नयाँदिल्लीमा हिंसात्मक झडपका कारण ४२ जनाको मृत्यु,३५० भन्दा बढी घाइते

हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौँ दङ्गा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन

268
views

एजेन्सी ।फागुन १८, २०७६ नयाँदिल्ली स् भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण शुक्रबार साँझसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार ३५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । हिंसा नियन्त्रणका लागि उत्तरपूर्वी दिल्लीमा हजारौँ दङ्गा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ । हालसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको विवरण स्थानीय अस्पतालहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।

विवादास्पद नागरिकता कानूनलाई लिएर तीन महिनादेखि देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। यस क्रममा एक सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । पछिल्लो हिंसात्मक झडप उक्त कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच भइरहेको छ । हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीका घर, पसल, मस्जिद, विद्यालय, टायर बजार र पेट्रोप पम्पमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।

गत आइतबार मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूले नागरिकता कानूनको विरोधमा सडकमा जुलुस निकालेकै समयमा हिन्दु समूहले आक्रमण गरेपछि परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो ।

संशोधित नागरिकता कानून र राष्ट्रिय अभिलेख रजिष्ट्ररका नाममा आफूहरूलाई राज्यविहीन बनाउने भारत सरकारको मनशाय देखिएको मुस्लिम समुदाय र बौद्धिक समूहको दाबी छ । तर भारत सरकारले कुनै पनि मुस्लिमलाई राज्यविहीन नबनाउने बताइसकेको छ ।

प्रहरीले गत बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवासबाहिर भेला भएको भीडलाई तितरबितर बनाएको थियो। यो भीडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत थिए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।

मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानून राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ। नयाँ नागरिकता कानूनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ ।

नयाँ कानूनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दु, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। तर तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।