सन् १९५० को सन्धि संशोधन प्रस्ताव

469
views

नवदृष्टि संवाददाता
काठमाडौं । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका सबैजसो धारामा नेपाली पक्षले संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे पनि भारतीय पक्षले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट धारणा पेश गरेको छैन । बुधवारदेखिसुरु भएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपीजीको तेस्रो बैठकमा नेपाली पक्षले संशोधन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सो बारे इपीजी नेपालका सदस्य नीलाम्बर आचार्यले सन् १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले सन्धिका धारा ५, ६ र ७ लाई पुनरावलोकन गर्न नेपालको चाहना रहेको बताए । इपीजीका भारततर्फका सदस्यले उक्त सन्धिका धारा अद्यावधिक गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा थप छलफल गरिनुपर्ने अडान लिएका थिए । यी धाराबाट नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला सञ्चालनमा भारतको कुनै अंकुश नरहने सुनिश्चितता नेपाल पक्षले चाहेको छ ।
‘हामीले यसपटक शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका लागि असमान रहेका धारा अद्यावधिक र पुनरावलोकन गर्न चाहेको कुरा स्पष्ट रूपमा राखेका छौं । भारतीय पक्षले त्यसबारे आफूहरू सकारात्मक रहेको जवाफ दिए पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन । आजको बैठकमा उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, के निष्कर्ष निस्किन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, इपीजीमा नेपालतर्फका ती सदस्यले भने ।
स्रोतका अनुसार नेपालले सन्धिको धारा पाँचलाई अद्यावधिक गर्न चाहेको छ । प्रावधानअनुसार नेपालले भारतबाट वा भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री वा गोलाबारुद आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न सक्छ । तर त्यसरी खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र मुलुक नेपालले अन्य मुलुकबाट हतियार वा युद्ध सामग्री ल्याउँदा भारतसँग पूर्वअनुमति वा सल्लाह आवश्यक नरहेको धारणा नेपाली पक्षले राखेको छ।
सन्धिको धारा ७ ले नेपाल र भारत सरकारले एक अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोवासको अधिकार, घरजग्गा खरिद गर्नसक्ने, व्यापारिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन र खुला सीमाका कारण एक अर्काको भूमिमा सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् । सन्धि अन्तर्गतकै ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज नेपालका लागि झन् घातक मानिन्छ । जसअनुसार नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको स्थापना गर्न, नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गरेमा, नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभए भारत सरकार वा भारतीय नागरिकमध्ये जसलाई होस्, त्यसलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्था, थोरै जनसंख्या भएको मुलुक भएकाले नेपालले यस धाराको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाउँदै आएको छ ।
भारतीय पक्षले सन्धिका कुन कुन धारामा आफूले पुनरावलोकन वा अद्यावधिक गर्न चाहेको हो प्रस्ट पारेको छैन । बैठकमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षका सदस्यले टिप्पणी गरे पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेनन् ।
इपीजीका नेपाल सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत क्षेत्रमा विद्यमान समस्याबारे प्रस्तुति दिएका छन् । महाकाली सन्धि र गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालले सिँचाइ र विद्युतका लागि पानी उपभोग गर्न नपाएको विषय उपाध्यायले उठाएका थिए । बैठक सकिएपछि बिहीबार इपीजीका नेपाली सदस्यले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका विषयबारे जानकारी गराउने भएका छन् । समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वराजदूत डा।भेषबहादुर थापा, एमाले सभासद् राजन भट्टराई, कानुनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य सदस्य छन् । त्यसैगरी भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी। लामा, भुवनचन्द्र उप्रेती तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी सदस्य छन् । समूहले नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका अन्य द्विपक्षीय सहमति र सन्धिबारे दुवै सरकारलाई दुई बर्षभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।