अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)ले ज्ञापनपत्र बुझायो

1248
views

अमृत चापागाई
चितवन ९ माघ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) जिल्ला समिति, चितवनले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्यका संयोजक अमित सापकोटाको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । उक्त ज्ञापनपत्रमा महङ्गी, भ्रष्टाचार र कालाबजारीले मुलुक ग्रस्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ‘आम जनताको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत समस्याहरु जस्ताका तस्तै रहेको र कालाबजारी झन बढेर गएको भन्दै राष्ट्रियता र जन जिवीकाको सन्र्दभमा बिद्यार्थि हक अधिकारका बिषयसंगै अखिल (क्रान्तिकारी) संर्घषरत रहेको बताएको छ ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा पर्सा जिल्लाको बिरगंज महानगरपालिका– १, स्थित छपकैयामा ५० बिगाह जती क्षेत्रफल जमिन भारतीय पक्षले कब्जा गर्ने, लिपुलेकलाई त्रि–देशीय सिमा मानेर भारत र चिन ले गरेको संझौता, सुस्ता लगायत देशैभर भएका सिमा अतिक्रमण प्रति हाम्रो संगठन संवेदनशील र संघर्षरत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

क्रान्तिकारीले शिक्षालाई स्थानीय तह अन्तर्गत गाभेपछि यसबाट बिभिन्न प्रशासनिक एवम् ब्यबहारिक समस्या पैदा भएको उजागार गर्दै राष्ट्रियता, जन–जिवीका एवम् शिक्षा क्षेत्रको बिभिन्न बिषयहरु सहित ज्ञापन पत्र पेश गरेको हो । संगठनले क्षमता भन्दा बढी बिद्यार्थी ओसार्ने बोर्डिङ्गलाई कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गतका शाखाहरु स्थानीय निकायमा गाभिएपछि परीक्षा, नियमन लगायत पैदा भएका प्रशाशनिक जटिलतालाई अबिलम्व हल गर्न समेत सुझाएको छ ।

साथै निजि बिद्यालयहरुले रुटमा चल्न लायक नभएका समेत गाडी भाडामा लिएर क्षमता भन्दा बढी विद्यार्थी कोच्ने प्रवृति बढी रहेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले यस्ताखाले हर्कतहरु रोक्न माग गर्दै विद्यालयमा शिक्षकले बिद्यार्थीहरुलाई आवश्यक ध्यान नदिने र प्राइभेट ट्युसन पढाउने प्रवृति बढेको बिद्यार्थीको श्रृजनशिलता ह्रास गराउने र अर्कोतर्फ अनाबश्यक आर्थिक भार पर्ने हँुदा यस्ता कृयाकलाप रोक्न आग्रह गरेको छ ।

साथै बिगतमा संगठनसँग भएका सहमति अनुसार विद्यार्थी भाडामा ४५ प्रतिशत छुटको ब्यवस्था ठिक ढंगले लागू नभएको पाइएका कारण नगरक्षेत्र भित्र सञ्चालन हुने साना–ठुला सवै सवारी साधनमा बिद्यार्थी भाडामा हप्ताको सातै दिन ४५ प्रतिशत छुटको ब्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न अनुरोध गरेको छ ।