अनुत्पादक कर र कथित घाँडो संघीयता

2442
views

–यज्ञ वहादुर थापा

कर
राज्यको मुख्य स्रोत कर हो । राज्यको दायित्व जनताको जनधनको संरक्षण जनताको कर्तव्य राज्यलाई कर बुझाउनु हो । राज्य मेशिनरी कर, अनुदान, ऋण आदिबाट चल्ने गर्छ । जनताले कर राज्यको नीति अन्र्तगत अनिवार्य बुझाउनु पर्दछ । राज्यले उठेको कर विकासमा लगाउन सक्नुपर्छ ।

कथित संघीयता नेपाल र नेपालीलाई घाँडो

गाउँगाउँमा सिंहदरवार भनेर भित्राइएको कथित संघीयता तथा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अब घाँडो सावित हुन थालेको छ । राज्यलाई कर तिर्नु जनताको गर्वको विषय हो । राष्टप्रति समर्पित नागरिक हो । १००० प्रतिशत सम्मले बृद्धि गरिएको कर तिरेर नेता पाल्ने हैसियत नेपाली जनतामा छैन । कुनैपनि त्यस्तो स्थानीय सरकार छैन जुन सरकारले स्थानीय गरिबी हटाउने, रोजगार वृद्धि गर्ने गरी प्रष्ट रुपमा योजना ल्याउन सकेको । न त स्थानीय सरकार, न त प्रदेश सरकार, नत केन्द्रीय सरकारले नै योजना आयोगको निर्माण गर्न सकेको होस् । योजना आयोग बनाउने संवैधानिक वा कानूनी बाटो समेत अवरुद्ध गरेको छ । यसको मुख्य कारक विषय भनेको असफल संघीयता नै हो ।

राष्ट्रियतामा आँच

एकात्मक राज्य प्रणालीलाई सबल र बलियो रुपमा स्थापित नगरी स्थानीय वा प्रान्तीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने र कोरा संघीयताको नारा जनतामा छर्ने काम गरियो । यस्ले नेपालले विकास गर्दै आएको धार्मिक सहिष्याुता, आपसी सद्भाव र परम्परागत रुपमा नजीरको रुपमा स्थापित हुँदै आएको संरचनालाई धुजा धुजा पार्ने काम गरियो । हिन्दुत्वलाई नै समाप्त गरी राष्ट्रिय संकट उत्पन्न गर्ने कामलाई मुठ्ठीभरका व्यक्तिले तछाड र मछाडका रुपमा ग्रहण गर्ने काम गरे । नेपाल र नेपालीबीच भिड्याउने काम गरियो । अति हिन्दु राष्ट्रको रुपमा विश्वमा परिचित नेपाललाई हिन्तुत्व नै समापत गरी ईसाईकरण गर्ने काम गरी नेपालको राष्ट्रियतामा आँच पु¥याई कम्जोर बनाउने काम भयो । मनि, मसल र मस्तीमा रम्ने नेताहरु निर्वाचित भए ।

विदेशीको ईशाराः बहुदल र संघीयता

नेपालमा बहुदल र संघीयताको प्रवेश बिदेशीहरुको गुरु योजनामा मै भएको प्रष्ट छ । २०४५ सालमा भारतले युरोपियन मेशिनरीको इशारामा नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । उक्त नाकाबन्दीको आक्रान्तमा परेका सोझा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्दै नेपालभित्रका शासकहरु कम्जोर बनाउने काम गरियो र तात्कालिन शासक राजसंस्था र राजतन्त्रलाई निकम्मा सावित गरी तुरुन्त २०४६ सालमा बहुदलिय व्यवस्था भित्र्याउने षडयन्त्र भयो । जसमा नेपालका एकाध कथित कम्युनिष्ट र काँग्रेसहरु प्रयोग गरी विदेशीले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने योजनामा सुन्दर र शान्त नेपाललाई भड्याँई गृहयुद्धमा फसाउन बहुदलको आगामन गराउने काम भयो ।

बहुदलको कभरभित्रै ठुला ठूला षडयन्त्रहरु थिए । जस अन्र्तगत संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नै विदेशीको मुख्य ध्येय थियो । जस्ले नेपाललाई एकदशकभन्दा बढी समय गृहयुद्वमा फसाइयो । त्यसैको आड भरोसामा कथित संघीयता र धर्म निरपेक्षता संविधानमै उल्लेख गरियो । यस अवधिमा मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, अराजकता जस्ता विषयलाई संघीयतामा संस्थागत रुप दिने काम भयो ।

सोझा जनता कंगाल देश
पञ्चायतको राजसंस्था कालमा आफ्नै खुट्टामा उभिएको स्वावलम्वि नेपाललाई बहुदलको आगमनसँगै नेपाली युवाहरुलाई विदेश पलायन गराउने, यहाँका प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा विदेशीलाई बुझाउने, र देश कंगाल बनाउने काममा २०६३ मा थोपरिएको संघीयता नेपाल र नेपालीहरुको लागि अभिसाप बन्न पुग्यो । कथित तीन तहको सरकार बनाई गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाउँमा सोझा जनतालाई कर थोपर्ने, सिर्जनशिल र पौरखी युवाहरुलाई पलायन गराउने, कर तिर्नकै लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरी देशलाई कंगाल बनाउने काम गरियो । युरोपमा छिरेका नेपालीहरु यो वा त्यो ढंगले ईशाईकरण हुने, सिधासाधा नागरिकहरुलाई समेत ईशाईकरणमा प्रतयक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गोलबन्द गर्ने काम भयो । त्यतिमात्र होईन आफ्नो ईशाई मेशिनरीको स्वार्थपूर्ति हुने अवस्था नदेखिएपछि तत्काल माओवादीलाई शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने र जातीय संघीयताको नाम दिएर नेपाललाई कंगाल राष्ट्र बनाउन असफल र युद्वग्रस्त राष्ट्रमा परिणत गरी बचेखुचेको हिन्दुत्व पनि खत्तम पार्ने काम गरियो ।

कठपुतली नेताबाट परिवर्तन मिथ्या

सारले परिवर्तन चाहेको हुनुपर्छ रुपको परिवर्तन क्षणिक नै हो । सार सहितको परिवर्तन गुणात्मक नै हुन्छ । नेपालमा २०४६ पछि जे जति परिवर्तन भित्र्याईएका छन, केवल रुपका परविर्तन हुन । २०४८ पछि नेपाली युवाहरु विदेशीनु २०६७ पश्चात नेपाल रेमिटेन्सले चल्नु यही हो त परिवर्तन ? परिवर्तनले कदापि देश टाट पल्टदैन बरु तीव्र विकास हुन्छ तर जर्वजस्त थोपरिएको परिवर्तन बिदेशीको इशारामा चलेका कठपुतली नेताहरुबाट बिकासको कल्पना पनि मिथ्या हो । नेपाललाई टाट पल्टाउन उध्दत अर्काको टेकोमा उभिएका यी कठपुतलीहरु कुनैपनि बेला बिदेशीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेपछि टेको झिकी लात मार्दा आफ्नो औकातको ज्ञान हुनेछ त्यतिबेला दलाल भाटले कसेको साथ पाउने छैनन् । अहिले बिदेशीकै इशारामा नेपाली गरीब जनतामाथि कर थोपर्नु घातक नै हुनेछ ।

अन्त्यमा नेपालमा भित्र्याइएको बुहुदलियता र संघीयता नेपाली जनताको लागि घाँडो हो । नेता पोस्न लगाइएको कर अनुत्पादक कर हो । यस किसिमको कर वर्तमानमा नेपाली जनताले धान्न सक्ने अवस्था नै छैन् । संघीयता पाच्य हुने अवस्था छैन् । केवल उच्च तहका नेता र नेताले खाईपिई आएको सेवा सुविधालाई केन्द्रित गरी जबरजस्त लगाइएको कर र विदेशी प्रभुको ईशारामा भित्र्याइएको संघीयता र संघीयता अन्र्तगत नेपाल असफल बनाउन लगाइएको कर अवैज्ञानिक हो । अतः यो संघीयता अनिवार्य विघटन गर्न जरुरी छ । यो संघीयता रहिरहेमा नेपालमा रहेको हिन्दु राष्ट्र समाप्ती हुने र सिंगो नेपाल नै धरासायी हुने निश्चित छ । यसकारण संघीयता अनिवार्य होईन । राष्टियता, जनजिविका र सवलता जस्ता पक्षहरु नेपालीहरुको लागि अहिलेको आवश्यकता हो ।

–यज्ञ वहादुर थापा अधिवक्ता हुन् ।