काठमाण्डौ, ३०, पुस । सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प खुला भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प दिएको हो । समायोजन नचाहने कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत फागुन १४ सम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन सक्नेछन् ।
रूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनबाट असोज २० गते कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएको थियो । विधेयक पारित भएको तीन महिनापछि सरकारले समायोजन प्रक्रियाको सुरुवात गर्दै स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीसँग निवेदन माग गरेको हो । स्वेच्छिकको प्रक्रिया टुङ्गो लागेपछि समायोजनमा जान चाहनेका लागि ऐनले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा समायोजनमा पठाइनेछ ।
सरकारले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, र व्यवस्थापिका संसद् सेवासम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गठित कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउनेछन् । कर्मचारीको उमेर ५० वर्ष पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएकाले स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा लिन सक्नेछन् ।
कसले पाउँछन् स्वेच्छिक अवकाश
सूचना अनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा भएको वा अवकाश लिन चाहेको निवेदन दिने अन्तिम म्यादभित्र ५० वर्ष उमेर पूरा हुने अवस्था रहेको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएपछि अवकाश प्रक्रियाबाट पछि हट्न पाइने छैन ।
निलम्बनमा रहेका कर्मचारी, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन विदामा रहेका कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउने छैनन् । यस्तै, सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा भ्रमणमा रहेको कर्मचारीले प्रचलित कानुनअनुसार अध्ययन, तालिमपछिको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेको अवस्थामा पनि अवकाशमा जान पाउने छैनन् । विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएका कर्मचारीले पनि स्वेच्छिक अवकाशमा जान पाउँदैनन् ।
के पाउँछन् सुविधा ?
स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले कार्यरत अन्तिम ग्रेड बराबरको सात वर्षसम्मको निवृत्तिभरण एकैपटक पाउनेछन् । सात वर्षपछि नियमित रूपमा कानुनअनुसार पाउने निवृत्तिभरणको सुविधा पनि उनीहरूले पाउने सरकारले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
सुविधा दिँदा सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा संसद्का कर्मचारी र २०४९ कात्तिक २१ भन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका हकमा ६० वर्षको उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि गणना गर्नेछ । २०४९ कात्तिक २१ पछि सेवा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप हुनेछ । सेवा अवधि थप हुँदा नियमअनुसारको तलब वृद्धि हुनेछ । यस्तै, स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म निजामती सेवा ऐनअनुसार नियमित बढुवामा पर्नसक्ने कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी सुविधा दिइनेछ । स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
अवकाशमा जान चाहने कर्मचारले उपत्यकाको हकमा आफू कार्यरत निकाय वा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कार्यालय र निकायले निवेदन सङ्कलन गरी म्याद सकिएको एक सातामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ । उपत्यका बाहिरका कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयमा दिएको निवेदन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइदिनु पर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्ता विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत भएका कर्मचारीको अन्तिम विवरण मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ ।
कसरी हुन्छ समायोजन
कर्मचारी समायोजन ऐनले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखेको छ । सरकारले समायोजनका लागि आह्वान गरेपछि कर्मचारीले समायोजनका लागि निवेदन दिन पाउनेछन् । यसरी प्राप्त निवेदनअनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नेछ । समायोजनपछि अपुग दरबन्दीमा मात्र सरकारले थप नयाँ पदपूर्ति गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारी पनि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमै सरुवा हुन सक्नेछन् । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म भने तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्था छ । पाँच वर्षपछि आन्तरिक सरुवालाई भने खुला गरिएको छ ।
समायोजनमा ज्येष्ठलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । समायोजनअघि कार्यरत सेवा, समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ । यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समायोजनमा कर्मचारी बसोवास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ । हाल संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय तहको मिल्दो पदमा जान पाउनेछन् । गोरखापत्रबाट
