निर्वाचन, राज्यसंरचना र पैसाको होडबाजी

प्रतिव्यक्ति सरकारी चुनाब खर्च गर्नेमा नेपाल विश्वमै अग्रणी

603
views

-बद्रिनरसिंह के.सी.
हालै सम्पन्न राज्यका तीनवटै तहका निर्वाचनहरूले सुखद दिनको शुरुआत गर्लान् कि लोकतन्त्रको भविष्यबारे अनिष्टको संकेत लाक्ष्यणिक रुपमा प्रकट हुँदैछ ? निर्वाचन परिणाम हेरेर उठेको यस प्रश्नले प्रत्येक सचेत नेपालीको दिमाग चिमोटेको हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको इन्जिनका रुपमा मानिन्छ, जसले गति र गन्तब्यलाई सार्थकता र सफलता दिन्छन् । बालिग मताधिकारका आधारमा हुने निर्वाचन स्वयंमा दोषी हुँदैन । तर त्यसमा दूषित तत्व हावी भयो भने निर्वाचन परिणाम अभिशप्त परिणतिमा पुग्न सक्दो रहेछ भन्ने शिक्षा, केही स्वदेशका र केही विदेशका उदाहरणहरूबाट लिन सक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । किनकि थाईल्याण्ड, युक्रेन, बेल्जियम, इजिप्ट जस्ता मुलुकहरूले पनि निर्वाचन परिणामद्वारा मुलुक हाँक्नमा असफल भएका उदाहरण दिएका छन् । थाईल्याण्डमा सन् २०११ को निर्वाचनमा ४८.४ प्रतिशत मत हासिल गरेको थाक्सिन सिनावात्राको निर्वाचित सरकार भंग गराउन सडक आन्दोलन र कामचलाउ सरकार गठन । युक्रेनमा निर्वाचनबाट आएका राष्ट्रपति भिक्टोर यानोकोभिचले युरोपेली युनियनसँग आबद्ध हुने सन् २०१३ को सम्झौता नमान्ने र मास्कोसँग सामेल हुने बाटो लिएपछि युरोपेली युनियनपरस्त लाखौँ युक्रेनी नागरिकहरू सडकमा ओर्लिएर यानुकोभिचको राजिनामा माग्दै आँधीबेहरी मच्चाएपछि उत्पन्न चरम अस्थिरता । बेल्जियममा लोकतान्त्रिक निर्वाचनले सत्ताका लागि डचभाषी पक्षको बहुमतलाई जनादेश दिएपनि २००७ देखि २०११ सम्म डचभाषी र फ्रेन्चभाषी समुदायका बीचको विभाजनले गर्दा निर्वाचन भएर पनि लगातार ५८९ दिन बेल्जियमलाई सरकारबिहिन बनाएको अवस्था । इजिप्टमा सार्वभौम मताधिकारलाई विकृत बनाउँदै मतपरिणामको यान्त्रिक र गणितीय हिसाब अनुसारमात्र चल्न खोजेकोले मोहम्मद मोर्सीको निर्वाचित सरकारलाई सन् २०१३ मा अपदस्थ गर्ने सत्ता बिद्रोह र मोर्सी अपदस्थ । निर्वाचन हुँदैमा स्थिरता आउँदो रहेनछ, निर्वाचनको उपयोगितालाई दुरुपयोग गरियो भने त्यसैबाट दुष्परिणामहरू प्रकट हुन्छन् भन्ने उदाहरण यी बाह्य मुलुकका घटनाहरूले शिक्षा दिएका छन् । 
निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला निर्णायक भयो भने परिणाम जेजस्तो भए पनि त्यसका प्रभावहरू दुःखद हुन्छन् । किनभने निर्वाचनले संस्थागत र सुनिश्चित गर्नुपर्ने विचार, मूल्य–मान्यता, आदर्श, नैतिकताका साथै लक्ष्य र प्रतिबद्धताको राजनीतिलाई निर्वाचनमा बगाइएको पैसाले ध्वस्त बनाइदिँदो रहेछ । यसपाली नेपालको निर्वाचनमा पैसा फगत साधनमात्र भएर लागेन, साध्यको रुपमा, भोट पाउने आधार बनाउनुभन्दा नोट सोहोर्ने साँचोको रुपमा पु¥याइयो । पार्टीहरूले आफ्ना चुनाबी घोषणापत्रमा के–कस्ता लक्ष्य र प्रतिबद्धता लिए भन्ने सामान्य चासो र खोजीसमेत जनस्तरमा देखिएन । यो ज्यादै गम्भीर कुरा हो र लोकतन्त्रको स्थायित्वमा लाक्षणिक खतराको स्पष्ट संकेत हो ।
एकातिर चुनाबी अभियानमा पैसाको होडबाजी अर्कातिर मतदाताले सो पैसाको स्रोत नखोजेको बिडम्बना सामान्य कुरा होइन । चन्दा लिने पार्टीहरूले पनि चन्दादाताले दिएको पैसा बैध हो कि कालो धन हो, त्यसबारे सुसूचित र विश्वस्त हुन चाहेको अपवादका रुपमा समेत कतै सुनिएन । तर अहिले केही विदेशीहरू निर्वाचनमा यत्रो पैसा खर्च भएकोमा अर्कै किसिमले झस्केका रहेछन् । तिब्बतीहरूलाई उचाल्न आएको पैसा यसमा लागेको हो कि भन्ने चीनलाई शंका । पाकिस्तानी आतंककारी वा काश्मिीरी पृथकतावादीहरूका नाममा आएको पैसा नेपालको निर्वाचनमा पनि आइपुगेको वा दाउद इब्राहिमको लगानी रहेको त होइन भन्ने भारतको शंका । धर्मनिरपेक्षता जोगाउने भन्दै बाम गठबन्धनमा युरोपेली क्रिश्चियनहरूको लगानी भएको हिन्दुहरूको आशंका । सतहभित्र यस्ता शंकाहरू सल्बलाउन थालेकोले निर्वाचन भयो भनेरमात्र ढुक्कका साथ बस्ने अवस्था रहेन ।
सरकारी स्रोतबाट खर्च भएको पैसाले यहाँका कर्णधारहरूलाई कति पोल्यो (वा पोलेन), त्यो देखिएन । विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले नेपालको निर्वाचनमा प्रतिब्यक्ति सरकारी खर्च विश्वकै सबभन्दा महँगो (प्रतिब्यक्ति सरकारी खर्च रू.एक हजारभन्दा बढी अर्थात १० अमेरिकी डलर) भनी हिसाब निकालिदिए । सबभन्दा कम प्रतिब्यक्ति सरकारी चुनाब खर्च पाकिस्तानमा जम्मा ने.रू ५० रुपैयाँ मात्र पर्न आउँदो रहेछ । भारतमा काश्मिर र अरुणाचल जस्ता जटिल राज्यहरूको निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति सरकारी खर्च ज्यादै महँगो पर्ने भए पनि समग्र सरदर खर्च १ डलर (करिब एकसय) मात्र हुँदो रहेछ ।
यस वर्ष निर्वाचन आयोगले मात्र गरेको खर्च ३० अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ भने प्रशासनिक तथा सुरक्षाजस्ता अन्य सरकारी अंगबाट भएको कुल खर्च जोड्दा ८० अर्ब हुन आउँछ । यत्रो विशाल धनराशी बगाएर गरिएको निर्वाचनले कसको हितको सेवा गर्ला ? के लक्षित समुदाय, गरिब जनता, बञ्चितीकरणका जनताको हितमा काम गर्न सक्ला ? यो आजको निकै पेचिलो प्रश्न भएर उठेको छ ।
निर्वाचनमा सरकारी खर्च यसअघि यस्तो भयानक दरले बढेको थिएन । विगतका निर्वाचनतिर एकपटक फर्केर हेर्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । २०४८ सालको निर्वाचन एकै चरणमा गरिएको थियो र त्यसमा निर्वाचन आयोगले जम्मा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा जम्मा २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०५४ मा स्थानीय निकाय निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा जम्मा ३० करोड, र २०५६ सालको आम निर्वाचन २ चरणमा गर्दा ३५ करोड खर्च भएको थियो । तर २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्र १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा माथि उल्लेखित सरकारी खर्चको तस्बीरले कुनै पनि देशभक्त नागरिकलाई नझस्काई छोड्दैन । 
कुरा यतिमा मात्र टुङ्गिदैन । प्रदेश निर्वाचनलाई हेरेर सावधानी लिनुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादनले संघीय राज्य संरचनाको उपादेयता निश्चित गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सरकार र प्रशासन दिगो र दहिलो हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । अर्कातिर स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को संरचना स्वायत्त र शक्तिसम्पन्न बनाउने भनेर नै ‘गाउँगाउमा सिंहदरबार’ को नारा लगाइयो । तर प्रदेश सरकारहरूको आवश्यकता र भूमिका के हो यो अभैm निश्चित देखिँदैन ।
संविधानसभालाई पूर्ण समावेशी बनाउने नाममा ६०१ सभासद बनाएकोलाई जनताबाट ब्यापक विरोध भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब केन्द्र र प्रदेशका सांसदको संख्या झन्डै ९ सय निर्वाचित भएर आइसकेका छन् । त्यसमाथि दुवै तहका करिब ७५ जना मन्त्रीहरूको खर्च अर्को ठूलो व्ययको बाटो हो । केन्द्रीय संसदका दुवै सदनका जम्मा ३३४ जना सांसद, २५ जनाको मन्त्रिमण्डल । सात प्रदेशमा ५५० जना सांसद, ७ गभर्नर, ७ मूख्यमन्त्री लगायत ४९ जना मन्त्रीहरूको औचित्य र भूमिका के हो ? कसैलाई थाहा छैन । त्यसमाथि प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिने सचिवदेखि विभिन्न तहका कर्मचारीहरू र सञ्चालन खर्चको दायित्व अथाह मात्रामा बढेर आएको छ । जिल्लाको प्रशासनिक संरचना मासेर ७५३ वटा स्थानीय तह बनाएपछि हुन आएको कर्मचारी भर्ना, असाधारण खर्च र दायित्व पूरा गर्न बाँकी नै छ । यत्रो विशाल दायित्वलाई मुलुकले कसरी धान्नसक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा, जिम्मेवार हुनुपर्नेहरूमा संवेदनशीलता नदेखिनु नै हो ।
अर्कातिर मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । यसपाली पहिलोपटक आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै साधारण खर्चका लागि समेत २ खर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । अर्कातिर अहिलेसम्म सरकारले आफ्ना प्रियजनहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट एक लाखदेखि ७० लाखसम्म गरी करिब ८३ करोड रुपैयाँ बाँडिसकेको छ । त्यसकारण निर्वाचन सम्पन्न हुनु आपैmँमा नराम्रो होइन, तर गलत तरिका र प्रवृत्तिले निर्वाचनलाई लिइयो भने यसले दिने दुष्परिणामका लागि अब भन्ने ठाउँ वा दोष दिएर उम्किने उपाय पनि बाँकी रहेको छैन । परिस्थिति यति संकटपूर्ण हुने अवश्यम्भावी छ कि अब गठन हुने सरकारले अहिलेको अवस्थालाई कायम राख्न सक्यो भने मात्र पनि भोलीको त्यो परिस्थितिका दृष्टिले महानता ठहर्ने छ ।