काठमाडौँ, साउन २९ प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको भदौ ५ गते सभापति चयन हुने भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराको निर्देशन अनुसार सङ्घीय संसद् सचिवालयले दशवटा समितिको नेतृत्व चयनका लागि सोमबार सूचना जारी गरेको हो । सचिवालयले विस्तृत कार्यतालिका भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७५ अनुसार सचिवालयले विषयगत समितिको सभापति चयनको सूचना जारी गरेको हो । सूचना अनुसार भदौ ५ गते बिहान ११ बजे सभापति चयनको समय तोकिएको छ । सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट सभापति चयन हुनेछन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट सभापति चयन हुने बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सभापति चयनका लागि सूचना जारी भएको छ । अब सचिवालयले कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछ । सहमति भए सोही अनुसार सहमति नभएमा प्रक्रियाबाट सभापति चयन हुनेछन् ।’
नियमावली अनुसार सभापति चयनका लागि ४८ घन्टाअघि विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसअघिको अभ्यास अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन र नामावली फिर्ता र अन्तिम नामावली सार्वजनिक एकै दिन हुने गरेको छ । यसअनुसार भदौ ४ गते सभापति पदमा मनोनयन हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभामा दश विषयगत समिति छन् । दशवटै विषयगत समितिमा भदौ ५ मा निर्वाचन हुनेछ । यस्तै, राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिको सभापति चयनबारे पनि मङ्गलबार कार्यतालिका प्रकाशित हुने सम्भावना रहेको संसद सचिवालयले स्रोतले जनाएको छ । संयुक्त नियमावली अनुसार गठन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति निर्वाचनको कार्यक्रम भने टुङ्गो लागेको छैन ।
भदौ ५ मा प्रतिनिधिसभाका अर्थ समिति, अनर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि तथा सहकारी समितिले नेतृत्व पाउनेछ । यस्तै, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, र सार्वजनिक लेखा समितिले नेतृत्व पाउनेछ ।
संसदीय अभ्यास अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलले पाउनेछ । यसअघि रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा भने लेखा समिति पनि बहुमतीय आधारमा सत्तारुढ दलले नै सभापति चयन गरेका थिए । यसबाहेकका अन्य विषयगत समितिमा सहमतिमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट नै सभापति चयनको सम्भावना छ ।
सबै विषयगत समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाको बहुमत रहेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार बहुमतप्राप्त सदस्य सभापतिमा चयन हुने व्यवस्था छ । यसर्थमा सहमति नभएको अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रियाबाट ९ वटै समिति सभापति नेकपाले नै पाउने करिव निश्चित छ । सत्तारुढ दलले आन्तरिक रुपमा समिति सभापतिको गृहकार्य गरे पनि औपचारिक रुपमा भने उम्मेदवार तय गरेका छैनन् ।
