित भेटिएका उद्योग शिलवन्दी गरी सञ्चालनमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गर्नेछौं’, उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ ।’

विभागका अनुसार कुल ५५ उद्योगमध्ये मनोज, नेपाल, श्रीकृष्ण र साइबाबाले मापदण्डपालना गरी गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका छन् । यस्तै अर्धसरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, बाबा, ओम, जापानी लगानी भित्र्याएको एनएल ब्रान्डका ग्यास उद्योगलगायत ११ उद्योगले गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन आवेदन दिएका छन् ।

मापदण्डअनुसार कुच्चिएका, म्याद नाघेका, लिकेज हुने, बांगाटिंगा, रंग खुइलिएका सिलिन्डरको कारोबार गर्न नपाईने, सिलिन्डर उत्पादन, उत्पादित सिलिन्डर प्राप्त गर्दाको अवस्था र गुणस्तर, ग्यास रिफिल गर्दा र स्टोरेज गर्दा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा उपायसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ । सिलिन्डरको ‘ओरिङ भल्ब’ भित्र रबर छ वा छैन, कस्तो अवस्थामा छ त्यस विषयमा पनि परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।

सिलिन्डर उत्पादन भएको पहिलो १० वर्षसम्म नकुच्चिएको अवस्थामा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नु नपर्ने र कुच्चिए तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्ने, १० वर्षपछि पाँच÷पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक र २० वर्षपछि तीन÷तीन वर्षमा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सिलिन्डर उत्पादन गर्दा र उत्पादित सिलिन्डर खरिद गर्ने क्रममा कम्पनीको नाम, लोगो, एनएस चिह्न, हाइड्रोस्टाटिक परीक्षणको मिति, पुनः परीक्षणको मिति बुझिने भाषामा प्रस्ट रूपमा सिलिन्डरमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ।