जलजला गाउँपालिका र वकिलको लडाई, उच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

3644
views

पर्वत । पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका विरुद्ध अधिवक्ता यज्ञ वहादुर थापा उच्च अदालत धाएका छन् । थापाले जलजला गाउँपालिकाले संविधान र कानून विपरीत मनमर्जि कानून बनाई चर्को सिफारिश शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ ईजलाश बाग्लुङमा रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता थापाले दायर गरेको रिटमा चर्को सिफारिश शुल्क, करको दोहोरो मापदण्ड, पटकटे (पटके) कर, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गाउँ र बजारमा समान कर निर्धारण लगायतका विषयमा परमादेश, प्रतिषेध तथा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

थापाले जलजला गाउँपालिका गाउँसभाका अध्यक्ष याम बहादुर मल्ल (रामकृष्ण) लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको एकल ईजलाशले जलजला गाउँपालिकालाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता थापाले नागरिकलाई सेवा, सौहुलियत, सुगमता पुर्याउने संघीयता राज्यको मर्म र भावना विरुद्ध स्थानीय सरकारहरुले मनोमानी करहरु लिने, उठाउने, सिफारिश शुल्कका नाउँमा चर्को शुल्क निर्धाण गर्ने उठाउने गाउँपालिकाका विरुद्ध नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्न रिट दायर गरेको नवदृष्टिलाई बताए । उनले भने ‘सरकारको यहि रीति रवैया हो भने संघीयताको मूल्य मान्यता र भावना विरुद्ध हुन गई आम नागरिकप्रति ज्यादती तथा अन्याय हुनजान्छ र संघीयता धरापमा पर्दछ ।’

थापाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२८ को उपधारा २ बमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पूँजि तथा श्रमबजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र जलजला गाउँपालिकाले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७५ लाई आधार बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।

जलजला गाउँपालिकाले एफ.एम.का लागि सिफारिश शुल्क स्वरुप रु. ५० हजार निर्धाण गरेको छ । यस्तै करको दोहोरो मापदण्ड अन्र्तगत नीजि विद्यालय तथा क्लेजको लागि कर शुल्क २५ हजारसम्म निर्धारण गरेको देखिन्छ भने सोही कोलममा सिफारिश शुल्क भनि २५ हजार लिन सकिने दोहोरो मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

कर लगाउनु अगावै स्थानीय जनताको श्रमबजार र स्थानीय ग्राहस्थ उत्पादनलाई आधार बनाएर कर तथा शुल्क निर्धारण गरिनु सामान्य अर्थनीति अन्र्तगत पर्ने बताउँदै थापाले भने ‘‘छिमेक स्थानीय सरकारलाई समेत जलजला गाउँपालिकाको निर्णयले असर पारेको छ ।’’