तिनै तहको सरकारको लगानीमा निर्माण कार्य हुनुपर्छ– मुख्यमन्त्री गुरुङ

684
views

सीताराम थापा
बागलुङ, १४, चैत । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सह–लगानीमा निर्माण गर्नका लागि माग गरिएको बताएका छन् । पार्टी कार्यक्रमको शिलशिलामा बागलुङमा आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तह र प्रदेशको समृद्धिका लागि विद्युत आयोजनाहरु सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने बताए ।

‘उत्तरगंगा जलाशसययुक्त जलविद्युतको लागि तीन वटा प्रदेशले दाबी गरेका अवस्था छ । कर्णालीले हामी पनि मिसिन पाउनुपर्छ भनेको छ । पाँच नम्बर प्रदेशले त गण्डकीसँग मिलेर उत्तरगंगा निर्माण गर्ने भनेर नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको भन्ने आयो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने,‘उत्तरगंगाको सबै गण्डकी प्रदेशमै पर्ने भएकाले मैले उर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु । ठूलो क्षमताको आयोजना बन्दा पनि हामीले त्यसमा सेयर लगानी गर्छौं, स्थानीय तहले लगानी गर्छन् र निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्छन्। त्यही अनुसार निर्माण गर्न माग गरेका छौं। अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन ।’

गुरुङले आर्थिक विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न दिन माग गरिएको बताए । ‘केन्द्रले नीति बनाउँदा, एक मेगावाटसम्म स्थानीय तह र ५० मेगावाटसम्मको योजना प्रदेशले बनाउने र त्यसमाथिको सबै संघीय सरकारले बनाउने भन्ने प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने,‘स्थानीय तह र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत लगानी गर्न दिनुपर्छ । ५ र १० मेगावाटसम्म स्थानीय तह र सकिन्छ भने दुई अढाई सय नभएपनि एक सय मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ भनेका छौं। यसबाट धेरै विद्युत उत्पादन हुने सम्भावना बढ्छ ।’ पर्यटकीय क्षेत्र ढोरपाटनमा पर्यटकहरुलाई सहज रुपमा र्पुयाउनका लागि सडक निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने उनको भनाई छ ।

‘ढोरपाटनको एककीकृत डिपीआर तयार गर्ने हामीले योजना अगाडि बढाएका छौं। बुर्तिबाङदेखि ढोरपाटनसम्म सडक निर्माणको काम अहिले सुरु हुँदैछ,’ उनले भने,‘धौलागिरी बेसक्याम्पसम्म जाने पदमार्गको निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ। यहाँका विभीन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरु हुँदै पदमार्ग बनाउने भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।’

बागलुङमा रिङरोडका लागि डिपीआर तयार भएको उनको भनाई छ । ‘यो वर्ष थोरै रकम भएका कारण हामीले काम सुरु गर्छौं,’ उनले भने,‘आगामी वर्ष देखि हामीले बजेट धेरै छर्दैनौं। प्राथमिकताका योजना तोकेर चार वर्ष भित्र पूरा हुनेगरी काम गर्छौं। अहिले संघिय सरकारले धेरै रकम पठाएको तर सार्वजनिक खरिद ऐन निकै पुरानो अव्यवहारिक भएका कारण त्यो बजेटले काम गर्ने अवस्था छैन ।’

संघीय सरकारले नीति नबनाई सकेका कारण प्रदेश प्रहरी गठनमा समस्या भनको उनको भनाई छ । ‘केन्द्रले कानुन नबनाई हामीले बनाउँदा बाझिने समस्या हुने भएकाले हामीले बनाएका छैनौं,’ उनले भने,‘सिडीओ कार्यालयको भूमिका परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

प्रदेश र केन्द्रको छुट्टै संरचना राख्नु भन्दा एउटै संरचनाले काम गर्न सकियोस भन्ने हाम्रो चाहाना हो।’ गण्डकी प्रदेश भित्रका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेश सरकारले समन्वयको काम गरिरहेको बताए। ‘कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग हाम्रो क्षेत्राधिकारका विषय होईन, त्यही पनि यसलाई छिटो सम्पन्न गर्ने सवालमा हामीले आफुनो तर्फबाट समन्वय गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने । पार्टी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले पार्टी सरकारमा रहेको बेला जनतासंग जोडिन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।