मध्यावधि समीक्षाले बजेटको आकार घटायोः यस वर्षको बजेट १० खर्ब ८३ अर्ब

554
views

काठमाण्डौ, २४ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । चालू आवका लागि संसद्ले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट पारित गरे पनि त्यसको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकिने प्रक्षेपण मन्त्रालयले गरेको हो । बुधबार बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटाएको हो । यो प्रक्षेपित बजेट गत आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा सरकारले १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि वास्तविक खर्च भने जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै भएको थियो ।

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण पनि मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि सरकारले ८ खर्ब ३ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू खर्चतर्फ मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिएको प्रक्षेपण सुरुको विनियोजनको ९१ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, यस वर्ष २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिने प्रक्षेपणसमेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको ७० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थले गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने यसअघि कुल १ खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरेकामा ७८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९ अर्ब ४२ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

विगतमा स्रोतविनै ठूलो बजेट बनाइएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या परेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘अर्कातर्फ बजेट आइसकेपछि पनि विगत सरकारले सिर्जना भएका धेरै दायित्वको भार छ । समग्रमा हेर्दा ४ देखि ५ खर्बसम्मको आर्थिक दायित्व चालू आर्थिक वर्षमा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । यस्तो अवस्थालाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । यी विषयलाई सम्बोधन गर्न तथा सरकारको आगामी कार्य्दिशा तय गर्न सरकारले निकट भविष्यमा नै श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।
आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि घटाइयो
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि कटौती गरेको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि बजेटले ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुमै भीषण बाढीका कारण वर्षेबालीमा असर पर्नु तथा प्रमुख आयोजनालगायत धेरै क्षेत्रमा सरकारी खर्च निराशाजनक देखिनुले आर्थिक वृद्धि पहिले अपेक्षा गरेअनुरूप नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले अनुमान गरेअनुरूप ६ प्रतिशतको सीमाभित्रै मूल्यवृद्धि कायम रहने अनुमान पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
बजेटको खर्च जुटाउन समस्या
सरकारले बजेटको आकार घटाउँदा पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो आवबाट बचत भएर आउने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसो नभई उल्टै ४८ अर्ब ६१ करोड बजेट घाटा भएको छ । त्यस्तै, बहुपक्षीय दाताबाट प्राप्त हुने भनिएको ३३ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी सपोर्टसमेत प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसरी वर्ष कुल बजेटको १४ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ स्रोत अभाव भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा खर्च व्यवस्थापन गरी बजेट कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ,’ मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । कुल बजेटको एक चौथाइभन्दा बढीका गैरबजेटरी माग आएकोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।

कसले के भने ?
धान उत्पादन घट्दा आर्थिक वृद्धिमा असर- डा. चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक
१८ फागुनसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपाल सरकारको खातामा २ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हामीले चालू आवमा प्रारम्भमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेका थियौँ । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा झर्नुमा धानको उत्पादनमा केही कमी आउनु मुख्य कारण हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानअनुसार यस वर्ष पनि देशको औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति देखिएको छ । पर्यटक आगमन बढेको छ । विद्युत् आपूर्तिमा भएको सुधारले धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।
खर्च नहुने बजेटलाई जसरी पनि सरेन्डर गराउँछौँ- शंकरप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव
राजस्व वृद्धिको पारो अगाडि बढेको छ, अब यो प्रवृत्ति कायमै रहन्छ । लक्ष्य गरेभन्दा माथि नै रहन्छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको सन्दर्भमा मितव्ययिताका केही योजना बनाएको छ । त्यसबाहेक खर्च नहुने बजेटलाई हामी यस वर्ष जसरी पनि सरेन्डर गराउछौँ । सामाजिक सुरक्षाका योजनामा रहेका दोहोरोपनलाई समायोजन गर्दा पनि आर्थिक दायित्व केही घटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । उदाहरणका लागि पेन्सन पाएको व्यक्तिले वृद्धभत्ता, अपांगता भएका व्यक्तिले अपांगता र वृद्ध दुवै प्रकारको भत्ता लिएको हुन सक्छ । यसलाई समायोजन गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनुपर्नेछ । अहिले प्रदेशहरूमा पनि ठूलो आकारको बजेट बन्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहमा अहिले ३१ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ । यो राम्रो प्रगति हो । किनकि कतिपय हिसाब हाम्रो प्रणालीभित्र आइसकेको छैन ।
गैरकर राजस्वको हिस्सा घटेको छ स् शिशिरकुमार ढुंगाना, राजस्वसचिव अर्थ मन्त्रालय
गैरकर राजस्वमा उत्साहजनक वृद्धि देखिए पनि कुल राजस्वमा यसको हिस्सा घटेको छ । १० वर्षअगाडि १८ प्रतिशत योगदान हुने गरेकोमा अहिले यसको हिस्सा घटेर ८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । त्यसकारण अब गैरकर राजस्वका विषयमा रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सबै किसिमका स्रोत खोजिनेछ- निर्मलहरि अधिकारी, प्रमुख बजेट महाशाखा अर्थ मन्त्रालय
बजेटको रातो किताबमा रहेका कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चितता र दायित्व भुक्तानीको सन्दर्भमा पक्कै पनि चुनौती छन् । यसका लागि केही चालू खर्चमा कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट करिब २५–३० अर्ब रुपैयाँ जगेडा हुन सक्छ । अर्कोतर्फ राजस्व परिचालनका लागि पनि केही नियन्त्रणात्मक कदम चाल्ने योजना छ । यसमा दायरा वृद्धि, चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कडाइ गरी तोकिएबमोजिमको राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ । साथै राष्ट्र बैंकमा खाता खोलेर रहेका विभिन्न प्रकारका कोष, जसलाई सरकारले खर्च गरेको छै्रन, यी कोषलाई भोलिका लागि आम्दानीका रूपमा लिने गरी राजस्वमा ल्याएर खर्च गर्ने योजनासमेत अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । उदाहरणका लागि पुनर्निर्माण कोषमा रहेको करिब २८ अर्ब रुपैयाँलाई राजस्वमा ल्याएर खर्च गर्न सकिन्छ । नयाँ पत्रिका