काठमाडौ, ८ साउन । २५ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा छलफल सुरु गरेको छ ।
संसदमा दर्ता चिकित्सा शिक्षा विधेयकका के–के बुँदा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङ, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाबीच छलफल सुरु भएको हो । सोमबारबाट सुरु भएको छलफल आज पनि जारी रहने बताइएको छ ।
नेम्वाङ, बाँस्कोटा र माथेमाले विधेयकमा संसोधन गर्न सकिने बुँदा तय गरेपछि आजै डा.केसीसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
डा.केसीले माथेमा कार्यदलको सुझावकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका केही बुँदा हटाएर ओली सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा पेस गरेपछि डा.केसी अनसन बसेका हुन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग डा.केसीले राख्दै आएका छन् । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी पनि सम्बन्धन दिनसक्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने तथा अस्पताल सञ्चालन गर्नेबित्तिकै मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । डा. केसीले भने यस विपरीतको माग राख्दै आएका छन् ।
डा.अभिषेकराज सिंहको संयोजकत्वमा डा. केसीको वार्ता टोली बनेको छ भने शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली बनाइएको छ ।
केसी पक्षले पहिले संसदबाट शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर मात्र वार्तामा बस्ने अडान लिँदै आएको छ भने सरकारले पनि विधेयक फिर्ता लिने संकेत गरेको छैन । दुई पक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन ।
यस्ता छन् डा केसीका माग
१.चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३. माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४. चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६. कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्विधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७. पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।
