काठमाडौं । ट्याक्सीको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७१ भदौ १९ मा यातायात विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनाएको समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
समितिलाई मुलुकभरका कुन–कुन जिल्लामा कति ट्याक्सी आवश्यक छ, हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी व्यवस्थापन र सिन्डिकेट हटाउनेबारेमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो। ‘तर समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन,’ यातायात सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापाले भने।
सुरुमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सानारठूला सवारी कार्यालय वाग्मती एकान्तकुनाले पर्यटक र जनसंख्या वृद्धिलाई लक्षित गरेर २०६९ माघमा ट्याक्सी अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यतिबेला कार्यालयले ५ हजार ट्याक्सी थप गर्न विभागमा प्रस्ताव गरेको थियो। विभागले पनि ट्याक्सी पुराना र थोत्रा ९८०० सीसी० भएको, उपत्यकाबाहिर आउजाउ गर्न अप्ठेरो परेको, विदेशीलाई सेवा दिन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नराम्रो सन्देश गएको भन्दै मन्त्रालयमा आवश्यक निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो।
यातायात विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले आफू नयाँ भएकाले यसबारेमा जानकारी नभएको बताए। ‘पुरानो रेकर्ड थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयका कर्मचारीसँग बुझेर अगाडि बढनेछु।’
२०७२ जेठमा विभागले ३ हजार ३ सय ५० वटा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्यो। जेठ २८ मा मन्त्रालयले आमनागरिकमध्येबाट ६ सय ५० ट्याक्सी व्यवसायीलाई, ५ सय चालकलाई र ७ सय आमनागरिकलाई दिने निर्णय गर्यो। अभियन्ता थापा भन्छन्, ‘३ हजार ३ सय ५० ट्याक्सीमध्ये बाँकी ५ सय वटा ट्याक्सी १४ जिल्लाका भूकम्पपीडित र हजारवटा ट्याक्सी विदेशीलाई मुलुकभर यात्रा गर्न सहज होस् भनेर सुपर डिलक्स ट्याक्सी खरिद गर्ने निर्णय भयो तर हालसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।’ बाँकी हजार वटा ट्याक्सी पनि मन्त्रालयले भूकम्पपीडितलाई नै दिने निर्णय गर्यो।
विभागका अनुसार २०२९ मा दर्ता भएका २ सय ७ वटा ट्याक्सी २०७० मा विस्थापित गरियो तर ती सबैमा पुरानै नम्बर प्लेट प्रयोग गरियो। नयाँ ट्याक्सी थपिएन। २०५७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वाग्मती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता बन्द गरिएको थियो। कान्तिपुरबाट
