विपन्न तथा गरिबको घरमा सरकार

25
views

काठमाडौं । सरकारले गरिब तथा विपन्नलक्षित ‘खरको छानोमुक्त अभियान’ थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनाअनुरूप सहरी विकास मन्त्रालयले ‘खरको छानोमुक्त अभियान’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

विपन्नका लागि ल्याइएको अभियानअन्तर्गत सरकारले विपन्नका घर खरमुक्त गरी टिनको छानो बनाइदिनेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सातै प्रदेशका गरी १ लाख ४३ हजार २ सय १८ घरधुरी खरमुक्त बनाउने लक्ष्य छ । त्यसअनुसार खरको धुरीमुक्त अभियान तीव्रतासाथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापनविज्ञ गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर हटाएर टिनको धुरी बनाइनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै सुरु भए पनि कार्यविधि नभएकाले अभियानले तीव्रता पाउन सकेको थिएन । अहिले यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर अभियानलाई तीव्रता दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ४३ हजार २ सय १८ घरपरिवारलाई खरमुक्त गर्न कुल ७ अर्ब १६ करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विकास व्यवस्थापनविज्ञ थपलियाले खरको छानोमा बस्दै आएका नागरिकलाई टिन किन्न प्रतिपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

अभियान सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि कार्यान्वयन भने सम्बन्धित नगर तथा गाउ“पालिका वार्डमार्फत गरिने कार्यविधि बनाइएको छ । खरको छानो भएका विपन्नको पहिचान सम्बन्धित वार्ड कार्यालयले नै गर्नेछ । त्यसमार्फत खरको छानो भएकालाई टिन राख्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैया“ उपलब्ध गराइन लागिएको हो ।

विकास सल्लाहकार थपलियाले प्रधानमन्त्रीको ‘गरिब विपन्न जनताको अनुहारमा खुसी र चमक ल्याउने योजना’अन्तर्गत खरको छानोमुक्त अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी ४१ हजार ४ सय ५० खरको छानो विस्थापित गरी टिनयुक्त बनाइनेछ । प्रदेश २ मा २९ हजार ५ सय ९० घरधुरी खरमुक्त बनाइने योजना सरकारको छ ।

यसैगरी, बाग्मती प्रदेशमा ९ हजार ५५, गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार ६ सय ५९ र लुम्बिनी प्रदेशमा २५ हजार ८ सय ८५ धुरी खरमुक्त बनाएर टिनयुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार १ सय ६४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३ हजार ४ सय १५ धुरी खरमुक्त बनाई टिनमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट