विकास, विकृति र व्यवस्थापन

विकास
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात वि.स २०१३ सालको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाबाट भएको हो । विकासको इतिहासलाई अध्ययन एवं सिंहावलोकन गर्दा त्यो भन्दा अघि पनि विकासका कार्यक्रम भने नभएका होइनन् । २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्वर्णिम विहानीसँगै विकासमा पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटी भित्रिएको पाइन्छ । भाषागत रुपमा भने प्रजातान्त्रिक परिपाटीको अभ्यासले आजसम्म पनि निरन्तरता पाएको छ । तथापि प्रयोगात्मक पक्षमा अभैm अपेक्षाकृत परिपर्वतन एवं परिष्कृतको खाचो नै छ । विकासका ऐतिहासिक आलेखका पाना पल्टाउँदा के तथ्य उजागर हुन्छ भने त्यो बेलादेखि प्राथमिकतामा परेका लक्ष्य एवं उदेश्यहरु अझसम्म पनि दोहोरिरहेकै छन । अब अनुमान गरौ कि योजनावद्ध विकास भयो कि भएन भनेर त्यसले प्राप्ती एवं उपलब्धीसँगको सम्बन्ध राख्यो वा योजनामा मात्र सीमित भयो भन्ने कुरा रह्यो ।

पञ्चायती शाशन व्यवस्था दौरानमा केही मात्रामा भएपनि पुर्वाधार निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारको झल्को देख्न सकिन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यका साथ औद्योगिक क्षेत्र तोकिए र उद्योगहरु खोलिए । तर विश्वभर फैलिएको उदारीकरणको प्रभाव त्यसमा पनि विश्व वैक र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषको चपेटामा परेर ती उद्योगहरु पनि २०४६ देखि बिरामी हुन थाले आजका दिनसम्म आइसक्दा तिनीहरुको अवस्था उस्तै रुग्ण छ । त्यतिबेलाको सरकारसँग पनि अहिलेका सरकासँगको जस्तै जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थिए । तर ती कति पुरा भए कति भएन सबै समयको गर्भमा नै सीमित रहे ।

२०५२ साल नेपालमा सशस्त्र द्वन्द सुरु हुनुका धेरै कारणहरु थिए होलान । त्यसमध्ये गरिबी, सामाजिक विभेद, वर्गीय विभेद, केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको शासकीय शैली र त्यसले आम जनता र जनमनमा पारेको नराम्रो प्रभाव पनि हुन । तत्कालीन समयमा उठान गरेका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं साँस्कृतिक मुद्दाहरु कति सम्बोधन भए वा भएन त्यो ती मुद्दा बोकी हिडने अभियन्तालाई सर्व्विविदै भएको कुरा हो । नेपालको विकास प्रक्रियालाई गति प्रदान गरेर व्यवस्थित बनाउने उदेश्यका साथ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ जारी भयो । जसले गाविस एवं नगरपालिकालाई नीतिगत र कानुनी रुपमा नै केही जिम्मेवारी दियो । जनतालाई आफनो गाउँ समाज र समुदायको विकासका लागि उत्प्रेरित गर्न खोज्यो तर अपेक्षाकृत रुपमा त्यसले पनि विकासको गति डोर्याउन सकेन् ।

नेपालको तथ्याङकले के भन्दछ भने अझै पनि ८७ प्रतिशत मानिसहरु गाउँमा नै बसोबास गर्दछन । सोही ठाउँमा नै गरिबीको दर उच्छ छ । प्रत्येक समाजमा वर्ग, जाति समुदाय वीचको सामाजिक विभेद र असमानता व्याप्त अझै पनि कायमै छ । आर्थिक पछौटेपन र उच्च गरिबीका कारण पिछडिएको क्षेत्र र सिमान्तकृत समुदायको जनताको विकास र निर्णय प्रक्रियमा सहभागिता न्युन रहेकै छ ।यो विचमा २००७ साल यता ठुलठुला राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तहरु भए । तर जनअपेक्षा अनुरुपका विकास कार्य भने त्यति भएनन जति गर्न सकिन्थ्यो । भएको पनि दिगो भएनन केही व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्ने बाहेक । यसो हुनुकोे मुख्य कारण र दोष राजनीतिक अस्थिरतालाई थोपरेको पाइन्छ । फलस्वरप सत्ताको मियो समात्न शिपालु तर विकासको मियो विर्सने राजनीतिक दलहरुको कुसंस्कारले गर्दा जनता सधै अभाव, महगी, गरिबीको दुस्चक्रमा जेलिएर बस्न बाध्य भए ।

अहिले आएर युवा बेरोजगारी समस्या देशको मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको छ । स्रोत साधनले सम्पन्न देश भएर पनि काम र मामको खोजी गर्न सस्तो मुल्यमा विदेशी भूमिमा लाखौलाख नेपालीहरु श्रम र पसिना बेचिरहेका छन । कम्पनी खुलेको नाममा भने देशका म्यानपावर कम्पनी छन । जसले युवा शक्तीलाई वस्तुको रुपमा विदेश पठाने काम गरेको छ । राज्यले स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी नगर्दासम्म म्यानपावरको पावर रहिरहन्छ तर राज्यको पावरको अवस्था के हुन्छ भन्न सकिन्न । यसका लागि कृषि, उद्योगधन्दा, पर्यटन, व्यापार व्यवसायको आधुनिकीरण र प्रविधिको विस्तार प्रशासनिक शैलीको पुर्नसंरचना गरी तत क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

विकृति
प्राय जसो निर्माणसँग सम्बन्धि विकासका कामले ठेकेदार उत्पात्दनमा सहयोग गरेको छ । स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गरिए तापनि पनि जिम्मेवारी बोधको अभाव अनि राजनीति कुसंस्कारका कारण जफावदेही उपभोक्ता समितिको खाचो नै छ । र सजिलो उपाय भनेको कुनै एक व्यक्तिको जिम्मामा काम दिने र अन्तमा कामको गुणस्तर भन्दा लागतको हिसाव कितावसँग सरोकार राखेर काम सम्पन गर्ने हो ।

यस्तै अर्कोतर्फ सरकार कालोबजारी भयो, दैनिक उपभोग्य भाउ बढयो भन्दा पृथ्वीनाराण शाहका पालाको सुन भाउ खोजेर हुन्छ र भनेर जनतालाई प्रश्न सोधिरहेको छ । मूल्य बृद्धि त भैहाल्छ नि भन्छ । तर त्यो मुल्य बृद्धि न्यायोचित छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिदैन । जनउत्तरदायी सरकारले महगी, कारोबजारी र अपराध र दण्डहिनता विषयकमा ध्यान दिनु पर्ने र नियन्त्रका लागि कदम चाल्नु पर्ने हो तर त्यसो भने कमै देखिन्छ । अर्कोतिर करको करकरले जनतालाई सास्ती भएको नि देख्दैन सरकार । कर उठाउनुको उदेश्य जनप्रतिनिधको सेवा सुविधा बृद्धि गर्न विदेश यात्रा शयर गर्न होइन । त्यहि गाउँ समुदाउमा दिनरात ओकाली ओराली गर्ने बाटो सुर्धान, सबैका छोराछोरी पढने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुर्धान खानेपानी लगायतका दैनिका जीवनसँग जोडिएको समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि सकलन गरिएको हो । जनप्रतिनिधिहरुले कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा र लागु गर्दा त्यो कतिको सान्दर्भिक छ त्यसका असरहरु बारे पनि आकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा आम जनताको दैनिक जीवनमा नीति नियमले सहजता ल्याओस तर यो त आए आप गए झटारो भनेजस्तै भयो । जुन नहुनु पर्ने हो ।

कुरा रह्यो बनाएका संरचनाको पूर्वाधारको । जति पनि बनाएका वा बन्दै छन ती निर्माण कार्य दिगो र दरिलो बन्नु पर्ने तर कच्चा बन्दैछन । सरासर भन्दा सन्ततिका लागि कच्चा भविष्यको जग हाल्दै छौ हामी । जुन बोलीमा दिगो भने पनि व्यवहारतः कच्चा नै बनेको पाइन्छ । आफुले बनाएको विकास आत्म गौरव गर्ने हुनु पर्ने हो न कि आत्मग्लानी । हरेक कोणबाट अहिलेका जनप्रतिनिधि र सरकारप्रति जनताका धेरै आशा भरोसा र अपेक्षा छन । ती पुरा गर्न दृढ इच्छाशक्ति, अटुट संकल्प र निष्पक्ष प्रतिवद्धताको खाचो छ नकि कुराको चाङ र भाषणको साम्राज्य ।

व्यवस्थापन
आफनो गाउँ समाज र समुदाय आफै मिलेर बनाउने हो । बन्छ पनि । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा पनि हो । सबै ठाउँमा सरकार वा राज्यले नै बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हो तर नसकेको हुन सक्छ । कयौ जनताका लागि अझ पनि गाँस बास र कपास जुटाउनु नै जीवन भएको छ । दुरदराजका गाउँमा स्वास्थ्य उपचारका नाममा सिटामोल चक्की पाउनु नै ठुलो उपलब्धी हो । उसै परे त्यो पनि पाइन्न कहिले त ।

अहिले नै विकासको आधारविन्दु मानेर विकासका कार्यक्रम सुरुवात गर्दा पनि अबको केही वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति, सकारात्मक र गुणात्मक परिवर्तन देख्न सकिन्छ । ताकि अहिले सुरुवात गरेका अभ्यास, काम तथा सम्पन्न भएको कार्यले पछि आउने पुस्ताको लागि पश्तापको विषय नबनोस । प्रत्येक नेपालीले यो कुरामा गौरव गरोस की यो विकासमा मेरो लगानी मिएिको छ, पसिना र मेहनतले भिजेको छ । हामै्र परिश्रम र पौरखले गर्दा सम्भव भएको हो विकास । त्यसको लागि अहिलेको गाउँपालिका एवं नगरपालिकाले पनि सोच र योजना कार्यान्वयमा एकरुपता हुनु नितान्त आवश्यक छ । जसले जनतामा जोश जागर उत्प्रेरणा भरोस अपनत्वको बोध गरुन जनताले ।

तर समस्या के भने अझ पनि असारे योजनाकै बाहुल्यता छ । सरकारी निकाय हुन या स्थानीय। समुदामा असार लागेपछि जुरमुराउने अघिपछि सुत्ने चलनमा खासै परिवर्तन आएको छैन । एक वर्षसम्म नमिलेको विधि र प्रक्रिया असारमा आएर सजिलैसँग मिल्छ । जुनसुकै निर्माण काम होस जनताले पनि सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाको लागि काम गरेजस्तो गर्ने उताबाट दुवै पक्षको काम गर्ने तरिकामा तालमेल नमिल्दा विकासको व्यवस्थापन समस्या आएको छ । त्यसैले नीतिगत रुपमा नभइ व्यवहारिक पक्षबाट पनि यस्को तालमेल मिल्नु आवश्यक छ । विकास आयोजनाहरुको तर्जुमा र प्राथमिकीकरणको प्रक्रियामा दोहोरिने त्रुटि सामान्य खालको त्रुटि होइनन । त्सस्ता किसिमका कार्यक्रम आगामी दिनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । जबसम्म नेताका जन्मस्थान र बासस्थान लक्षित योजना बन्छन र सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुन्छ तवसम्म विकास विकासमै सीमित हुनेछ । नीति निर्माण तहमा बसेका, राज्यको बागडोर सम्हालेको लै पुवाग्रहीपन छ भने अनि कसरी विश्वास गर्ने देश बन्छ र समृद्धि छाउछ देशमा भनेर ? चुनावी नाराका आधारमा होइन जनजीवनका वास्तविकता र राष्ट्रको प्राथमिकताका आधारम तय भएका योजना अनुरुप काम भए देश नबनेर कहा जाला र ? आशा र अपेक्षा गरौ हामी नेपालीले चाडै यस्तो देख्न पाऊ । रम्न पाऊँ सुखी र समृद्ध नेपालमा । खडक बोहरा  (बझाङ, हाल मार्तडी बाजुरा )