नेपाल विरुद्ध दिल्लीका ३ मोडेल

673
views


चीन विरोधि नीतिमा सहकार्य गर्दागर्दै पनि संसदको पुनस्र्थापनापछि पश्चिमी शक्तिहरू र भारतीय विस्तारवादका गतिविधिहरू फरक ढंगले अगाडि बढेका छन् । संविधानसभाको चुनावपछि भारतीय विस्तारवाद र त्यसका एजेन्टहरूले अघि बढाएका गतिविधिहरू देशका लागि सर्वा्धिक घातक बन्दै गएका छन् । यसर्थ, भारतीय विस्तारवादका योजनाहरूलाई आम जनताका बीचमा लैजानका लागि घटनाक्रमहरूलाई मिहिन ढंगले बुँदागत रूपमा चिरफार गनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१. भारतीय विस्तारवादको नेपाल नीतिको अन्तिम लक्ष ‘सिक्कीमीकरण’ हो । अहिलेको विश्व परिवेशमा एकैपटक यस्तो कदम चाल्न संभव छैन । तसर्थ, त्यसले संसदको पुनस्र्थापनाको लगत्तैदेखि यहाँका दलाल शासक, भारतको विदेश मन्त्रालय ‘साउथ ब्लक’ र गुप्तचर संस्था ‘रअ’का नेपाली एजेन्टहरूको सहयोगमा छिमेकि देशहरू फिजी, श्रीलंका र भुटान विरुद्ध पहिले प्रयोग गरेका मोडेलहरू नेपालमा एकैसाथ प्रयोगमा ल्यायो ।
संसदको पुनस्र्थापनापछि आठ दलबाट पहिलो कामका रूपमा प्राथमिकताकासाथ पारित गरिएको देशद्रोहि नागरिकता ऐन ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ गराइ दिएर संसदवादीहरू र माओवादीलाई एउटै मञ्चमा ल्याई सत्तामा जाने आधार बनाइदिए बापत दिल्लीको नून तिर्न गरिएको पहिलो काम थियो । ऐनमा राखिएका प्रावधानहरूमा ‘बाह्रबुँदे’कै बेला गोप्य सहमति भएको थियो । हरेक महिना सरदर २ लाख भारतीयहरू नेपाल आवत जावत गर्ने खुला सिमाना भएको र भारतीयहरूको प्रवेशको अभिलेखसम्म राख्ने व्यवस्था नभएको देशमा ०४६ साल चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेको भन्ने अप्रमाणित तर्कलाई आधार बनाएर ३ जना कुनैपनि व्यक्तिले सिफारिस गरेको भरमा जोसुकै (व्यक्ति)लाई पनि नागरिकता दिने, अंगिकृत नागरिकता लिएको विदेशि पनि नेपालको संवैधानिक निकाय (राष्ट्रपतिसम्म)को प्रमुख बन्नसक्ने, नेपाली नागरिकता लिइसकेपछि विदेशमा विवाह भएका महिलाहरूबाट जन्मेका सन्तानहरूले सो महिलाको विवाहपूर्वको नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने जस्ता व्यवस्था लागु गरेर मात्र नपुगि भारतीय बजारहरूमा समेत् भारु ५००÷ मा बिक्री गरी लाखौं भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिइएको थियो ।
नागरिकता ऐनको उद्देश्य नेपालको एकसाथ फिजीकरण र श्रीलंकाइकरण गर्नु रहेकोछ । माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र समाजका अन्य तप्काहरूबाट मागका रूपमा पहिले कहिल्यै नउठेको यो मुद्दा नेपालमा भारतीय नागरिकहरूको कृत्रिम जनसंख्या बढाएर नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कब्जा गरि संवैधानिक रूपमैं यसको सिक्कीमिकरण गर्ने र यस्तो संभावना पैदा नभएको खण्डमा उत्तर–पूर्वी श्रीलंकामा प्रयास गरिएझैं तराइलाई नेपालबाट अलग गर्ने योजना अन्तर्गत ऐनका रूपमा पारित गरिएको हो भन्ने कुरालाई कथित मधेशि मोर्चाका त्यसपछिका मागहरूले पनि पुष्टि गर्दछन् ।
नागरिकता ऐन पारित हुनासाथ सर्वप्रथम २०६४ सालको असोज महिनाको तेश्रो सातामा भारतको पटनामा नेपालका कथित मधेशि नेताहरू र भारतीय सत्ताका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक बसेर त्रधेशवादी गुटहरूको गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयानुसार मधेशवादी गुटहरूको गठनपछि सोहि बर्षको फागुन १ गतेदेखि ‘समग्रमधेश, एकप्रदेश’को माग गर्दै तराइमा कथित आन्दोलनको थालनि भयो र दिल्लीको योजना अन्तर्गत् पहाडि मूलका नेपालीलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्रबाट बर्बर आक्रमण थालियो । यससंगै उठेका समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, हिन्दी भषाको मान्यता, राज्यको सेनामा १० हजारको संख्यामा मधेशिहरूको अलग सैन्य टुकडि स्थापना गर्ने लगायत्का मागहरू नगरिकता ऐनका आडमा नै उठेका मुद्दाहरू हुन् ।
यी मध्ये ‘समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण’ र राज्यको सेनामा १० हजारको संख्यामा मधेशिहरूको अलग सैन्य टुकडि स्थापना गर्ने सहमतिहरू नेपाललाई फिजीकरण गर्नेे षडयन्त्रका आधारहरू हुन् । फिजीमा आफ्नो नागरिक महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वा्चित गराउन सफल भएझैं, यहाँपनि नक्कलि नागरीकताको आडमा भारतीयहरूलाई संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूमा निर्वा्चित बनाउने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका कब्जा गर्ने र भारतीय विस्तारवादको इशारामा त्यसका दलालहरूले जेजस्ता गतिविधिहरू गर्छन्, त्यसलाई फौजी आड दिनका लागि १० हजारको संख्यामा आफ्नो मातहतको सैन्य टुकडि स्थापना गर्ने योजना बोकेर विस्तारवादी शक्ति अगाडि बढेकोछ ।
कथित मधेशी गुटहरूले १० हजारको ‘मधेशी’ सैन्य संरचनाको अवधारणा नेपालका वास्तविक मधेशीहरूलाई सेनामा समान अवसर दिनुपर्छ भनेर ल्याएको होईनन् । यसका पछाडिको उद्देश्य हो– नेपाली मधेशीको नाम बेचेर ०६३ सालको ऐनबाट ‘जन्मको आधारमा’ नक्कलि नागरिकता दिइएका भारतीयहरूको सेना बनाउने र फिजीमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीलाई अपदस्त गरी त्यहाँको सेनाले देश जोगाएको घटनाबाट पाठ सिकेर सो असफलता नेपालमा दोहरिन नदिने गरी दिल्लीको योजनालाई सजिलो बनाउने । भारतीय विस्तारवाद र त्यसका एजेन्टहरूको यो षडयन्त्रलाई सार्थक बनाउन लामो समयदेखि तराइमा नागरीकताको समस्यालाई अतिरञ्जनापूर्ण किसिमले प्रचार गरिंदै आएको छ । तराइबाट पहिले पहाडी मूलका नागरीकहरू, दोश्रो चरणमा थारुहरू र त्यसपछि तराइका रैथाने मधेशीहरूलाई विस्थापित गरेर त्यहाँ नक्कलि नागरीकता लिएका भारतीयहरूलाई भरेर तराइ विभाजन गर्ने षडयन्त्र अन्तर्गत दिल्लीले यसप्रकारको प्रचार गराउँदै आएको छ ।
नेपालको फिजीकरण गर्ने भारतीय विस्तारवादको षडयन्त्रलाई बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यो बेला थप प्रमाणित ग¥यो, जब गृहमन्त्रि विजय गच्छेदारको तर्फबाट ०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरीकता लिएका भारतीयहरूबाट सो भन्दा पहिल्यै जन्मेका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरीकता दिने भनि असंवैधानिक रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दबाबमूलक परिपत्र जारी गरियो । बाबुरामको सरकार बन्ने बित्तिकै उनका मन्त्रिहरूले नांगो रूपमा तराइलाई टुक््रयाउने धम्कि दिनु र धम्कि दिने देशद्रोहीहरूसंग प्रधानमन्त्रिले स्पष्टिकरणसम्म नलिनुले देशको अस्तीत्वमाथिको विस्तारवादी चुनौति कति गंभीर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट पार्दछ ।
२. तामिलहरूलाई संगठित गरेर उत्तरपूर्वी श्रीलंकालाई टुक्य्राउन भारतीय विस्तारवादले जसरी ३ दशकसम्म त्यसलाई गृहयुद्धको चक्रब्युहमा फसायोे, त्यसैगरि संसदको पुनस्र्थापनाको लगत्तै त्यसले तराइमा सशस्त्र समुहहरू गठन गरि ‘स्वतन्त्र तराइ’को नारा उठाउन लगायो । त्यसले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्र रहेका आफ्ना सर्वा्धिक भरपर्दा दलाल र एजेन्टहरूलाई अलग गरि कथित मधेशवादी (वास्तवमा भारतवादी) गुटहरू बनाउन लगाई उत्तरपूर्वी श्रीलंकामा अलग तामिल राज्यको माग गर्न लगाए झैं, सिंगो तराइलाई कथित मधेशको नाममा एउटै प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्न लगायो । भूगोल, सँस्कृति, भाषा, जाति आदि कुनैपनि आधारबाट केहि अर्थ ननिस्किने ‘मधेश’ शब्दलाई उछाल्न लगाउनुका पछाडि भारतीय विस्तारवादको रणनीति तराइलाई टुक््रयाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यमा आधारित छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा एकिकृत माओवादी र कथित मधेशवादी गुटहरूभित्रका भारतीय गुप्चरहरूका बीचमा ‘रअ’का हाकिम आलोक जोशीको उपस्थितिमा भएको ‘४ बुँदे सहमति’ हो । नेपालीहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाब दिनका लागि दिल्लीले आफ्ना एजेन्टहरू मार्फत् संसद र सडकमा हिन्दी भाषालाई नेपालको ‘राष्ट्रभाषा’का रूपमा जबर्जस्ती स्थाथित गर्न गरिरहेको प्रयास कसैबाट लुकेको छैन ।
३. नेपाललाई पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा लिई भुटान जस्तै पूर्ण उपनिवेश बनाउने रणनीति अन्तर्गत भारतीय विस्तारवादले सुपुर्द्गि सन्धि, काठमाडौंको विमानस्थलमा वायूसेना र सैनिक चेकपोष्ट तैनाथ गर्ने लगायतको सुरक्षा सन्धि, भारतीय पेन्सन क्याम्पहरूको संख्या बृद्धि गरेर आफ्ना सैनिकहरू र जासुसहरूको जालो बिछ््रयाउने षडयन्त्र, जलश्रोत लगायत विभिन्न प्राकृतिक श्रोत–साधनहरूमा आधारित सन्धिहरू, अपमानजनक व्यापारीक सन्धिहरू, आफूले अतिक्रमण गरेको नेपालको ६ हजार हेक्टर भन्दा बढि जमिनलाई वैधानिकता दिलाउनका लागि त्यसले तयार पारेको नक्कलि सीमा नक्सामा सहि गराउने प्रयास, निरन्तर बढ्दै गएका सीमा अतिक्रमणका घटनाहरू आदि नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने षडयन्त्रका कडिहरू हुन् ।
प्रचण्ड–बाबुराम र कथित मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको ‘४बुँदे सहमति’मा उल्लेख गरिएको ‘छिमेकिहरूसंग थाति रहेका विषयहरू टुंग्याउने’ भन्ने भनाइले भारतीय विस्तारवादको यहि षडयन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । ०६० सालमैं त्यसले बीरगन्जमा आफ्नो ‘महाबाणिज्य दुतावास’ स्थापनाको निर्णय गर्न लगाएर पर्दा पछाडि नेपालभित्र समानान्तर सरकार सन्चालन गर्दै र नेपाल सरकारको स्वीकृति विना देशभरि पैसा बाँड्दै आएकोछ । काठमाडौंको विमानस्थलमा आफ्ना वायूसेनाहरू राख्न पाउनुपर्ने भनि त्यसले गरेको माग बमोजिम प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा उनकि मन्त्राणि हिसीला यमीले बाबुराम भट्टराइको निर्देशनमा भारतको सो माग स्वीकृत गर्नका लागि भनेर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगेको प्रस्ताव पनि ‘बाह्रबुँदे समझदारी’कै बेलामा भएको गोप्य सहमतिमा आधारित अपराध थियो । बाबुराम भट्टराइको प्रधान मन्त्रित्वकालमा गरिएको ‘विप्पा संझौता’ र म्याद गुज्रिसकेको पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने भनि गरेको निर्णय नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारतीय अर्थतन्त्रमा विसर्जन गर्ने षडयन्त्रको खतरनाक पाटो हो ।
४. भारतीय विस्तारवादले नेपालको अस्तीत्व समाप्त पार्नका लागि गरेको अर्को खतरनाक षडयन्त्रका रूपमा कथित भाषा विवाद रहेको छ । नेपालीहरूका बीचमा सम्पर्क र सम्बन्धको एकमात्र सूत्रका रूपमा विकास भएको नेपाली भाषालाई विस्थापित गरी यसको ठाउँमा हिन्दी भाषालाई नेपालको ‘राष्ट्रभाषा’का रूपमा स्थापित गर्नका लागि त्यसले आफ्ना एजेन्टहरू प्रयोग गर्दैआएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । हिन्दीलाई स्थापित गर्नका लागि माध्यम भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषालाई मात्र होइन, तराइका सबै नेपाली भाषाहरू (मैथिली, भोजपुरी, अवधि थारु, कोच) लगायतको अस्तीत्व पनि समाप्त पार्ने उद्देश्यमा त्यसले नेपाली दलालहरू र द्वैध नागरीकहरूलाई प्रयोग गरेकोछ । दिल्लीका दलालहरूले आफ्ना मातृभाषाहरूमाथि समेत घात गर्दै हिन्दीको वकालत गरिरहेको दृष्यले के सावित गर्दछ भने आम सम्पर्कका रूपमा विकसित भएको नेपाली भाषालाई विस्थापित गरेर नेपाली समुदायहरूका बीचमा एक आपसमा सम्बन्ध हुन नसक्ने गरी समाजलाई सानासाना समुदायहरूमा टुक््रयाउने र आन्तरिक युद्ध गराएर नियन्त्रण गर्ने योजनामा विस्तारवाद मरिमेटेर लागेको छ ।
५. भारतीय विस्तारवादले नेपालको ‘सिक्कीमीकरण’ गर्ने षडयन्त्र आजको विश्वपरिवेशमा एकैपटक हुनसक्ने संभव नदेखेर त्यसले हाल नेपालको कुनै भू–भागलाई टुक्रापार्ने, कुनै भू–भागलाइ आफ्नो अघोषित सैन्य संजालद्वारा घेराबन्दीमा राख्ने र कुनै भू–भागको संपूर्ण श्रोतसाधनमाथि नियन्त्रण गरेर सिंगो देशलाई थलापारी अन्त्यमा संपूर्ण रूपमा विलय गर्ने रणनीति लिएर अगाडि बढेको छ । यी कदमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने वातावरण बनाएपछि मात्र त्यसले ‘बाह्रबुँदे समझदारी’को पहल गरेको थियो भन्ने तथ्यहरू विगत ६ बर्षयता त्यसले गरिरहेका गतिविधिहरूबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।
यस्ता लक्षणहरू एकैसाथ देखापर्नु संयोग होइन । नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने विष्फोटक बन्दैगएको यहाँको भू–राजनीति त्यसका लागि अनपेक्षित मोडमा जानसक्ने र त्यस्तो परिस्थितिले भारतीय विस्तारवादको रणनीतिमा भंभिर धक्का लाग्नसक्ने आसंकाबाट त्यो ग्रस्त हुँदै गएको छ । त्यसका यी यावत कृयाकलापहरू सन् २०००सम्म नेपालको अस्तीत्व समाप्त पारीसक्नु पर्छ भन्ने पहिलेकै योजनालाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रीत छन् भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रश्नमा कमजोरि वा ढिलाइ गरियो भने यसले देशमा ठूलो अनिष्ट निम्त्याउने विषयमा कुनै संदेह छैन । यो संवेदनशिलताका बारेमा क्रान्तिकारीहरूले सचेत भूमिका अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
(यो ०६५ साल चैत्रमा लेखिएको “साम्राज्यवादको विश्व बजार रणनीतिको एशियाली कडिका रूपमा नेपालको भू(राजनीति” नामक राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश हो। नेपाल विरूद्धको भारतीय रणनीतिलाई छुट्टै अध्यययन गर्न सजिलो होस् भनेर यसै वेव साइटबाट यसलाई झिकिएको छ)।