काठमाडौं । निजामती कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । राज्यलाई भार पर्नेगरी पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अन्योलमा परेको हो ।
५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीका लागि सात वर्षको ग्रेड थप गरी सातै वर्षको पेन्सन एकमुस्ट दिनेगरी अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो ।
स्वेच्छिक अवकाश आवश्यक छरछैन रु अवकाश पाउन केही दिनमात्रै बाँकी रहेकालाई यस्तो सुविधा दिनुको औचित्य के रु सरकारले करोडौं लगानी गरेका कर्मचारीलाई किन उल्टो पैसा दिएर पठाउने रु भन्ने सवालमा गृहकार्य नगरी देउवा सरकारले अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो ।
कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशका लागि रकम कसरी जुटाउने भन्ने सामान्य अध्ययनसमेत नगरी ल्याएका कारण कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अलमलमा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएर सेवा प्रभावकारी बनाउनुको साटो भएकै कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधासहित एकमुस्ट रकम दिएर बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक साढे नौ हजार कर्मचारीको आवेदन परेको छ ।
प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले ४५ दिनसम्म पनि हाजिर हुन अटेरी गरिरहेका बेला स्वेच्छिक अवकाश योजना खारेज गर्दा कर्मचारीबाट विरोध वा असहयोग हुनेछ भने कार्यान्वयन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ । –नागरिक दैनिकबाट
