स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति

751
views

नवदृष्टि संवाददाता
काठमाण्डौ, १० बैशाख । सरकार र मधेसकेन्द्रित दलबीच दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको सत्तारुढ माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरू सहभागी बैठकले शुक्रबारदेखि नै संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न तयार रहेको भन्दै मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनअघि नै आयोग गठन गरेर सीमांकनको विवाद टुंग्याउन सरकार सहमत भएपछि शुक्रबार मोर्चा सहमतिको साथ नजिक आएको थियो ।
शुक्रबार नै संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयलाई परिमार्जन गर्न कृष्णप्रसाद सिटौला, बुद्धिमान तामाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले परिमार्जनका विषय तयार गरेपछि शनिबार दिउँसो पौने ३ बजेदेखि मोर्चाका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर बाहेकका सबै शीर्ष नेताहरू सहित सत्तारुढ दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।
सत्तारुढ दलले संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि तयार रहेको, तीन महिनाभित्र मोर्चाका माग अनुसार समावेशी समानुपातिक संघीय आयोग गठन गरेर सीमांकन टुंग्याउने र आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने तथा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूले बालुवाटारबाटै उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यी विषय अघि बढाएपछि मात्र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निधोमा उनीहरू पुगे ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन भएपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे निर्णय गर्न सकिने बताएपछि माहोल बिग्रन खोजेको थियो । ‘उहाँहरूले पहिले संविधान संशोधन गर्नुस् अनि निर्वाचनबारे सोचौँला भनेपछि माहोल बिग्रने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर, चुनावमा तपाईंहरू सहभागी हुने भएपछि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अडानपछि उनीहरू नरम भएका हुन् ।’
प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याकबाट संशोधनलाई अघि बढाउने, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने भन्दै दुई चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएपछि जेठको अन्तिम साता दोस्रो चरणको ७२ घन्टाभित्र सरकारले संशोधन हाल्ने र १० दिनभित्र संविधान संशोधन गरिसक्ने तयारी दुई पक्षको छ । मधेसकेन्द्रित ६ दलबीच एकता भई राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेपछि दल दर्ता, चुनाव चिह्नसहितका विषय टुंग्याउनुपर्नेछ । यस्तो हुँदा १६ वैशाखको उम्मेदवारी मनोनयनको समय २० वैशाखसम्म सार्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाको छ । यो विषयलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र मधेसी मोर्चा बसेर टुंग्याउने समझदारी पनि भएको छ ।