समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालनको घडी

959
views

–रामचन्द्र शर्मा

हामीले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनायौँ । सोही संविधानबमोजिम तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरी सरकार बनिसकेका छन् । राजनीतिक संघर्षको अध्याय अन्त्यसँगै समृद्धिको नयाँ अध्यायमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । संवाद, सहमति र सहकार्यबाट राजनीतिक अध्याय पार गरेका दलबीच चुनावी समीकरण र परिणामले दूरी बढेको छ । समृद्धिको नयाँ अध्यायले नयाँ सोच, शैली र संरचनाका साथ दिशा र गति लिन सकेको छैन ।

परिणामतः विरोधका स्वरले पुरानो अध्यायको याद गराए पनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने हैसियत बनाउँदै यातायातको सिन्डिकेट, श्रमिक ठग्ने संस्था र काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सफल प्रयास र छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई समानता र समदूरीमा राख्दै गरेका भ्रमण सफल पारी सरकारले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुकूल बनाएको छ ।

समृद्धिका स्रोत के–के हुन् ? कस्ता योजना आवश्यक छन् ? प्राथमिकतामा कुन–कुन क्षेत्र पर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा विज्ञको उपस्थितिमा बहस चलाइएको छैन । सिन्डिकेट अन्त्य र ठगलाई दण्डित नगरी बीचैमा छाडिएको छ । विनियोजित बजेटमा सत्तापक्षकै विरोध भयो । तहगत सरकारका फरक लयले हजारौँ सहिदका बलिदान र सात दशक लामो जनसंघर्षले आर्जेको आजको सरकार समृद्धिको एजेन्डामा सबैलाई समेटी नचल्ने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

विकास मोडल र प्राथमिकता

सरकारी योजनामा छुट्याइएको विकास बजेटमा साउनदेखि फागुनसम्मको व्यवस्था गर्ने र चैतदेखि जेठसम्म प्रक्रियाका नाममा धकेल्ने परिपाटीले देशमा कसरी समृद्धि ल्याउला ? विकास बजेटको २५ प्रतिशत डोजरे र टालटुले काममा खर्चिने र बाँकी कागजमा मात्र खर्च गरी बजेट सिध्याउने परम्परा कायम रहुन्जेल समृद्धिको सपना देख्नु बेकार हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभावका नाममा वर्षौं लम्ब्याई नेपालीलाई उल्टै ऋणको भार बढाउने, विकासगत खर्च २५ प्रतिशतसम्म पनि नगर्ने विगतदेखिको ढोंगी विकास वर्तमान गणतन्त्रमा पनि निरन्तर रहनु लज्जाकोे विषय र समृद्धिको बाधक हो ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका

मिलेर गणतन्त्र ल्याएका दलहरू नमिली समृद्धि आउँदैन । गुटबन्दी र भागबन्डाले पार्टीहरू ध्वस्त हुँदै मुलुक नै भ्रष्टाचार र अराजकतामा जकडिएको छ । हजारौँ सहिदको बलिदान र सात दशक लामो संघर्षले आर्जेको गणतन्त्र सदुपयोग गरी समृद्धि प्राप्त गर्न दलहरूबाट निम्न भूमिका अपेक्षित छ स्
-राम्रालाई हाम्रा बनाई अवसर र प्रतिफलको समान वितरण र संरक्षणको नीति पारदर्शी रूपमा लागू गर्ने ।
-पार्टी र सरकारप्रमुखदेखि सामान्य सदस्यसम्मलाई मार्ग्निर्देशन दिँदै अवज्ञा गर्ने जोकोहीलाई बर्खास्तगीसँगै दण्डित गर्ने ।
-राजनीतिक संघर्षकालीन पुराना सोच र शैली त्यागी समृद्धि प्राप्तिका लागि सघाउने नयाँ सोच, शैली र संरचना बनाउने ।
-पार्टीमा गरेको योगदान, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिई सबै तहका कमिटीमार्फत आ–आफ्ना तह र ठाउँका मौलिक संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न परिचालन गर्दै आर्थिक अभियानमा जोडी कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।

-करेसाबारी र खेत बाँझो नराख्ने, आर्थिक अभियानमा जोडिने कार्र्यकर्ताको उच्च मूल्यांकन गर्ने अनुगमन संयन्त्र बनाई राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने ।

प्रकृतिको वरदान प्राप्त स्वर्गीय भूमि नेपालमा व्यक्तिले गुटका बलमा पार्टी र सत्ता कब्जा गरी मनपरी गर्दा गरिखाने वातावरण नपाई भिजनरी दिमाग र परिश्रमी हात विदेश पलायन हुन बाध्य पारी धनी भएर पनि नेपाललाई गरिब बनाइएकोतर्फ संवेदनशील हुँदै समृद्धिको एजेन्डामा सबै दल एकजुट भई संस्थालाई बलियो बनाएर आ–आफ्नो ठाउँबाट उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरी स्वदेशमै गरिखाने वातावरण बनाउन ।

सरकारको भूमिका

सात दशक लामो संघर्षले जीर्ण बनाएको, सर्वत्र भ्रष्टाचार र अराजकता फैलिएको, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणकाल पार गर्दै थिरिएको, राजनीतिक संघर्षकालीन सोच र शैली हटिनसकेको अवस्थामा बनेको वर्तमान सरकारले चालेका सुरुवाती कदम प्रशंसनीय रहेता पनि सिन्डिकेटको अन्त्य र ठगहरूलाई दण्डित गर्नमा धरमराउनु र सत्तापक्षबाटै गरिएको आलोचनाले उब्जाएको शंका निवारण गर्दै आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारबाट निम्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ स्

–छिमेकी मुलुकसँग समानता र समदूरीमा आधारित सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने ।
–श्रमिक ठग्ने संस्था, काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदार र यातायातको सिन्डिकेटलाई कारबाहीको तहमा पुर्याउँदै भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गर्ने ।
–सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुँदै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी कच्चा पदार्थ उपकरण र प्राविधिक अनुदानमा उपलब्ध गराउने ।
–सांस्कृतिक सम्पदाको अभिलेखीकरण गर्ने ।
–सहकारी, कम्पनी र फर्म दर्तामा सहजता, सञ्चालनमा पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने तथा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने ।
–समृद्धिको एजेन्डामा विज्ञ सम्मिलित बहस हरेक तहका सरकारले चलाउने ।
–विदेशी लगानी खुला गर्दै राष्ट्रिय स्रोत, साधन, पुँजी र जनशक्ति परिचालनमा प्राथमिकता दिने ।
–सरकारको अनुमति लिई नेपालीको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी मात्र एनजिओ र आइएनजिओले विदेशी अनुदान लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने अन्यथा संस्था खारेज गर्ने नीति लागू गर्ने

चुनौती र समाधान

हाम्रालाई राम्रा बनाउन पद्धति मिच्दै जाँदा राजनीतिमा विकृति र विसंगति फैलिई राज्यका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार बढाउँदै सर्वसधारणलाई समेत क्षणिक फाईदामुखि बनाएको छ । एउटै मतालम्बीबीचको मनभेदले आफ्नैको खुट्टातान्न अग्रसर गराउँदा अविश्वास र अन्यौलता दिनप्रतिदिन गहिरदो र फैलिंदो छ । सत्ता र स्रोतमा पहुँच हुने भ्रष्टचारीको विलासितालाई सफलता ठान्ने सामाजिक मनोविञानले सादा जीवन उच्च विचार विस्थापित र ठग एवं भ्रष्टहरु स्थापीत गराएकोले सबैको सामुहिक सहभागिताले मात्र सफल हुने विकास र समृद्धिका साझा मुद्दामा चुनौति बढाएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा कामको पद्धति र आचारसंहिता बनाई राम्रोसँग पालना गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, अवज्ञा गर्ने भ्रष्टलाई कडा कार्वाही गर्ने, आर्थिक परदर्शिता मार्फत सबैको हक सुरक्षित गर्दै अरुको हितमा आफ्नो हित देख्ने सकारात्मक भावना जगाई नविनतम् सोंच, शैली र संरचना अवलम्बन गरी चुनौतिको सामना गर्न सकिन्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)