सरकारको मिडिया बिरोधी फर्मान

82
views

–हिरामणि दुःखी

आज सामूदायिक रोडियो स्थापनाका अवसरमा आयोजित ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मिडिया सञ्चालनका बारेमा एउटा कठोर आदेश फर्मान गरेछन् । उनले आदेश फर्मान गर्दै भनेछन्– ‘राजनीतिक उद्धेश्य पूरा गर्नका लागि मिडिया सञ्चालन गर्न हुँदैन ।’ यो जुनसुकै नेपाली नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथिको बलात् आक्रमण हो । म जस्तो सबैभन्दा कनिष्ठ पत्रकारलाई पनि २०४२ सालदेखि जानी नजानी पत्रकारितामा लागेको अनुभव छ । जतिबेला मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको पुत्ताउँदो आगो बलेको थियो । पञ्चायतका बिरूद्धमा लाग्नेहरूलाई यो आगोले जलाएर खरानी पाथ्र्यो । अपाङ्ग बनाएर अर्धमृत बनाउँथ्यो । पञ्चायतले पालेका छाडा साँढेहरू डुक्रिँदै जनपक्षीय पत्रकारहरूमाथि जाइलाग्थे । त्यही समयमा मैले पत्रकारिता सुरु गरेको ‘राप्ती समाचार’ साप्ताहिकका सम्पादक मित्रहरू रामप्रसाद ‘प्रदिप’ र भुवन देबकोटा ‘शरद’लाई तुलसीपुरबाट गिरफ्तार गरेर जेलमा कोचेको थियो । ती दुबै हालका प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा (माले)का सदस्य थिए । उनीहरूले राजनीतिक उद्धेश्य पूरा गर्नैका लागि पत्रकारिता गरेका थिए । त्यतिबेला यी आजका सञ्चारमन्त्रीको पार्टी सम्वद्ध पत्रिका ‘छलफल’, ‘प्रकाश’ केन्द्रबाट निस्कन्थ्यो । अरू पनि केके थिए होलान् मलाई त्यति जानकारी थिएन । त्यो बेला आफ्नो पार्टीका साथीहरूलाई ‘राजनीतिक उद्धेश्यका लागि पत्रिका नचलाउनुस् है’ भन्ने बुद्धि किन नआएको होला । कमसेकम पत्रकारिता गरेकै कारण उनीहरू जेल कोचिनु पर्ने त थिएन । मेरो पत्रकारिताको सुरुआत मैले पढ्दै गरेको गुरुजजुर मा.वि.रक्षाचौरमा भएको आर्थिक अनियमितताको समाचार सोही पत्रिकामा छपाएर भएको थियो । त्यही कारण मलाई यो कम्युनिस्ट हो भनेर विद्यालय प्रशासनले तुलसीपुर स्थित राप्ती अञ्चलाधिस कार्यालयमा चुक्ली लगाएका थिए । पछि मैले त्यो विद्यालय छोडेर अन्यत्रै गएर एसएलसी जाँच दिएको थिएँ । पछि मैले घोराहीबाट प्रकाशित हुने युगबोध साप्ताहिकमा समाचार लेखेर पठाउँथे । मेरो गाउँका एकजना यरि थरका मित्र थिए । उनले विभिन्न ठउँबाट पञ्चहरूका ज्यादतीका रिपोर्ट मकहाँ लल्याउँथे । मैले जानी नजानी समाचार बनाएर लेखिदिन्थेँ र उनले घोराही युगबोधको कार्यालयमा लगेर दिन्थे । युगबोधले मिलाएर छाप्थ्यो । त्यतिबेला समाचारको बाइलाइनमा सम्बाददाताको नाम लेख्ने चलन थिएन क्यारे ।

हामीले २०४६ सालको आन्दोलनमा ज्यानको बाजी लगाएर पञ्चायतका बिरूद्ध पढाई लात मारेर आन्दोलनमा होमियौँ । धेरै पटक गिरफ्तार हुनबाट बालबाल बच्दै आन्दोलनमा निरन्तर लागिरह्यौँ । बहुदल पनि आयो । यद्यपि हामीले यो बहुदल धोका हो भनेर आन्दोलन गरिरह्यौँ । काङ्ग्रेस र बाममोर्चाले बहुदलको आगमनमा बिजयजुलुस लगाए । अब देश मुक्त भयो भने । हामीले जनतालाई फेरी धोका भयो भनिरह्यौँ । कथित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले जनादेशका सम्पादक कृष्ण सेनलगायत हाम्रा तीन दर्जन पत्रकारहरूको हत्या ग¥यो । दर्जनौँ साथीहरूलाई जेल कोच्यो । जनताका आवाज पत्रिकामा लेखेकै कारण यो सब घटना घटाएका थिए शासकहरू । जनताका पत्रकारहरूलाई आतङ्ककारी घोषणा गर्न सरकारलाई उक्साएर सङ्कटकाल लागू गर्न फासिवादी सत्तालाई समर्थन गरेका थिए अहिलेका प्रधानमन्त्री र तिनको पार्टी एमाले । अहिले पनि जनताका सत्यतथ्य खबर प्रशारण गरेकै कारण सयौँ पत्रकारहरू राज्यबाट प्रताडित हुने क्रम रोकिएको छैन । जनपक्षीय पत्रकारहरू कहिले राज्यबाट कहिले दलाल, गुण्डा, तस्कर, डन, माफियाखोर, सामन्त, कर्पोरेट मालिकहरूबाट प्रताडित बनिरहेका छन् । त्यही प्रताडनाको अर्को रूप हो सञ्चारमन्त्रीको आजको फर्मान् । यो फासिवादी शासनतर्फको पूर्व सङ्केत हो । वर्तमान सरकार बनेदेखि नै कहिले मिडिया सम्बन्धी विधेयक मार्फत् प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने धृष्टता गर्छ त कहिले साइबर कानूनका नाममा अभिव्यक्ति स्तन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने षड्यन्त्र गर्छ । यो सरकार र व्यवस्थाको मृत्यु नजिकिँदै छ या जनताका गर्दन चिलाउँदै छन्, सङ्केत राम्रो छैन ।

सर्वोच्च अदालतले विधिवत अङ्शबण्डा गरिदिएर सरकारबाट छुट्टिएका ‘भाइहरू’ खानपिनको भागबण्डा राम्रो नभएकोमा एकापसमा झगडा गर्न व्यस्त छन् । बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने भत्काउने खेलको कानुनी वैधता दिने संस्था संसद हो । सरकारले एक्लै हसु¥यो भनेर झगडा गरेकाहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सक्छौ भने हटाएर देखाओ भाइ हो भनेर लल्कार्दा पनि सरकार ढाल्ने हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन् । आपूmले दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको सामान्य प्रकृयामा लाग्न पनि उनीहरूलाई फलामको च्युरा भएको छ ।

आज चौतर्फी रूपमा यो सरकारको बिरोध भइरहेको छ । यो सरकारलाई समर्थन् गर्ने उनको गुटतिरका पार्टी सदस्यहरू बाहेक अरू एक जना मानिस भेटिँदैन । मिडियाहरू पनि सरकारको आलोचना गर्नेहरू नब्बे प्रतिशत भन्दा बढि नै होलान् । त्यसैले पनि सञ्चारमन्त्री मिडियाका बिरूद्धमा डुक्रिएका हुन् भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । माक्र्सवादले हरेक कुरा वर्गीय हुन्छ भनेर स्वीकार गरेको छ । आज स्वतन्त्र मिडिया, व्यवसायिक मिडिया भन्नेहरूले पनि एउटा राजनीतिको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । कर्पोरेट हाउसबाट सञ्चालन भइरहेका विग मिडियाबाट प्रसारित, प्रचारित समाचार तथा विचारहरूले दलाल पुँजीवादी सत्ता र व्यवस्थाको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । त्यो पनि राजनीतिक उद्धेश्य नै हो । उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय अनुकूलको सरकार भएन भने जनताका कुरा उठाएजस्तो गरेर सरकार ढाल्ने खेलमा विभिन्न ‘प्रभु’हरूको मिसन पूरा गरिरहेका हुन्छन् । विगहाउसबाट सञ्चालित ‘व्यवसायिक मिडिया’हरू स्वतन्त्र भएको र जनताका आवाज बोलेको जस्तो देखिनु जनतामा भ्रम मात्रै हो । बरू आज देशैभरी सञ्चालन भएका स्वरोजगारमुखी मिडियाहरूले जनतालाई सुसूचित गरिरहेका छन् । जनतामा राजनीतिक जागरण पैदा गरिरहेका छन् । जनतालाई अन्यायका बिरूद्ध बोल्न सिकाएका छन् । जनता जतिजति सचेत भयो उतिउति निरङ्कुश र फासिवादी सत्ता डराउँदै जान्छ । आफ्नो काँतरपनलाई जनतामाथि अनेक प्रकारका दमन र प्रतिबन्धद्वारा ढाकछोप गर्ने धृष्टता गर्छ । दमनद्वारा सत्ता टिकाउने हतियार अगाडि सार्छ । आज सञ्चारमन्त्रीले जनताका पक्षमा आवाज लेख्न र प्रशारण गर्न मिडियाले पाउँदैनन् भन्नु त्यही कायरताको द्योतक हो ।

यतिबेला सत्ता सञ्चालन गरिरहेका र सत्ताको लुछाचुँडीमा झगडा गरिरहेका संसदभित्र रहेका मुट्ठीभरका वर्गलाई राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको सत्य होला । उनीहरूलाई प्रजातन्त्र, जनवाद वा समाजवाद नै पनि आएको होला । परन्तु आधारभूत वर्गका शोषित उत्पीडित जनता र यतिसम्म कि संसदमा भएका पार्टीहरूलाई भोट दिने जनताका निम्ति प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र केही पनि आएको छैन । खेति गर्ने किसानहरू भोकभोकै मरिरहेका छन् । देशमा उद्योग कलकारखाना नभएर युवाजति श्रम बेच्न विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । तिनै विदेशिएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकारले तलब भत्ता डकारिरहेको छ । आफ्नै देशमा बसेर जनतालाई सुसूचित गर्न स्वरोगारमुखि मिडिया सञ्चालन गरिरहेका वौद्धिक श्रममाथि पनि सरकारको फासिष्ट नजर हट्न सकेको छैन । विगमिडिया मालिकहरूको सरकारसँग कुनै न कुनै रूपमा लिनादिनाको हिसावकिताव चलिरहेको हुन्छ । उनीहरूलाई त सरकारको यो विचार सही नै लाग्ला । तर, स्थानीय तहबाट आफ्नै गास काटेर स्वरोजगारमुखी मिडिया चलाएकाहरू सबै एकजुट भएर यो सरकारको प्रतिवाद डटेर गर्नुको विकल्प छैन ।