नेपाली समृद्धिको दिशा र दशा

1037
views

– रामचन्द्र शर्मा

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको दसक नाघ्यो । संविधान जारि भएको गत ३ आश्विन देखी तीन वर्ष पुरा भयो । स्थानिय सरकार बनेको डेढ वर्ष वित्यो भने संघ र प्रदेश सरकारले आधा वर्ष पार गरीसके । यस विचमा कुनै पनि तहको सरकारले न त समृद्धिको दिशा निर्देस हुने निति, कार्यक्रम र बजेट ल्याए न त समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालनको विषयमा विज्ञ सम्मिलित व्यवस्थित वहसको थालनी । समृद्धि रातारात संभव हुने विषय होइन भन्ने जानेका जनता जिम्मेवार नेताको पुरानै भाषणे सोच र शैलीले देश समृद्धिको दिशान्मुख नभएको महसुस चाही गरेका छन् ।

समृद्धिका लागि संघीय गणतन्त्र विश्वमै उत्कृष्ठ ठानिएको व्यवस्था हो । जसमा धेरै जनताले सहभागी हुने अवसर पाउंछन् । जसभित्र भिन्न संघीय इकाई विच राम्रो गर्ने होडवाजी र प्रतिष्पर्धा हुने हुंदा सचेतना र कृयाशिलता वढाउंछ । त्यसमाथी हाम्रो संविधानले सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा संघीय इकाई चल्नु पर्ने र समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्ने मार्गदर्शन सहित समृद्धिको सही दिशा निर्देश गरेको छ ।

हजारौ सहीदको वलीदानी र सात दशक लामो संघर्षले आर्जेको संघीय गणतन्त्र फगत सत्ता हस्तान्तरणका लागी मात्र भएको होइन । समृद्धिमा रुपान्तरण गर्नका लागी नै शहीदले जीवन आहुति दिएका हुन । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार प्रमुखको हैसियत प्राप्त गर्नुमा तिनै शहिदको योगदान रहेको जगजाहेर नै छ । नेपाल र नेपालीलाई संघीय गणतान्त्रीक हैसियतमा पु–याउने ति शहिदको समृद्धिको सपना साकार पार्नमा जुट्नु हरेक तहका सरकार देखी सवै दल र जनताको परम कर्तव्य हो । जीवनको सार्थकता पनि त्यसमै छ ।

त्यही कर्तव्य निर्वाह गरी जीवनलाई सार्थक वनाउने हेतुले यो पंक्तिकार समेतको पहलमा गत २७श्रावणमा भृकुटीमण्डपबाट नेपाली समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालन राष्ट्र्यि अभियानको सुभारम्भ गरीयो । इतिहास एवं संस्कृतविद् युग पुरुष सत्यमोहन जोसीलाई बाजागाजा सहितको भव्य –याली विच रथारोहण र नगर परिक्रमावाट सम्मान गर्दै शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमा प्रमुख अतिथिको हैसियतले माननिय उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले सवै दल मिलेर विकासमा अग्रसर हुन आव्हान गर्दै वजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउंदा माहोल थप उत्साहित भयो ।

आफ्नै मौलिक सांस्कृतिक र सम्पदा भएको टोखालाई आकर्षक पर्यटकिय गन्तव्यमा स्तरन्नोती गर्ने तत्कालीन योजना बुनेको उक्त राष्ट्र्यि अभियानको कार्यपत्र लेख्ने अवसर पाएको यो पंक्तीकार मा टोखा संगै आफ्नो जन्म जिल्ला पर्वतलाई पनि उक्त अभियानमा जोड्ने लालसा जगायो । पर्यटन प्रर्वद्धनमा पर्वतका स्थानिय तहविच साझेदारी र स्थानिय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पर्यटन, उद्योग सञ्चालनका दुई अवधारणा पत्र आफै तयार गरि संवद्ध पक्षसंग प्रस्तुत गरे । कुस्मा र फलेवास नगरपालीका मोदी र जलजला गाउंपालीका संग प्रत्यक्ष र विहादी र महाशिला गाउंपालीकाका अध्यक्ष संग फोन वार्ता हुंदा सही भिजन भएको प्रतिकृया पाए । पर्यटन प्रर्वद्धनकै लागि गठन गरिएको पुरानो संस्था पर्वत पर्यटन प्रर्वद्धन केन्द्रका अध्यक्ष र महासचिवलाई ति अवधारणा पत्र दिदै आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्राउने र सर्यौ पर्यटकिय गन्तव्य थप्ने सरकारको घोषित कार्यक्रमलाई गति दिने र हामीलाई अवसरसिद्ध हुनेगरी यथास्थानमा रही क्रियाशिल होऔं, म पनि एकलव्वे झै सक्दो खट्छु भनी आग्रह गर्दा जवाफ सकरात्मक नै मिल्यो ।

पहिलो चरणको भेटघाट र अन्तरक्रिया सफल रहेतापनि काम शुरु गर्ने चरणमा पुग्न ढिलाई भयो । कामको योजना वनाउन फोन गर्दा कति एन.जि.ओ.ले आयोजना गरेको कार्यक्रम रहेको र कति काठमाण्डौं र पोखरा भएको जवाफ मिल्यो । प्रत्यक्ष भेट्न पुग्दा कोही विद्यालयको कोठा उद्घाटनमा त कोही डोजरको मेसो मिलाउन पालीकाको मिटिङ्गमा व्यस्त रहेकोले भोली वसौंला भनियो । कानूनको विद्यार्थी र नेपाली समृद्धि प्राप्तीमा चिन्तनरत रहेको यो पंक्तिकारले अवैतनिक रुपमा अभाव र संक्रमणकालीन चुनौती विच रहेका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सफल पार्न सक्दो सहयोग गर्छु भन्दा सो अवसर मिल्न कठिन भयो । पर्यटन दिवस मनाऊ भनी संस्थाका पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्दा अल्पेश्वर गुफा सफागर्ने अवसर मिल्यो सो को समापन मन्तव्यमा यो पंक्तिकारले दिएको अवधारणा पत्रमा समेटिएको भिजनको न चर्चा गरियो न गर्न नै दिइयो । भिजननै छेकिएको अवस्थाले संस्थाले दिने भनिएको कार्यक्रम संयोजकको जिम्मेवारी सफल नहुने ठानी म स्वयंले अस्वीकार गर्न वाध्य गरायो ।

यस्ता छनकहरु भृकुटीमण्डपबाट शुभारम्भ गरिएको नेपाली समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालन राष्ट्र्यि अभियान सम्पन्न गर्दा ताका पनि देखिएकै हो । आफ्नो व्यक्तिगत लाखौं रुपैंया खर्च गर्दै युद्धस्तरमा खटिएका टोखा संस्कृति सम्पदा संरक्षण दबु का अध्यक्ष मणिराज डंगोल लाई अन्तिम क्षण सम्म कार्यक्रम नगर्न दवाफ दिइएको र कार्यपत्र संग्रह पुस्तिकामा प्रमुख अतिथिको शुभकामना मन्तव्य राख्ने वातावरण नबनेकै हो । तर कार्यक्रम स्थलमा भने सत्यमोहान जोशी संग रथमा संगै वस्न र प्रमुख अतिथि नजिक मञ्चमा वस्ने आतुरता झल्काइएको थियो । जेहोस, उक्त कार्यक्रमले गरेपछि केही न केही हुन्छ भन्ने सन्देश दिदै टोखाको पर्यटन प्रर्वद्धनले गति लिएको छ । त्यसको तरंग पर्वत जिल्ला सम्म पुगेको छ । सवैमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहीत भएको छ । सवै तहका सरकारलाई पनि संमृद्धिमा केन्द्रित हुन प्रेरित गरेकै हुनु पर्दछ ।

नागरिक स्तरबाटै सही, गत हप्ता देखि यसै पत्रिकाले डा.सतिस देवकोटा, चैतन्य मिश्र, आहुती लगायतका समृद्धि केन्द्रित विचार सहितका आलेखहरुबाट शुरु गरेको समृद्धिको वहस स्थानिय विकासको वहस सम्म पुगेको छ । यस क्रममा समृद्धिको मूल आधार के हो ? प्राथमीकीकरण के बाट गर्ने ? कस्तो खाले समृद्धि चाहिएको हो ? कसरी प्राप्त गर्ने गर्ने ? जस्ता पक्ष उजागर भएका छन् । आर्थिक वृद्धि मात्र समृद्धि होइन त्यसको न्यायोचित वितरण गरि गरिवी मेटाउनु पर्दछ, अधिकांश गरिवी जोड्ने कृषि नै समृद्धीको मूल आधार हो यसलाई पर्यटन संग जोड्दै उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ, समृद्धिको आफ्नै छुटृै मोडल वनाऊ जसले मानवताको रक्षा गर्दै आत्मनिर्भर वनाओस, खाडीमा कौडीको भाऊमा पसिना वगाउन जाने अदक्ष युवालाई त्यता जान रोक्दै व्यवसायीक कृषिमा परिचालित गरौं, करारका माध्यामबाट सामुदायीक र एकीकृत फार्मिङ्गमा जाऔं, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गैह्र नाफा मुखी वनाउदै सरकार तुरुन्त समस्याको पहिचान र समाधानको तत्परता, सुशासन र अनुदान दिनमा सिमीत रही निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको जिम्मा लगाऔं । पहिला उत्पादन त्यसपछि रेल र जहाज तर्फ लागौं लगायतका सारगर्भित कुरामा वहसको एकरुपता पाइएको छ ।

यसैगरी २१ असौज ०७५ को यसै पत्रिकाको स्थानिय ढुकुटीमा डोजरको ज्याजती शिर्षकको व्यानर न्यूज र पृष्ठ ७ मा संघीयता व्यवस्थापनको सुरुवाती जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीको अनुभव उल्लेखित स्थानिय विकास वहसले हाम्रो संघीय अभ्यास र अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ । जसले स्थानिय जनप्रतिनिधिमा रहेको उत्साहको सही सदुपयोग हुन नसकेको उजागर गरी सम्वद्ध सवै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रिकाको वहस सिलसिलाले सञ्चार जगत साच्चिकै राज्यको चौथो अंग रहेको सावित गरेको छ ।

यो पक्तिकारले समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालन राष्ट्र्यि अभियान देखि पर्वत जिल्ला सम्मका प्रसंग जोडेर कसैको अपमान वा तेजोवध गर्ने मनसाय किमार्थ राखेको होइन । हजारौं जन, खरबौं धन खर्चेर आर्जेको संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनमा लाने ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा अहोरात्र खटिइएका, सिमित साधन स्रोत र जनताका असीमित आवश्यकता विच चेपिएका त्यसमाथी नयां अभ्यास एवं संक्रमणकालीन असहजताको भारी वोकेका आदरणीय जनप्रतिनिधि र आफ्नो निजी व्यवसायको समय चुडेर अवैतनिक रुपमा संस्थाको निम्ति खट्नु भएका महानुभावहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ नै । यहां उठाउन खोजिएको कुरा पुरुष प्रधान केन्द्रिकृत मानसीकता र रुपान्तरणको हो । विधि र प्रक्रियाले मुलुकमा संघीयता संस्थागत भएतापनि संविधानको मर्म व्यवहारमा नउत्रेकाले समृद्धिको यात्रा शुरु हुन पाएको छैन ।

दलहरु मिलेर मात्र समृद्धिको यात्रा तय भई गति लिने धरातलीय याथार्थता दलले वुझ्लान भनी संवैधानिक परिषदको सदस्यमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता रहने धारा २८४ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको रहनु पर्ने धारा ९२(२) को संवैधानिक व्यवस्था लागु गर्न दलहरु विच सम्वादको थालनी कहिले हुने हो ? । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरु भित्रै वढ्दै गएको कचिङ्गलले त्यो सम्भावना झन टाडिएको छ ।

संघीय सरकारले नेपालभर लागु हुने गरी कानून वनाउन सक्ने धारा २३१ को व्यवस्था र संघका प्रधानमन्त्री समेतको अध्यक्षतामा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश विच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठित अन्तरप्रदेश परिषद्को धारा २३४ को प्रावधान मार्फत संघलाई संविधानले सुम्पेको अभिभावकत्वको भूमिका केन्द्रिकृत मानसिकताले पो अवरुद्ध गरेको हो कि ? । डाकिएको अन्तरप्रदेश परिषदको वैंठक स्थिगित भएको, कहिले वस्ने भन्ने संकेत हाल सम्म नपाइएको र मुख्य मन्त्रीले प्रधान मन्त्रीलाई भेट्न नपाएको अखवारे चर्चाले त्यतै संकेत गर्दछ ।

पिछडिएको महिला वर्ग लाई अगाडि नसारि सवृद्धि संभव छैन भनि संघीय संसदमा कम्तिमा १ तिहाई महिला सदस्य सुनिश्चित गर्दै सवै प्रमुख पदमा महिला लाई खुला गरेको संवैधानिक प्रावधान रहेको तर राष्ट्र्पति र एकादुई स्थानिय तहमा वाहेक सवै प्रमुख पदमा पुरुष राखिएको होइन अधिकांश महिला उपमेयर र उपाध्यक्षले का मगर्न नपाएको र कति स्थानिय तहमा महिलाको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायीक समिति हाल सम्म गठन नहुनुलाई पुरुष प्रधानकेन्द्रिकृत सोचले संवैधानिक मर्ममा प्रहार गरेको मान्ने कि नमान्ने ? ।
यस्तो अवस्थामा संघीय इकाई विच (संघ, प्रदेश र स्थानिय तह) सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वय हुनु पर्ने संवीधानको मूल मर्म र त्यो मूल मर्म लाई सार्थक वनाउन स्थानिय तह विच असल अभ्यासको आदान प्रदान र पर्यटन लगायतका उद्यम संयुक्त लगानी वा साझेदारीमा गर्न सक्ने गरी संघले वनाएको स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६ को प्रावधानले समृद्धि प्राप्तिको लागि देखाएको वाटो कसले पढी दिने ? कसले वुझी दिने ? कसले लागु गरिदिने ? ।

वडाध्यक्ष वा सदस्यले गरे हुने टोले कार्यक्रममा पनि सके सम्माननिय वा सांसद, कम्तिमा मेयर वा अध्यक्ष लाई नै ल्याउनु पर्ने पुरानो सोच जनतामा यथावत छ । जनता सामु गएरै भाषण गर्दा आफ्नो राजनीति फस्टाउने नेता तथा जिम्मेवार पदाधिकारीमा पनि पुरानै गुटगत निजीस्वार्थ छ । न जनताले सिंह दरवारको अधिकार गाउंमा आएको भेउ पाएका छन् न नेता वा जिम्मेवार पदाधिकारीमा आफ्नो दौडधुप प्राविधिक सीपमा ढाली परिणाममुखी वनाउने नविन सोच फुरेको छ । त्यही पुरानो सोच हावी हुंदा समृद्धिको नयां यात्रा अवरुद्ध भएको छ ।

संविधानको धारा ४८ मा राष्ट्र् प्रति निष्ठावान हुदै संविधान र कानूनको पालना गर्दै राज्यले चाहेका वखत अनिवार्य सेवा गरि सार्वजनिक सम्पत्तीको सुरक्षा संरक्षण गर्ने कर्तव्य सवै नागरिकलाई तोक्दै रोजगारीको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, जेष्ठ नागरीकको हक, दलितको हक, महिलाको हक र अपराध पिडितको हक, लगायत विगतका भन्दा थप मौलिक हक धारा १६ देखि ४६ सम्ममा प्रत्याभूत गर्दै संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्र उक्त मौलिक हक उपभोगकको कानूनी व्यवस्था गर्ने समय सिमा समेत धारा ४७ मा तोकिएको छ । यसको अर्थ अहिले सम्ममा संवृद्धिको यात्रा शुरु मात्र होइन उपलव्धी समेत देख्नु पर्ने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको हो । व्यवहारमा जनतालाई कर वढाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सुविधा वढाउदै संघ, प्रदेश र अन्तर्राष्ट्र्यि शहर घुम्ने गरिएवाट संघीय गणतन्त्र प्रतिनै जनआक्रोस वढ्दो छ ।

त्यती मात्र हो र संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका ७६१ सरकार र सवै कर्मचारीका गुनासै गुनासा छन् । दल र जनतामा गुनासा नहुने कुरै भएन । गुनासो सवैले गर्ने आफ्नो जिम्वेवारीको हेक्का कसैले नराख्ने प्रवृतिले मुलुकको वेहाल छ । संघीय ओली सरकारले संवृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा मन्त्र झै जप्ने तर दक्षिणी छिमेकी मोदी सरकारको सवका साथ सवका विकास जस्ता भिजन नराख्ने न त उत्तरी छिमेकी सिजिङ्गपिङ्गका जस्तो भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशिलताको एक्सन लिने । मन्त्र जपेर संवृद्धि आउंदैन । रेल र जहाजका चर्का कुराले कृषकको ध्यान तान्दा उल्टै उसको करेसावारी वाझिएको छ । कसै कसैले साग लगाइहाले पनि वजारको वातावरण नपाई त्यही ओइलाएर सुकेको छ । वजारीकरणको संयन्त्र मिलाई करेसावारीमा वढी साग उत्पादन गराउदै भित्र भित्रै रेल र जहाजको मेसो मिलाए तै समृद्धिको यात्रा थालिन्थ्यो कि ? । नत्र चोक्टा खान गएकी वुडी झोलमा डुबेर मरी को उक्ति चरितार्थ हुदै , अपार सम्पदा, अनुकूल व्यवस्था र स्थिर सरकार भएर पनि संघीय गणतन्त्र धरापमा परी नेपाल र नेपालीत्व जोखिममा पर्ने होकि ? ।

(लेखक शर्मा अधिवक्ता हुन्)