स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शिता बढ्यो

849
views

महेन्द्र जिसी
पर्वत । स्थानीय तहले आँफुखुसी बजेट खर्च गर्दा आर्थिक अपारदर्शिता बढेको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले गुनासो गरेका छन । विहिबार देखी सञ्चालनमा रहेको महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम स्थापनाका अवसरमा सरोकारवालाहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । संघीय सरकार माताहातका कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेपछि विभिन्न शिर्षकमा वितिय अनुशाषन कायम नगरेको बताएका हुन् ।

स्थानीय सरकारहरुले आँफुलाई छुटटै सरकारको रुपमा स्थापना गर्न खोज्दा जिल्लामा आर्थिक विचलन्ता बढेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

केन्द्रीय बजेट मार्फत सञ्चालनमा रहेका स्थानीय सरकारले आँफुखुसी बजेट खर्च गर्ने र लेखा परिक्षण नगराउने गरेको कोष तथा लेखा प्रमुख नवराज सापकोटाले बताउनु भयो ।

वित्तिय अनुशासनका लागि संविधानले आन्तरीक लेखा परिक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थापन गरेको भएपनि पर्वतका स्थानीय सरकारले नगर्ने गरेको सापकोटाले बताउनु भयो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्वतले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा स्थानीयतहले व्यापक आर्थिक अपारदर्शीता गरेको आरोप लगाएको छ । विहीबार महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम स्थापनाका अवसरका कार्यालयले जिल्लाका सात स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता बढेको बताएको हो ।३५ दिन सम्म जारी रहने लेखा परिक्षणमा प्रदेश माताहातका कार्यालयले अगिल्लो वर्षको जिम्मेवारी अनुसारका श्रेस्ताको अडिट हुने कार्यालयले जनाएको हो ।

तीन तहको सरकार सञ्चालनमा संक्रमण कालिन अवस्थाको फाईदा कर्मचारीहरुले लिएका कारण आर्थिक अनियमीता बढेको कार्यालयले जनाएको हो । स्थानीय तहले सुचना नै जारी नगरी सार्वजनीक खरीत ऐन विपरीत खरीद गर्ने गरेको तथा सार्वजनीक सुनुवाई समेत नगर्ने गरेका कारण बजेटको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका हुन ।

अहीले सम्म एउटा मात्र स्थानीय तहले आन्तरीक लेखा परिक्षण गरेको भएपनि पुर्ण नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको हो । कुश्मा नगरपालिका मोदी गाउँ पालिका र पैयुँ गाउँपालिका र विहादी गाउँपालिकाले आन्तरीक लेखा परीक्षण समेत नगरेको पाईएको हो ।

संघिय वित्तिय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय संघबाटै अलग हुन खोजेको तथा कर्मचारीहरुले नै बजेट कार्यान्वयमा राजनीती गरेका कारण वितीय प्रगती घटेको कार्यालयले जनाएको हो ।

केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहमा पुगेको अनुदानको खर्च गर्ने विधि प्रकृया नपुगेका कारण स्थानीय तहको वेरुजु बढने अनुमान कार्यालयले गरेको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक वौद्ध राज पौडेलको नेतृत्वमा रहेको लेखा परिक्षण अनुगमनमा जिल्लाका सात स्थानीय तह र प्रदेश माताहाताका जिल्ला कार्यालयहरुको गरीने बताइएको छ ।