पर्वतमा पहुँचवालालाई कृषि अनुदान

1696
views

पर्वत, १३ मंसिर । पर्वत सदरमुकाम केन्द्रीत कृषि अनुदान वितरण हुँदा पर्वतका ग्रामीण भेगका कृषकहरुले अनुदान नपाएको बताएका छन । आफन्त र नातावाद र पहुँचका आधारमा कृषि अनुदान बाँडिदा ग्रामिण तहका कृषकहरु अनुदानबाट विमुख बनेका हुन ।

पहुँचवालाहरुलाई अनुदान दोहो¥याएर वितरण गरिने भएपछि ग्रामिण दुरदराजका कृषकहरुले भने अनुदान नै नपाउने गरेको कृषकहरुले गुनासो छ । कृषि उत्पादनको लागि वितरण गरीएको प्लाष्टिक टनेलले गोठ छोप्ने, ईट्टा भट्टामा प्रयोग गर्ने, धान ठटाउने गतिविधि पछिल्ला वर्षहरुमा बढदै जान थालेका हुन ।

ग्रामिण क्षेत्रका व्यवसायीक कृषकहरुले अनुदान नपाएको तर बजारका गैर कृषकहरुमा अनुदानको पहुँच पुग्ने गरेको हो । कृषकहरुले कर्मचारीका आफन्त र दलिय पहुँच भएकाहरुले कृषिको अनुदान पाएको फलेवासका व्यवसायिक कृषक शशिधर रेग्मीको भनाई छ ।

पहुँच पुग्ने कृषकहरुका श्रीमान र श्रीमती दुवैलाई सरकारी निकायले अनुदान दिने तर पहुँच नपुगेका कृषकहरुलोई भने अरुले पाएको अनुदान हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था जिल्लामा रहेको कृषकको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ अनुदान पाएर पनि अनुदानको दुरुपयोग बढदै गएको छ कृषक राम शर्माले भने ‘सरकारी निकायले अनुदान उपलब्ध गराउने तर अनुगमन नगर्ने प्रचलनका कारण पनि कृषि क्षेत्रमा प्राप्त अनुदानको दुरुपयोग बढेको हो ।’

अनुदान प्राप्त कृषक तथा कृषि सहकारीहरु पकेट वल्कका पदाधिकारीहरुबाटै कृषि अनुदानबाट प्राप्त सिंचाई पोखरी, प्लाष्टिक टनेल, थोपा सिँचाईका टयाँकी अन्यत्र प्रयोग बढदै गएको छ ।

जिल्लामा अनुदान प्राप्त गरेपछि फर्महरु बन्द गर्ने र अर्को अनुदानको लागि पुन फर्म तयार पार्ने विचौलिया कृषकहरुको समेत पछिल्ला वर्षहरुमा सक्रियता बढेको छ ।

एकपटक अनुदान प्राप्त गरेपछि कम्तीमा पाँच वर्ष सोही पेशा गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको भएपनि पर्वतमा वर्षेनी अनुदानको लागि मात्रै फर्म तयार पार्ने सिजनेवल कृषकहरुको संख्या बढदै गएको वास्तविक कृषकहरुको भनाई छ ।

यता अनुदान वितरण गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले कृषकहरुको वेइमानीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको जनाउँदै आएको छ । ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत एवं अनुगमन संयोजक रामकृष्ण अर्यालले वेइमानीको ओखती नभएको बताए ।

वल्क १२, पकेट १३ वल्क रहेको पर्वतमा गएको वर्ष ८० युवा लक्षित कृषकहरु, ५१ साना सिँचाई कृषकहरुले अनुदान प्राप्त गरेका हुन । वर्षिक रुपमा १९ करोड सम्म अनुदानका कार्यक्रम सम्पन्न गराउने कार्यलयले अनुदान पछाडीको अवस्थाको अनुगमन र मुल्याङ्कन नगर्दा प्राप्त अनुदानको सदुपयोग हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कृषिमा बर्षेनी अनुदान बढदै गएको भएपनि जिल्लामा बाँझो जमिनको क्षेत्रफल पनि बढदै गएको छ ।