काठमाडौं, १८, असोज । फुसका छाना विस्थापित गरेर जस्ताका छाना लगाउने उद्देश्यले सरकारले गत वर्ष सुरक्षित आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसका लागि छनोट भएका अतिविपन्न परिवारलाई जम्मा ५० हजार दिने सरकारको तयारी थियो । तर, गत वर्ष छनोट भएका १८ हजार नौ सय परिवारमध्ये आठ सय पाँच घरको मात्रै छाना फेरिएको छ ।
संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हक भनेको छ । पुस्तौँदेखि गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्राकृतिक प्रकोपको कारण घरबारविहीन भएका तथा पराल तथा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि बसाउने गरी सरकारले ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७५’ पनि ल्याएको थियो । तर, सरकारले ५० हजार रुपैयाँ पनि किस्तामा दिने कार्यविधि बनाएको थियो । तर, पहिलो किस्ता दिएर दोस्रो किस्ता नदिएकोले विपन्न परिवार झन् अलपत्र पारेका छन् ।
नयाँ छाना पाउने आशामा पुरानो छाना भत्काएका विपन्न परिवारको घर अधुरो छ । सुरक्षित आवासका कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा धेरै अर्थात् सात हजार ३५ परिवार प्रदेश २ बाट छनोट भएका थिए । त्यसैले सबैभन्दा धेरै घर प्रदेश २ कै अलपत्र परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ मा १८ हजार नौ सय परिवारको फुसको छानो विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको ठीक आधा अर्थात् नौ हजार चार सय ४२ परिवार छनोट भएका थिए । त्यसमा पनि लक्ष्यको ३६ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार नौ १० परिवारसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएकामध्ये पनि दुई हजार एक सय ५३ परिवार अर्थात् लक्ष्यको ११ प्रतिशतलाई मात्र पहिलो किस्ताको रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, पूरा ५० हजार अनुदान पाएर छाना फेर्न पाउने परिवार भने ४.२६ प्रतिशत अर्थात् आठ सय पाँच मात्र छन् । सम्झौता भएका, आधा रकम पाएका परिवारको घर अपूरो छ, महामारीबीच ती परिवारले यो बर्खा अलपत्र घरमै काटेका छन् । संघीय सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम पूर्णतः असफल भएपछि अनुदान रकम स्थानीय तहमा नै पठाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
अतिविपन्नका लागि ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको लापरबाहीको विषयमा महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि टिप्पणी गरेको छ । ‘संघीय सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाअन्तर्गत दुई हजार एक सय ५३ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको चार करोड २६ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । तर, ती परिवारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी नभएकाले पहिलो किस्ताको रकम सदुपयोग भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिँदैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
यता यही अवधिमा प्रधानमन्त्रीनिवास निर्माण २५ प्रतिशत बन्नुपर्नेमा २५ प्रतिशत अर्थात् लक्ष्यको शतप्रतिशत नै काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदन छ । मन्त्रीनिवास निर्माणको लक्ष्य ३० प्रतिशत रहेकोमा २२ प्रतिशत पूरा भएको छ । यो भनेको लक्ष्यको ७३ प्रतिशत हो ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का वीरेन्द्र सदाको घरमा फुसको छानो थियो । जस्ताको छानो लगाउन उनले ३० हजार रकम पाए, तर जस्ता किन्न नपाएकाले उनी खुला आकाशमुनि छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो किस्ताबाट नौवटा पिलर, काठको कोरा खरिद गरँे । टाँट पनि लगाएँ । २० हजार आएपछि जस्ता लगाउँछु भनेर सोचेको थिएँ । तर वर्ष बित्यो, पैसा आएन, परिवार अहिले अलपत्र परेको छ ।’
गाउँमा धेरैको बिजोग भएको छ । वीरेन्द्र भन्छन्, ‘मलगायत गाउँका ३० जनाभन्दा बढीले घरको छानामा जस्ता लगाउन सकेका छैनौँ । ऋण पाउन सक्नेले चर्को ब्याजमा ऋण लिएर पनि जस्ता लगाए, तर मैले ऋण पाइनँ । गाउँपालिकामा २० हजार रुपैयाँ आएको छ भन्ने सुनेको छु, तर हामीले रकम अहिलेसम्म पाएका छैनौँ । पटक–पटक धाउँदा पनि गाउँपालिकाले बैठक बसेको छैन, बैठक बसेपछि मात्र कति रकम दिने थाहा हुन्छ भन्छन् ।’
वीरेन्द्र उनीजस्तै गाउँलेको जीवन पनि कष्टकर भएको बताउँछन् । ‘भएको फुसको छानो पनि फेरियो, जस्ता लगाउन पनि सकिएन । पानी परेको दिन घरमा खाना पकाउन सकिँदैन । घरमा सुत्न पनि समस्या हुन्छ । घर अपूरो भयो, हामीलाई दुःख भयो । सरकारले अब फुसको भए पनि घर बनाइदिए हाम्रो उपकार हुन्थ्यो,’ उनले पीडा सुनाए ।
नयाँ आवासका नाममा जनताले दुःख पाएको स्विकार्छन् यही वडा नं. २ का वडाध्यक्ष चुनचुन साह । ‘हाम्रो वडामा छनोट भएका ५३ मध्ये ४० जनाले घरको छानो फेरेका छन्, तर दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘करिब एक दर्जन परिवारले पैसाको अभावमा छाना लगाउन सकेका छैनन्, वर्षात्को समयमा उनीहरू छिमेकीको घरमा र अरू वेला खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् ।
लगातार वर्षाका कारण गाउँको अनुगमन गर्न नसकिएकाले दोस्रो किस्ता निकासा हुन नसकेको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खेमराज थापाको भनाइ छ । ‘लगातार वर्षाका कारण अनुगमन भएको छैन । अब दुई–चार दिनमा अनुगमन भएपछि लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता रकम पाउँछन्,’ उनले भने, ‘यो वर्ष असारको अन्तिममा पैसा आएकाले पनि समस्या भएको हो । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
