जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमद्वारा ७२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

280
views

रुकुम, २२, असोज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा एकसाता अघि सरुवा भएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले ७२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरि ७२ बुँदे बार्षिक कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सार्वजनिक गरिएका अधिकांस कार्ययोजना नेपाल सरकारले यसअघि नै अघि सारेका बिषयहरु समेटिएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा आफुले अघि सारेका सबै कार्ययोजनाहरु पुरा गर्ने प्रमुखजिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले प्रतिवद्धता जनाए ।

‘कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति थप प्रतिकुल भए फरक कुरा होला यदि भाइरसका कारण समस्या नभए ७२ वटै बुँदा कार्यन्वयन गरेर देखाउछ, प्रजिअ गैह्रेले भने, ‘मैले यसअघि प्रजिअको रुपमा अन्य जिल्लामा अघि सारेका कार्ययोजना पुरा गरेर छाडेको छु ।’

के के छन कार्ययोजनामा ?

७२ बुँदे कार्ययोजनामा विभिन्न बिषयहरु समेटिएका छन । जसमा चाडपर्व लक्षित देखि जिल्लाको एकिकृत सुरक्षा योजना अद्यावधिक, सार्वजनिक स्थल र सुरक्षा संवेदनशिल क्षेत्रमा सिसिटिभि जडान, नागरिक सुरक्षा सञ्जाल गठन र अपराध न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यस्तै सडक सुरक्षा र नियमनमा जोड, जुनसुकै बहानामा हुने सडक अवरोधलाई आधा घण्टाभित्र हटाई सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, कैदी बन्दीहरुको लागि खानेपानी, शौचालय सुधारदेखि सिपमुलक तालिम र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासनमा सेवा लिनका लागि सामान्यतया छुटै निवेदन आवश्यक नपर्ने, आवश्यक पर्ने भएमा पनि निशुल्क वा अनलाईन मार्फत निवेदन ढाँचा उपलब्ध गराउने, २५ हजार बढीको भुक्तानी ववसाईटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, सेवा प्रबाहमा विचौलियाको पूर्ण निषेध गरिने र कार्यालयका महत्वपुर्ण डकुमेन्टलाई डिजिटललाईजेशन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सबै गैरसरकारी संस्थाको प्रोफाईल तयार पार्ने, सेवाग्राही मैत्री वातावरण जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय बनाउने, फ्रि वाईफाईको व्यवस्था, सूचनाको हक कार्यान्वयन, बजार अनुगमन, बिपद व्यवस्थापनलाई प्रबिधिमैत्री बनाउने र संरचना स्थानीय स्तरसम्म जोड दिने, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र लागू औषध तथा मदिरा नियन्त्रण गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै जनसम्पर्क बढाउने र सेवाग्राहीको गुनाासो सुनुवाई गर्ने र कार्यालयहरुको सेवा सेवाग्राहीमैत्रि छ छैन भनेर मापन गर्नेजस्ता बिषयहरु कार्ययोजनामा समेटिएका छन ।