काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन थालेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मन्त्रीहरुले गोप्यरुपमा भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन कार्य अघि बढाएका हुन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेपछि मन्त्रीको छनोटमा समेत विशेष सावधानी अपनाएका ओलीले तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सूची संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने घोषणा गरेका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमार्फत सुशासन र समृद्धिको आभाष जनतालाई दिलाउने उद्देश्यसहित कठोर कदम चाल्दै अघि बढ्ने अठोट गरेका छन् ।
ओलीले भ्रष्टाचारकै कारण आफ्नो सरकार सफल हुन कठिन हुने बुझेपछि तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन निर्देशन दिएका छन् । प्रम ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने गरी सूची संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
तीनै मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचार सहन नसकिने चेतावनी दिइसकेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण कामको नतिजा देखाउन कठिन हुने बुझेपछि प्रम ओलीले अब कठोर भएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जुट्ने निचोडसहित सूची नै तयार पार्न गोप्य निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय के भन्छ ?
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने यसबारे जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रेस सहयोगी चेतन अधिकारीले प्रम ओलीले दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेकै दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बताइसकेको उल्लेख गरे ।
‘अहिले के निर्देशन भएको मैले पनि जानकारी लिइसकेको छैन, तर प्रमज्यू सुरुबाटै भ्रष्टाचारविद्ध शून्य सहनशीलताको पक्षमा हुनुहुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘उहाँले आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही नियन्त्रण कडाईका साथ गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।’
यद्यपि उनले भ्रष्टहरुको सूची नै संकलन गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रमले निर्देशन दिएको कुराको औपचारिक पुष्टि गर्न चाहेनन् । ‘मैले यसबारे जानकारी लिइसकेको छैन, तर प्रमले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने जनाउ भने पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ’, उनले भने ।
भ्रष्टाचार रोक्न ओली शक्तिशाली
करिब संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेका महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
