हलियाप्रथा अन्त्यका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक काम प्रारम्भ गर्न सर्वोच्चको आदेश

589
views

काठमाडौँ, २४ असार । हलियाप्रथा अन्त्यका लागि अदालतले तीन महिनाभित्र आवश्यक काम प्रारम्भ गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले हलिया पुनस्र्थापनाका निम्ति आवश्यक न्यूनतम सुविधाको व्यवस्थाका लागि पनि सरकारका नाममा आदेश गरेको हो । तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी कार्ययोजना बनाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीको लागि ठाउँ वा पोषणयुक्त खाद्यान्न, सुरक्षा र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको प्रवन्धसमेत गर्न अदालतले सरकारका नाममा निर्देशन दिएको हो ।
संयुक्तले इजलासले गत चैत १४ जारी गरेको आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘पुनस्र्थापनाका निम्ति बसोवासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न भूकम्प प्रतिरोधी घर, खेतीको लागि उनीहरूलाई सुविधा पुग्ने ठाउँमा जग्गा र सो नभएसम्म र जग्गाबाट उब्जनी नआएसम्मको अवधिको लागि पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलव्ध गराउने, तथा सुरक्षा र छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको प्रवन्धसमेत मिलाई पारदर्शी हिसाबले समेत कार्यहरू आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भ गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’
पुनस्र्थापनाका लागि स्पष्ट कार्यदिशासहितको आयोग गठनका लागि पनि अदालतले आदेश गरेको छ । आयोगमा हलियाका प्रतिनिधि समेत सम्मिलित गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । इजलासले आदेशको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि समेत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले नेपालको संविधानको धारा ५१ ले हलिया समेतका सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी बसोवासको लागि घर घडेरी, जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
संविधान अनुसार कमजोर र पिछडिएका वर्गको पुनस्र्थापना राज्यको दायित्व रहेकाले हलियाहरूको माग सम्बोधन गर्ने सवाल अब लहडको विषय रहन नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०६५ असोज १० गते हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै सरोकारवालासँग पाँच बुँदे सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासङ्घका तर्फबाट पूर्वअध्यक्ष डुमरे कामीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । हुम्ला, कैलाली, कन्चनपुर, बैतडी, डोटी, अछाम, सुर्खेत, डडेलधुरा,जाजरकोट,बझाङ, दार्चुला र बाजुरा समेतका जिल्लाहरूमा हलियाप्रथा रहेको छ ।