काठमाडौँ, २, चैत । सहमतिविपरीत एकतर्फी रूपमा कार्गो शुल्क वृद्धि गरेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले विहीबारदेखि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै हुने आयात निर्यात ठप्प पारेका छन् । कार्गो शुल्क निर्धारणका लागि गठन गरिएको समितिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएकोले आयात निर्यात रोकिएको उनीहरूको दाबी छ ।
विमानस्थलमा कार्गो व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरेर शुल्क वृद्धि भएको जनाएको थियो । बिहीबारदेखि वृद्धि भएको शुल्क कार्यान्वयनमा आउने सूचनामा उल्लेख भए पनि कार्गो व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले उक्त निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका हुन् ।
कार्गो व्यवसायमा संलग्न दसवटा विभिन्न सङ्घ, संस्थाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले गत वैशाखमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाएको संशोधित दर कार्यान्वयन नभएसम्म र बुधबार बढाइएको शुल्क फिर्ता नभएसम्म विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा हुने आयात निर्यात ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा यसको समाधानका लागि उक्त समितिका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सबै निकायबीच वार्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । गत वैशाखमा पनि कार्गो शुल्क बढाउने निर्णयको विरोधमा व्यवसायीले आयात निर्यात ठप्प पारेका थिए । त्यसको समाधानका लागि प्राधिकरणका शुकचन्द्र झाको नेतृत्वमा व्यवसायी सम्मिलित छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले भन्सार दरको संशोधनको सुझाव प्राधिकरणलाई पेस गरेको थियो । सोही सुझाव अनुसार नै भन्सार शुल्क कायम हुनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले आयात निर्यात ठप्प पारिएको जनाएका छन् ।
व्यापारको महìवपूर्ण हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको नेपाल जस्तो देशमा निर्यात शुल्क पनि अत्यधिक वृद्धि हुनु गलत भएको नेपाल फ्रेट फरबार्ड एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाश कार्कीले बताउनुभयो । एक हजार प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि भएको छ, उहाँले भन्नुभयो यस्तै समस्या समाधान गर्न गठन गरेको समितिको सुझाव बेवास्ता गरेर कम्पनीले एक पक्षीय रूपमा गरेको निर्णय मान्य छैन । शुल्क वृद्धि नघटेसम्म विमानस्थलको आयात निर्यात ठप्प रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हामीलाई जानकारी नदिई एकाएक रातिमा छापामार शैलीमा उक्त सूचना जारी गरिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । मूल्य संशोधन गर्ने मुख्य निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता नै नभएको बेलामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
पारवहन कम्पनीले भने विमानस्थल जुन शुल्क कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन्छ त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । हामी विमानस्थल मातहतको संस्था हौँ, कम्पनीका सूचना अधिकारी पे्रमराज भण्डारीले भन्नुभयो, विमानस्थलले घटाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि हामीलाई आपत्ति छैन । विमानस्थलको निर्देशन अनुसार बाध्य भएर सूचना जारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता पे्रमनाथ ठाकुरले विमानस्थल सेवा शुल्क दस्तुर अनुसार नै शुल्क निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयबाट समितिले पेस गरेको संशोधित दरको विषयमा कुनै निर्णय नआएको र पुरानो दरको समय पूरा भइसकेकोले नयाँ शुल्क तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले जस्तो निर्णय गरेर पठाउँछ हामी फेरि त्यही शुल्क लागू गर्छौं, उहाँले भन्नुभयो । २०६१ सालमा शुल्क तोकिए पनि त्यसयता वृद्धि नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । १५ पैसालाई एक दशकको समयमा जम्मा दुई रुपियाँ पु¥याउँदा पनि यसबारे हजार प्रतिशत वृद्धि भयो भनेर उहाँहरूले त्यसै ठूलो बनाउनु भएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
कम्पनीले साधारण मालसमान निर्यात गर्दा प्रतिकिलो दुई रुपियाँ २५ पैसा अथवा दुई सय रुपियाँमध्य जुन बढी हुन्छ त्यही दर कायम गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै साधारण मालसामान आयात गर्दा प्रतिकिलो पाँच रुपियाँ २५ पैसा वा एक सय रुपियाँमध्य जुन बढी हुन्छ त्यसैलाई आधार मानिनेछ ।
बहुमूल्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिकिलो तीन रुपियाँ वा तीन सय रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही र आयातमा प्रतिकिलो आठ रुपियाँ वा दुई सय रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दर तोकिएको छ । नासवान वस्तुको निर्यातमा प्रतिकिलो तीन रुपियाँ वा तीन सय रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही र आयातमा प्रतिकिलो आठ रुपियाँ वा दुई सय रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दर निर्धारण गरिएको छ ।
कुरियर ब्याग, कुरियर पार्सल र एक्सपे्रस कार्गो निर्यात गर्दा प्रतिकिलो पाँच रुपियाँ वा एक सय रुपियाँमध्य जुन बढी त्यही र आयातमा प्रतिकिलो पाँच रुपियाँ वा दुई सय रुपियाँमध्य जुन बढी हुन्छ त्यही दर कायम हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो शुल्कको विरोधमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्यात परिषद्, फेल्ट एसोसिएसन, पे्रmट फरवार्ड एसोसिएसन, भन्सार एजेन्ट महासङ्घ, भन्सार एजेन्ट सङ्घ, कुरियर एसोसिएसन, जडीबुटी उत्पादन तथा निकासी सङ्घ, गार्मेन्ट एसोसिएसन नेपाल र कार्पेट एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयात निर्यात ठप्प पार्ने घोषणा गरेका हुन् । गोरखापत्रबाट
