संविधान कार्यान्यवनमा जुटौं

690
views

–रामचन्द्र शर्मा
आज संविधान दिवस अर्थात आश्विन ३ । आजकै दिन २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको हुँदा यो दिन संविधान दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । हजारौं शहीदको बलिदान र सातदशक लामो संघर्षको बलमा जनताबाट चुनिएको संविधान सभाले बनाएको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको दिनले राजनैतिक परिवर्तनको युगलाई प्रतिनीधित्व गर्ने हुँदा सार्वजनिक विदा सहित दिवसको रुपमा मनाउनु जायजै मान्न सकिन्छ । एकदिनको बन्दले देशलाई अरबौं घाटा लाग्छ । सो जान्दाजान्दै पनि संविधान दिवस मनाउनुको उद्वेश्य यसको कार्यान्वयनको पाटोमा गम्भीर समिक्षा गरी कमजोरीबाट शिक्षा लिदैं वर्तमान सच्याउने र भविश्य सुनिश्चित गर्नु नै हो । तर गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि प्रभात फेरी, नाचगान र भाषणे शैलीमा पौष १ मा मनाइने पञ्चायति संविधान र कार्तिक २३ मा मनाईने नेपाल अधिराज्यको सविधान दिवस सरह मनाईनुलाई जायज मान्न कदापी सकिदैन ।

संविधान जारी भएको आज ३ बर्ष पुरा भयो । यसबीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई हरेक तहमा झण्डै दुईतिहाई मतको समर्थन प्राप्त सरकारको उपस्थितिले राजनीतिक स्थिरितालाई सुदृढ बनाएको छ । हुनसक्दैन कि भनिएका ति निर्वाचनमा जनताको उत्साहपूर्वक सहभागिताले देशलाई संक्रमणकालिन अस्थिरतामा धकेलेर लुट्न चाहने प्रवृत्तिमाथि चोटिलो प्रहार र विकास एवं समृद्धिको यात्रा थाल्ने प्रेरणा सन्देश दिएकै हो ।

संविधानले संक्रमणकालिन अवधि तीन महिनामा पार हुने परिकल्पना गरेको थियो (संविधानको धारा ४७) । सो अवधी पुरा भयो तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बन्न अझै बाँकी छ । हामी संक्रमणकालिन अवस्थामा नै छौं । ति कानून बन्नेक्रम जारी छ । त्यसमाथि लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको मुलुकी ऐनलाई खारेज गर्दै गत भाद्र १ गतेदेखि लागू भएका देवानी र फौजदारी संहिता लगायतका दर्जनौं नयाँ कानून कार्यान्वयनको शिलशिला समेत जोडिन पुगेकोले थुप्रै अन्र्तविरोध सिर्जना हुने हेक्का राख्दै सो हल गर्न सम्वद्ध सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । त्यसमाथि मुलुकको प्रधानमन्त्री सामुको यो ऐतिहासिक अग्नीपरिक्षा धैर्यता र नेतृत्व कौशलबाट पास गर्नै पर्दछ । किनकी मूलुकको भविश्य समेत सँगै जोडिएकाले फेल हुने छुट वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई छैन नै ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न सर्वप्रथम संविधानको मर्म र भावना बुझ्नै पर्ने हुन्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसका लागि संविधानले परष्पर सहयोगमा आधारीत संघीय ईकाई (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को संरचना खडा गर्दै सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्दै अलग अलग र संयुक्त अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ । असल अभ्यासका साथ ति अधिकार कार्यान्वयन गर्न सके संविधानको लक्ष्य हासिल भई पदाधिकारीको कार्यकाल सफल हुने निश्चित छ । अभावै अभावबीच संक्रमणकालिन चुनौतिको सामना गर्न परस्परको सहकार्यले मात्र सम्भव रहेको कटु यथार्थ र सोही संवैधानिक भावना आत्मसाथ गर्दै स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न उनीहरुबीचको सहकार्य वर्तमान समयको माग र आवश्यकता दुवै हो ।

संघ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । वास्तविकता के हो भने ति सम्पन्न निर्वाचनले हरेक तहमा सरकारको उपस्थिति गराएर संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिएको सम्म हो । कुर्चि सम्हाल्ने, मञ्चबाट भाषण गर्ने, विभिन्न सिफारिस र कर्मचारीको नियुक्ति एवं सरुवा गर्ने काम त सरकारका नियमित दैनिकी हुन् । जो आन्दोलनका बखत पनि चलेकै थिए । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा राम्रोसँग सुरुवात नै भएको छैन । किन भने संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारीत बनाएको छ । व्यवहार ठिक उल्टो भयो । यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रदेशका मुख्य मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री रुष्ट भएको र तिनदिनसम्म भेट्न खोज्दा भेट नपाएको अखवारे चर्चा र १ आश्विन २०७५ मा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ ४ मा ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदारिता किन’ ? शिर्षकमा नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीद्वारा लेखिएको लेखबाट देखिन्छ । त्यस्ता लेखबाट गरिएको तथ्यपरक आलोचना सही मार्गदर्शक हुनसक्दछ ।

त्यसैगरी संविधानको धार ५० (३) ले सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशिल बनाउदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न निर्देश गरेको छ । यसको संकेत निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता विना कुनैपनि तहका सरकार र जनप्रतिनीधिको मेहनतले मात्र समृद्धिमा पुग्न सकिदैन भन्ने नै हो । त्यसैगरी संविधानको धारा ५६ (२) ले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान र कानून बमोजिम गर्नेछन भन्ने र धारा ३३१ ले संघीय कानुन नेपालभर लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ संघीय सरकारले बनाएको कानून प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ त्यस्तैखाले एक कानून हो । जस्को दफा २६ मा लागत न्यूनिकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि पर्यटन प्रर्वद्धन एवं संयुक्त उद्यम लगायतका विषयमा स्थानीय तहबीच साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले परष्पर सहयोगमा आधारीत संघीय ईकाईको संवैधानिक परिकल्पनालाई मुर्तरुप दिएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार र भूमिका बढी दिएको छ । यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका स्वतः बढी हुने नै भयो । यति ठूलो भूमिका स्थानीय तहले न एक्लाएक्ल गर्न सक्छन् न निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताविना निर्वाह गर्न सम्भव छ । हालसम्म निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अधिक रुपमा सहभागि गराई समृद्धिको दिशा निर्देश हुनेगरी स्थानीय तह एकजुट भएर साझा अभियानका साथ अग्रसर भैसक्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालनबाट प्राप्त हुने राजनीतिक बल प्राप्त भएको छैन । जताततै असन्तुष्टि र निरासा छाएको छ । त्यसको कारण संघीयतालाई देखाईदै छ । संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने, संघीयतलाई आफ्नो कम्जोरी लुकाउने साधान बनाउन गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । वर्तमान संघीय गणतन्त्र असफल भएमा आफ्नो कार्यकाल असफल भई जनप्रतिनीधिका करियरमा कालो धब्बा मात्र होईन सिंगो देश नै द्वन्द्व र अस्थिरताको दलदलमा फस्ने छ ।

प्राकृतिक बगैँचाजस्तो अपार प्राकृतिक सम्पदा र विविधतायुक्त नेपालको विकास गर्न विश्वमा नै उत्कृष्ठ ठानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, हरेक तहमा झण्डै दुईतिहाई उन्मुख बलिया सरकार र ति सरकारलाई संविधानले नै प्रयाप्त अधिकार प्रदान गरेका अधिकार र सहकारिता, समन्वय र सह–अस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तले मार्गनिर्देशन गरेको अनुकुलतै अनुकुलता भएको वर्तमान अवस्थामा संविधानको भावना र मर्म सबैले आत्मसाथ गरी कार्यान्वयनमा जुटेमा समृद्धिमा पुगिने छ । अतः संविधान कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै पक्ष आ–आफ्नै ठाउँबाट खट्ने संकल्प गरी संविधान दिवस मनाऔं । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना ।

शर्मा अधिवक्ता हुन् ।