कर्णाली सरकारको आ.व २०७६/७७ मा खर्च बजेट ४७.६५ प्रतिशत मात्र

378
views

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगतिको अवस्था मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त बार्षिक प्रगति सार्वजनिक प्रदेशकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गरेका हुन । अर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बिनियोजित बजेटमा खर्चको समग्र स्थिति ४७.६५ प्रतिशत रहेको छ ।

जसअन्तर्गत प्रदेश ब्यवस्थापिका ६४.८७ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता ५७.७९ प्रतिशत, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय २३.१४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ४२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय ५१.४० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७७.२६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय ६१.१४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय ४३.७७ प्रतिशत, सामाजिक बिकास मन्त्रालय ६१.६९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग २४.४८ प्रतिशत रहेको छ ।

जस्मा सबै भन्दा धेरै बजेट खर्च भूमिव्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत गरेको छ । भने सबै भन्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २३.१४ प्रतिशत गरेको छ ।

मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति विवरण सार्वनजिक गदैँ कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) तथा कर्मचारीहरुको कारणले सोचे अनुरुपको काम गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने ‘पहिलो चौमासिमा सक्रिय काम भएन, दोस्रो चौमासिमा केही कामहरु गर्नको लागि विभिन्न म्यानपनवरहरुलाई संञ्चालनको लागि हस्तान्तरण गरेको र सबै जिल्लाका डिविजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयमा बजेट छुटएर काम ग¥यौ, तेस्रो चौमासिमा कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाहरमा टेनवर आह्वान गरेको र चौथो चौमासिमा पुग्दा कामकै चटारोमा कोरोना भाइरसका कारण संघको आदेशमा चल्नु पर्ने हुदाँ प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न सकेन ।’

यस्तै माथिको समस्यालाई लिएर प्रदेश सरकाले काम गर्न सहज होस भन्ने तरिकाले करार कर्मचारी सम्झौता प्रक्रियाको थालनि समेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वजेट कार्यान्वयन र सरकारको समग्र कामको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले मंगलबार देखी नै कार्यसम्पादन करार सम्झौताको पनि शूरुवात गरेको हो ।

मंगलबार कर्णालीका प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसंग करार सम्झौता गरेका छन । भने अवको ७ दिन भित्र प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरुले उक्त मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसंग र १५ दिन भित्र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुले सचिवहरुसंग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी वनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको बताएका छन । उनका अनुसार कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी साप्ताहिक रुपमा कार्यप्रगतिको रिपोर्टीङ्ग, समीक्षा र निर्देशन प्रणाली बनाएर वजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्ने छ ।

मुख्य मन्त्री शाहीले वजेट कार्यान्वयन वार्षिक प्रगतिमा अन्य प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेश पुछारमै रहने अवस्था अव अन्त्य गर्न कर्मचारी करार सम्झौता गरिएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘यस बर्ष कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा विभिन्न समस्या घाम, पानि, हावा तथा कर्मचारी कम भयो भनेर यस बर्ष १०० प्रतिशत काम गर्न सकिएन, अबको दिनमा यस्तो सामान्य समस्या तत्काल हट्ने छ’, ‘साथै जनताले प्रदेश सरकारले यस बर्ष कुनै काम पनि गर्न सकेन भनेर गुनासो नगर्नको लागि प्रत्येक जिल्लाले गरेको बार्षिक प्रगतिलाई बार्षिक कार्यातालिकाको बुलेटिन बनाएर प्रशारण गर्ने र पत्रकार सम्मेलन गरि समाचार, फोटो तथा भिडियो लिने र मन्त्रालयले पनि यहि बिधि अपनाउनु पर्ने छ ।’