कतारमा अलपत्र नेपालीको उद्धारमा सरकारी बेवास्ता

897
views

वैदेशिक रोजगारका लागि ‘आजाद भिसा’मार्फत ६ महिनाअघि कतार पुगेका रामेछाप सुनापति गाउँपालिका गुन्सी भदौरेका सहदेव गौतमले अहिलेसम्म पनि काम पाउन सकेका छैनन् । खाने तथा बस्ने सुविधा र मासिक न्यूनतम ३७ हजार रुपैयाँ तलब पाउने सम्झौता गरेर राप्ति प्लेसमेन्ट सर्भिसले उनलाई १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लिएर कतार र्पुयाएको थियो । तर, म्यानपावरले सम्झौताअनुसार काम दिलाउन नसकेपछि उनी अलपत्र परेका हुन् ।

गौतमसहित ६० जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार महिनौँदेखि कतारमा अलपत्र परेको समाचार नयाँ पत्रिकाले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । एक महिनाअघि पीडित कामदारका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभाग र कतारस्थित नेपाली राजदूतावासमा नेपाल फर्काइदिन भन्दै आवेदनसमेत परेको थियो । त्यसको केही दिनपछि विभागले कामदार अलपत्र पार्ने विभिन्न ६ म्यानपावर कम्पनीलाई बोलाएर एक साताभित्र अलपत्र कामदार उद्धार गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, अलपत्र कामदारको उद्धारमा कुनै प्रयास भएको छैन ।

गैरकानुनी काम गर्न बाध्य
बेलैमा उद्धार नहुँदा अलपत्र धेरैजसो कामदार विभिन्न कम्पनीमा अवैध रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । चितवनका युवराज अधिकारीले भने, ‘काम पाउन सके नयाँ कम्पनीले पनि भिसालगायतका कागजात मिलाइदिएर वैधानिक बनाइदिने आश्वासन दिएको छ ।’ तर, यसरी श्रम स्वीकृत लिएर गएको कम्पनीबाहेक अन्यत्र काममा जाँदा स्वतः गैरकानुनी हैसियतमा पुग्ने विभागका निर्देशक शशि लम्लालले बताए । ‘जुन कम्पनीका लागि गएको हो, त्यसभन्दा अन्यत्र गए सम्बन्धित कामदार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘श्रमिकले जुन कम्पनीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको हो, त्यसैमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यी हुन् अलपत्र पार्ने म्यानपावर कम्पनी

राप्ती प्लेसमेन्ट सर्भिस प्रालि

मिडिल अर्बिट ओभरसिज

शुभम् ओभरसिज

युनाइटेड ओभरसिज प्रालि

सत्यम् ओभरसिज

महागोरी ओभरसिज

ब्लुमुन ओभरसिज

सार्प ओभरसिज

व्यवस्था छ, कार्यान्वयन हुँदैन
अलपत्र कामदार नेपाल नझिकाए विभागले सम्बन्धित म्यानपावरको कारोबार रोक्का गर्न सक्छ । उद्धार नहुँदासम्म अलपत्र कामदारको खाने र बस्ने व्यवस्थासमेत म्यानपावरले तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ । वैधानिक तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रममा अलपत्र परेको अवस्थामा पीडित कामदारले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा उद्धारका लागि निवदेन दिन सक्छन् । विभागमा म्यानपावर कम्पनीले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीसमेत राखेका हुन्छन् । सरकारले पीडित कामदारको राहत तथा उद्धारकै लागि उक्त धरौटी लिएको हो ।

विभागले नै दिएन चासो
अलपत्र कामदारको उद्धारमा म्यानपावर कम्पनीहरूले आलटाल गर्दै आए पनि विभागले न ती म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ, न पीडित कामदारको उद्धार नै । तर, विभागका निर्देशक शशि लम्सालले कतारमा अलपत्र कामदारको समस्या समाधान भइसकेको दाबी गरे । ‘कसैको उद्धार नभएको अवस्था रहेछ भने हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने । केही समयअघि श्रम सहचारीका रूपमा कतार गएका शिवराम पोखरलले अलपत्र कामदारलाई दोहास्थित नेपाली दूतावासमा बोलाएका थिए । त्यसक्रममा उनले ‘म्यानपावरको भर नपरी नेपालबाट आफैँ पैसा मगाएर स्वदेश फर्किन सुझाएको’ पीडित गौतम बताउँछन् । स्रोत नयाँपत्रिका