प्रशासकिय अधिकृतले नै हेप्ने अबस्था छ : उपप्रमुख

336
views

जनताको अभिमतद्वारा आएका जनप्रतिनीधिलाई कर्मचारीले टेर्न छाडेका छन् । गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतले नै उपप्रमुख भनेको के हो ? भनेर हेप्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यसैबीच ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सुस्मिता सिंहसँग नवदृष्टिकर्मी जितेन्द्र थापाले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी ।

♦केन्द्रिय सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० भनेर अभियान चलाएको छ, यसमा ठाटीकाँध गाउँपालिकाले पर्यटन सहभागिता जुटाउनको लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? के के छन् योजनाहरु ?

हामीले पर्यटन वर्ष मनाउनको लागि हाम्रो गाउँपालिकाले फाल्गुन ६ गते गाउँसभा तोकेका छौं । हामीले गाउँसभाबाटै योजना बनाएर जाँदै छौं । कसरी जाने ? कस्ता योजनाहरु बनाउने भन्ने गाउँसभाबाट तोकेर त्यहिँबाट योजना बनाएर अघि बढ्छांै । हाम्रो गाउँसभाबाटै निर्णय गर्छौं ।

♦सरकारले छाउपडि अभियान अभियानमार्फत थुप्रै छाउगोठहरु भत्कायो । ठाटीकाँध गाउँपालिकामा छाउपडिको अबस्था कस्तो छ ? तपाईको सक्रियतामा कति छाउगोठ भत्काउनुभयो ?

हाम्रो ठाटीकाँध गाउँपालिकामा त्यस्तो छाउगोठहरु भत्काउने कामहरु त भएको छैन । गाउँपालिकामा जर्जराउँदो अबस्था रहेको छ । हामीले छाउपडी निर्मुल पार्न पहल गरिरहेका छौं । हामीले यो तिन वर्षको अवधिमा परिर्वतन गरेका छौं । मेरो नेतृत्वमा हामीले जनावर जसरी छाउगोठमा राख्ने विभेद हटाउनुपर्छ र हामी बस्ने ठाउँ सफा सुग्घर हुनुपर्छ । बरु हामी देवता पुज्ने कोठामा नजाउ, भान्सा कोठामा नजाउ, हामीले मान्छे बस्ने ठाउँमै बस्ने अधिकार पाउनुपर्छ, मान्छे बस्ने ठाउँमै बस्नुपर्छ भनेर सूचना फैलाउनेजस्ता परिर्वतनमुखी कार्य भएकै छन् । अहिले यो छाउपडि सम्बन्धि गाउँपालिकाले ६० प्रतिशत काम गरेको छ ।

♦ गोठ भत्काउन’ ठिक हो कि मान्छेको विचार भत्काउनु ? कहिलेसम्म भत्किएला मान्छेको विचार ?

मलाई लाग्छ छाउगोठ अहिले धेरै ठाउँमा भत्काइएको छ । कर्णाली प्रदेश तथा सुदुर पश्चिमका विभन्न ठाउँमा छाउगोठहरु भत्काईरहेका छन् । हामीकहाँ छाउगोठ भत्काउने काम भएको छैन । यो छाउगोठहरु भत्काएर मात्रै हुदैनजस्तो लाग्छ । पहिले उनिहरुको चेतनामा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ उनिहरुको मनको डरलाई भत्काउनुपर्छ । छाउगोठ भत्काएर समस्याको समाधान हुदैन । हाम्रो मन छ त्यस्लाई छाउ भइसकेपछि छाउगोठमा बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । त्यो मानसिकता नहटेसम्म छाउगोठ मात्र भत्काएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

♦ अहिले तपाईले घोषणा गरे अनुसारका के के कामहरु भएका ?

म जनप्रतिनीधि चुनिएर आएपछि गाउँपालिकामा थुप्रै कमहरु भएका छन् । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएकोले विभिन्न बजेटहरु छुटयाएका छौं । छाउपडि प्रथा अन्त्यका लागि अभियान नै बनाएका छौं । त्यस्का लागि पनि बजेट छुटयाइएको छ, विभिन्न कामहरु भएका छन्, हुदै छन् । केही विकट टोलहरु छन् ३ र ४ नम्बर वडाहरु अलि विकटमा छन् । विकट वडालाई विषेश रुपमा हेर्नुपर्छ । बजेट बाँडफाँड गर्दा र योजना बनाउँदा ति विकट वडाहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो अहम् भूमिका रहेको छ । कार्यपालिकामा त्यसरी नै निर्णय गरेर जगएका छौं ।

♦ तपाईको गाउँपालिकामा महिलाको सहभागिता कत्तिकोे छ ?

महिलाको सहभागिता धेरै छ । अहिले स्वयं मैले नै उपभोक्ता समितिमा महिला सहभागिता गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भनिदै आइएको छ । विभिन्न उपभोक्ता समितिमा पनि महिला राख्नुपर्छ र महिलालाई सदस्य मात्र होइन अध्यक्ष बनाउनपर्छ भन्ने प्रस्ताब राखेको थिएँ । समितिमा महिला सहभागिता नभएको सूचना म कहाँ आएको थियो । मैले तुरुन्त महिला राख्नुपर्छ भनेर योेजना बनाए ।

♦  गाउँपालिकामा न्यायिक समिति र अनुगमन फितलो छ भन्ने गुनासो छ नि ? यस्तो किन ?
साच्चै नै तपाईले जायज पश्न ल्याउनुभयो । अहिलेकोे संविधानले दिएको अधिकार हो । हामीले स्थानिय तहमा एउटा कार्यपालिका, गाउँसभाले दिएको अधिकार न्यायिक समितिको संयोजक होइन । २०७२ को संविधानले हामी उपप्रमुख उपाध्यक्षलाई स्थानिय तहको एउटा न्यायाधिशको अधिकार दिएको छ । यो साच्चै हो तपाईको पश्नको उत्तर मैले दिनै पर्छ । यो मिडियाबाट सिंगो नेपाल, कर्णाली प्रदेश, अझ मेरा गाउँपालिकाका जनताले पढुन् । न्यायिक समितिमा संयोजक सहित तिनजनाको समिति हुन्छ । तर यसबाट गाउँपालिकामा कति पनि प्रभाव परेको छैन । कर्मचारीलेनै भनेको टेर्दैनन् । कर्मचारी र मुख्य त गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले नै नटेर्ने अबस्था छ । न्यायिक समितिले बनाएका योजनाहरु नै विफल हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले काम नगरिदिंदा । हामीले न्यायिक समितिलाई यति बजेट बाडेका छौं, ति योजना नै पास हुदैनन् । जनता आउँदा हामी न्यायलयमा पस्यौ है अब न्यालयको ढोकामा आइसकेपछि न्याय दिनुहुन्छ है भन्ने कुरा कुन्छ कामको वातारण नै छैन । जनताले एउटा निवेदन ल्याउँदा पनि सोझै म कहाँ आउनुहुन्छ । निवेदन लेख्ने दर्ता गर्ने मान्छे समेत छैन । थुप्रै कुराहरु मैले कार्यपालिकाको धेरै बैठकमा उठाए, अहिले गाउँपालिकामा विशुद्ध रुपमा कर्मचारीले नै नटेरेको अवस्था छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले उप–प्रमुख भनेको के हो ? भनेर पौठाजोरी खेलेको अबस्था छ । थुप्रै मिडियामा जावस ठाटीकाँध गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले धेरै विभेद गर्ने गरेको कुरा सबै ठाउँमा पुगोस् ।

♦ अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा कति मुद्दा परे ति गाउँमै छलफल गर्नुभयो कि अन्त भयो ?

अहिलेसम्म ६८ मुद्दाहरु परेका छन् । ३ वटा मुद्दाहरु हामीले मेलमिलापमार्फत जिल्लामा पठायौँ । अहिले स्थानिय तहमा हामीले हेर्ने तेह्रवटा मुद्दाहरु छन् त्यो मुद्दाभन्दा अलग मुद्दा पनि आउँछन् । मैले सम्झाइ बुझाई गरेर यो फौजदारी मुद्दा हो यो मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन । सोझै जिल्लामा जानुस भनेर पनि पठाएको छु । अहिले न्यायिक समिती धेरै अन्यौलमा रहेको छ सबै कुराबाट विभेद गरिएको छ ।

♦ अहिले न्यायिक समितिमा कस्ता खालका मुद्दाहरु आउने गरेका छन ?

हाम्रो न्याय समितिमा घरायसी विवाद, झगडा, घरेलु हिंसा, जाँडरक्सि खाएर झै–झगडा भएका मुद्दाहरु आउँछन् । सानै छँदा वालविवाह गर्छ पछि पछुताएर भागेर म कहाँ आउने गरेका मुद्दाहरु पनि छन् ।