प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्दा यसरी भयो भागबण्डा !

373
views

काठमाण्डौ, ४ माघ । उपप्रधानमन्त्री थापाको अडान यति जबर्जस्त थियो कि, त्यही कारण बिहानको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि अपरान्ह ३ बजे दोस्रो पटक बैठक बस्यो । र, हेटौंडालाई नै प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय भयो ।

प्रदेश राजधानी तय गर्न गठन गरिएको एउटा प्रशासनिक कार्यदलले प्रदेश ३ को राजधानीका लागि भक्तपुरको ठिमीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर ठिमीलाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाइने चर्चा चलेपछि भक्तपुरलाई प्रभाव क्षेत्र बनाएका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले ठिमीलाई प्रदेश राजधानी बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरे ।

उनको सुझाव थियो, ‘प्रदेश ३ को राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र होइन, उपत्यकाबाहिर बनाउइनु पर्छ ।’ नभन्दै मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई बनाउने निर्णय गर्यो । तर, हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकिनुमा बिजुक्छेको त्यो सुझावले काम गरेको थिएन ।

बरु मकवानपुरबाट चुनाव लड्दै आएका थापाको जोडबलमा हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी केन्द्र तय गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका थापाको अडान यति जबर्जस्त थियो कि, त्यही कारण बुधबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा प्रदेश राजधानीको निर्णय हुन सकेन र अपरान्ह ३ बजे दोस्रो पटक बैठक बस्यो । र, थापाको माग बमोजिम हेटौंडालाई नै प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय भयो ।

खासमा जसरी बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट नियुक्त गरिएका ७ वटा प्रदेश प्रमुखहरु राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तय गरिए, त्यसैगरी प्रदेशका अस्थायी राजधानी पनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्री एवं नेताहरुबीचको भागबण्डाका आधारमा तय भएका थिए ।

प्रदेश १ः विराटनगर भर्सेज धनकुटा–धरान
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर बनाइनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसको कारण थियो, कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षको रुपमा रहेको कोइराला परिवारका नेताहरुलाई खुसी पार्ने नीति । कोइराला परिवारले पार्टी राजनीतिमा अप्ठेरो पार्दै लगेको बुझेका प्रधानमन्त्री देउवाले नै चाहेपछि विराटनगर प्रदेश राजधानी नहुने कुरै भएन ।

देउवाले विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव राखेपछि राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को तर्फबाट उद्योगमन्त्री रहेका सुनिलबहादुर थापाले विरोध गरे । उनको मत आफ्नै गृहजिल्ला धनकुटालाई प्रदेश राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यसपछि धरान घर भएका बाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले धनकुटा र विराटनगरको बीचमा पर्ने भएकाले धरानलाई प्रदेश केन्द्र बनाइनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाका अगाडि यी दुई मन्त्रीको जोड चलेन ।

प्रदेश २ः जनकपुर भर्सेज बीरगन्ज
प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउन चाहन्थे। यसै बमोजिम उनले जनकपुरको प्रस्ताव गरे। देउवा जनकपुरको पक्षमा उभिनुको कारण थियो, आफू निकटस्थ कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिको जनकपुरलाई नै राजधानी बनाइनुपर्ने जोड।

निधिको माग देउवाले लत्याउन सक्ने कुरा थिएन। जनकपुरको विकल्पमा बीरगन्जलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाइनुपर्ने प्रस्ताव श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले राखेका थिए। बारा गृहजिल्ला भएका मन्सुरले बाराबाट नजिक पर्ने भएकाले बीरगन्जको प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रदेश ३ः हेटौंडा भर्सेज बनेपा
राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री थापाले हेटौंडालाई नै प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी बनाइनुपर्ने मागमा किन अडान राखे भने, बुधबार नै नियुक्त भएका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुमा राप्रपाले एक स्थानपनि पाएन। राप्रपा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कम्तिमा एक प्रदेश प्रमुख पाउनुपर्ने माग पूरा गरेनन्।

बैठकमा प्रम देउवाले अस्थायी राजधानीका रुपमा चर्चामा आएका भन्दै भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र बनेपाको नाम लिएका थिए। देउवाको भित्री चाहना बनेपालाई बनाउने थियो। सिन्धुपाल्चोक गृहजिल्ला भएका सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देउवासँग बनेपाको पक्षमा लविङ गरेका थिए। बस्नेतले बैठकमा बनेपाकै पक्षमा अडान पनि लिए। तर थापाको अडानका अघिल्तिर कसैको केही लागेन।

प्रदेश ४ः पोखरा निर्विवाद
सबैभन्दा निर्विवाद प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको चाहिँ पोखरा नै हो। प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य मन्त्रीले पनि पोखराबाहेक अन्य कुनै पनि स्थानलाई प्रदेश ४ को अस्थायी राजधानीका रुपमा मन्त्री परिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेनन्।

प्रदेश ५ः बुटवल भर्सेज दाङ
दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने कि बुटवललाई भन्नेबारेमा तीन ठूला पार्टीहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु मज्जैसँग लविङमा उत्रिए। बुटवलको पक्षमा एमालेका बिष्णु पौडेल, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी थिए भने दाङको पक्षमा एमालेका शंकर पोखरेल, कांग्रेसका दीपक गिरि, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुन थिए।

तर प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी मन्त्री परिषदलाई थियो, जहाँ राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा प्रभावी देखिए। बर्दिया गृहजिल्ला भएका भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले प्रदेश ५ का सबै जिल्लाका लागि पायक पर्ने भन्दै दाङको पक्षमा लविङ गरेपनि खाँडले बाहिरबाट गरेको लविङ र मन्त्री बोहोराले मन्त्री परिषदमा लिएको जोडबलका कारण बुटवलले प्रदेशको अस्थायी राजधानी बन्ने अवसर पायो।

प्रदेश ६ः सुर्खेतपनि विवादरहित
प्रदेश ४ को अस्थायी राजधानी पोखरालाई जसरी विवादरहित ढंगले तोकियो, त्यसैगरी प्रदेश ६ को अस्थायी राजधानीका रुपमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई पनि तोकियो। वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा कुनै विवाद भएन।

प्रदेश ७ धनगढी भर्सेज दिपायल
प्रधानमन्त्री देउवा धनगढीलाई नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने पक्षमा उभिए। २०७० को संविधान सभामा आफू कैलालीबाट निर्वा्चित भएकालेमात्र होइन, यस पटकको निर्वाचनमा पत्नी आरजु राणा धनगढी रहेको कैलाली ५ बाट प्रत्यासी रहेकालेपनि देउवाले धनगढी रोजेका थिए। स्मरणीय छ, यस पटक पराजित भएपनि आरजुले आगामी निर्वाचनमा त्यसै क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाएकी छन्।

तर धनगढीलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावको विरोध देउवाकै निकटस्थ अर्का मन्त्रीले गरे । ती थिए, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बीरबहादुर बलायर। मन्त्री बलायरले प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी होइन, डोटीको दिपायल बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

तर धनगढीमै प्रधानमन्त्री देउवाको स्वार्थ रहेकाले बलायरको केही जोड चलेन। गृहजिल्ला डोटी नै भएकाले मन्त्री बलायरले दिपायललाई अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने मत जाहेर गरेका थिए । नेपाल खबरबाट