देशको सामान्य आर्थिक विश्लेषण

880
views

नवराज खनाल विरही

हाम्रो देश नेपाल एक भुपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । जुन राष्ट्र बिश्वका उदयमान अर्थतन्त्र बोकेका दुई राष्ट्र भारत र चिनको बिचमा अवस्थित छ । यी दुई राष्ट्र को विचमा अवस्थित देशको अर्थतन्त्र भने उपयुक्त रुपामा बिकास हुन नसक्नु राम्रो पक्ष होइन । यस देशमा रहेका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित साधनहरुको छुट्टाछुट्टै योगदान रहेको छ। यसरी यस्ता स्रोत साधनको योगदान रहँदा रहँदै पनि देशको आर्थिक बिकासको गति किन, अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ? विगत हेर्दा राजनैतिक अस्थिरता, बिदेशी राष्ट्रहरुको चलखेल, नेतालाई कुर्सीको मोह, भ्रष्टाचार प्रती विकास मुखी हौँ भन्नेको चासो वढ्नु जस्ता यावत कुराले गर्दा यस देशको अर्थतन्त्र खल्बल्याई रहेकोे छ।
     नेपाल जस्तो गरिब तथा अल्पबिकसित मुलुकका राजनितिज्ञहरुले देशको आर्थिक बिकास तथा सुदृढीकरण जस्ता बिषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि नबढाएकोले यस देशका जनतामा अब राजनैतिक वितृष्णा नजाग्ला भन्न अवस्था पनि छैन ।

यहाँको आर्थिक अनियमिता, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जस्ता कारणले नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको भ्रष्टाचारको सुचिमा माथिल्लो स्थानमा रहेको छ । वर्षै पिच्छे हुने बजेट बिनियोजनमा सरकारका विभिन्न योजना बन्छन् , कति कार्यन्वयन हुन्छन् , कति सरकारकै काम कार्यले कार्यन्वयन हुन पाउदैनन् भने कति त हराएर पनि जान्छन् त कति को त सुरुवात नै हुँदैन । यस्ता विविध कार्यका कारणले हाम्रो देश नेपालको आर्थिक बिकासले गति लिन सकिरहेको छैन भने देशमा गरिबी, बेरोजगारी बढदै गैरहेका छन् । देशमा रहेका विभिन्न बिश्वबिद्यालय बाट उत्पादित जनशक्ति शैक्षिक बेरोजगार बनिरहेका छन् ,जुन जनशक्ति देशमा रोजगारको अवस्था बाट बञ्चित भएर खाडी मुलुकमा रोजगारका लागि जान बाध्य भएका छन् ।

  सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा विभिन्न आश्वासन बाँढ्छ र कार्यन्वयनका वेलामा हिस्स बुढी खिस्स दाँत भनेझैँँ बनाउछ । यस्तो कार्य बिगतमा देखिएका सरकार बाट हालको सरकार सम्म कार्यन्वयन हुँदै आएको देखिन्छ । फेरी मैले बिकास नै भएको छैन र सबै सरकार खतम भन्न खिजेको पनि हैन, अर्थ को अनर्थ नलागोस खास भन्न खोजेको कुरा के भने देशमा उपयुक्त आर्थिक नीतिको अभाव भयो, देशमा नाताबाद र कृपावाद जस्ता अनावश्यक बादको प्रयोग व्याप्त भयो जुन कारण देशको विकास कार्य गर्न चाहाने ब्यक्ती पछिको पछि जुन पछि परेको ब्यक्ती क्षमतावान हुन्छ भने अन्य ब्यक्ती अगाडि बढे यस्ता विबिध कारण ले देशमा प्राकृति स्रोत साधनको उपयोग हुन सकेन, दक्ष जनशक्ति बिदेश पलायन भए, देशमा गरिबी बढ्दै गयो, कृषिको आवश्यक विकास हुन सकेन, भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा बढ्दै गयो, कर्मचारी तन्त्र सरकार भन्दा बलियो वन्न पुग्नु लगायतका यावत कुराले हामी नेपाली पछाडी परेका छौ । यस अवस्था बाट छुटकारा पाउनको लागि विभिन्न तह बाट कडा भन्दा कडा नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडी बढाई देशको समग्र आर्थिक विकास हुन आवश्यक छ।

हाम्रो देशले विभिन्न विपत्ती पनि नभोगेको हैन, कहिले मानव निर्मित विपत्ती त कहिले प्राकृतिक विपत्ती। ०६२ र ६३ को जनआन्दोलनले देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउँदा सम्म हामी कति खुशी छौ भने विग्रेका कतिपय सुचक लाई माथी लैजान नस्कदा दुखी पनि छौ । यावत कुरालाई देशका राजनीतिज्ञ ले अझै बुझ्न सके जस्तो देखिएको छैन । ०७२ को भुकम्पले देशको अर्थतन्त्र लाई खैलाबैला बनायो, देशको आर्थिक बिकास पनि कयौं बर्ष पछि धकेली दियो । यस्ता विविध अवस्था बाट गुज्रिँदै आएको देश लाई हालको माहामारीले पनि नराम्रो संग पछारेको कुरा अवगत नै छ । यस माहामारी सन् १९३० को आर्थिक मन्दी भन्दा पनि नोवेल कोरोना भाईरस कोभिड १९ को माहामारी विश्व अर्थतन्त्रको लागि निकै ठुलो चुनौती हुँदै गर्दा नेपालको अवस्था अब के होला ? यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको सरकारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय नीति प्रकाशन गरेर कार्यन्वयन गराउनु पर्ने हो। अझै भन्नु पर्दा अर्थविद तथा पुर्व गभर्नर जस्ता ब्यक्ती उच्च अहोदामा रहँदा देशको अर्थतन्त्रले अनुहार उज्यालो बनाउनु पर्ने हो ।

     यस महामारी का कारण देशको आर्थिक वृद्धि दर २.५५ मात्र रहने कुरा त पक्का नै भैसकेको छ। ०७६ मा सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा ०७५ को आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यस आर्थिक वृद्धि दर ०७७ को बर्षमा पु¥याई देशको आर्थिक वृद्धि दर अपेक्षाकृत रुपमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ। प्रादेशिक रुपमा करिब ६५ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो यो कुन दरमा रहने हो भन्ने कुरा अनुमान भएको छैन यो पनि घट्ने निश्चित नै छ ।

हाम्रो देशमा ७ ओटै प्रदेशहरुमा कतिपयको विकासको गति उच्च छ भने कतिपय को मध्यमस्तर त कतिपय को अति नै न्यून छ । यस अवस्थामा सरकारले अब आँउदै गरेको ०७७ र ०७८ को बजेटमा प्रभावकारी योजना सहितको बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक छ ।

कतै सुनिन्छ कि सरकारले अब आउने बजेटमा नयाँ योजना समाबेश गराउने छैन । जुन कुरा अर्थतन्त्रको लागि त्यति सबल पक्ष भने हैन, यस माहामारी को बेलामा सरकारले प्रभाबकारी योजना बनाउन नसकेको अवस्थामा कृषिको बिकास बाट कुल ग्राह्स्थ उत्पादन को दर बढाउने खालका योजना त अवश्य निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिको विकास बाट जुन कुनै पनि राष्ट्रको बिकास सम्भब छ, किनकी कृषि जुन कुनै क्षेत्र सँग पनि सम्बन्धित रहेकाले यसको विकास आवश्यक छ। प्रभाबकारी योजनामा कृषिको भुमिका लाई प्रमुख ठानी योजना तर्जुमा गरेमा देशको अर्थतन्त्रले गति लिनेछ हैन भने देशको अर्थतन्त्र कुवाको भ्यागुतो हुने कुरामा दुई मत छैन। सरकारले पुर्व अर्थमन्त्री, अर्थबिद, अर्थ सचीव तथा अर्थ सँग सरोकार राख्ने उच्च वर्गसँग सल्लाह सुझाव लिनु आवश्यक छ जसका माध्यम वाट बिग्रेको अर्थब्यबस्था सबल बनाउन सहयोग पुग्नेछ । 

सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारितशिला निर्माण गरी सामाजिक न्याय सहितको दु्रत आर्थिक विकास गर्ने खालका योजनाको विकास गर्नु पर्दछ, यस्ता कार्यको थालनी गर्दा देशमा रहेका पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शिघ्र उथान गर्दै सामाजिक सुरक्षा को बिकास तथा विस्तार गरेर लोककल्याणकारी राज्य ब्यबस्थालाई विकसित गर्न आवश्यक छ ।

यसका लागि निजि तथा सरकारी क्षेत्रको सहकार्य लाई अगाडि बढाई, विकासका पुर्वाधारको विकास अगाडि बढाउन सकेमा देशको आर्थिक विकास हुनका साथै राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन जान्छ र देशको अर्थतन्त्र सवल र सक्षम बनाउन सकिन्छ । सरकारले लगानी बढाउदा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा मात्र लगानी बढाउनु पर्दछ । अन्यत्र बढाउदा अर्थतन्त्रलाई घाटा हुन्छ फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि दर घट्न जान्छ ।