उपचारको नाममा राज्यदोहनको भ्रष्टाचार

176
views

– बद्रिनरसिंह के.सी.
जनताले तिरेको करको सरकारी कोषबाट हरेकवर्ष विदेशमा उपचार गराउन नेताहरूले पाएको करोडौंको नगद र हरेक वर्ष उपचार खर्च पाउने कार्यकर्ताहरूको सूची लामै हुनेगर्छ र विवाद वा जनआक्रोशका तरङ्गहरू पनि त्यसैगरी गम्भीर किसिमले उठ्ने गर्छन् । गत असारमा सत्ताबाट हट्दाहट्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले प्रचलित ऐन–कानुनलाई पूरै लत्याएर नयाँदिल्लीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेर उक्त कानुनको मिथ्या र भ्रामक हैसियत देखाईदिए । नेपाल बाहिरै उपचार गराएका नेताहरूमध्ये अधिकांशको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोरेको छ ।

आफूलाई विकासको संवाहक देखाउने नेताहरूले अनिवार्य रुपमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न हो, नेता बिमारी हुँदा उपचार दिने स्तरका अस्पताल आजसम्म स्वदेशमै किन बनाउन सकिएन ? नेताहरू बिमारी हुँदा स्वदेशमै उपचार गर्न सकिने एउटा अस्पताल बनाउन नसक्ने वा नचाहने नेताले कुन अनुहारले राज्यकोषबाट सम्पूर्ण उपचारको सुविधा लिन्छन् ? नेतालाई उपचारको लायक अस्पताल देशभित्र उपलब्ध छैन भने जनताको स्वास्थ्यसेवा सुविधा कुन अवस्थामा होला !

नेपालजस्तो सानो मुलुकमा स्थापित मेडिकल कलेजको संख्या दुृई दर्जन पुग्नैलाग्यो । हरेक वर्ष देशभित्र करिब दुईहजार एम्बीबीएस् डाक्टरहरू उपचारको बजारमा आउँछन् । त्यति नै संख्यामा विदेशबाट पढेर आउँछन् । सहरका गल्ली–गल्लीमा अस्पतालहरू खुलिरहेका छन् । ६० वर्षको उमेर पार गरेका, अध्ययन र अनुभवले खारिएका धेरै ‘बरिष्ठ’ डाक्टरहरू देशमै छन् । आधुनिक उपकरणहरू पनि भित्रिरहेका छन् । तर नेताको उपचारका नाममा भ्रष्टाचार तथा राज्यदोहनको क्रम रोकिएको छैन । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवाको लागि आज पनि विदेशमाथि नै आश्रित हुनुपर्ने हो भने नेताहरूको औचित्य र उनीहरूका भनाईको सान्दर्भिकता रहँदैन ।

सबैजसो सरकारी अस्पतालहरू रछ्याने राजनीतिका फोहोरी अखडा र भ्रष्टाचारका केन्द्र बनिरहेका छन् । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अर्बौंको लुट, भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल लगायत राजधानीका वीर अस्पताल वा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सारा आपराधिक विथिति, भ्रष्टाचार, हेल्चेक्र्र्यांइले ग्रस्त भएका छन् । नाम लिईएका यी सबै अस्पताललाई राम्रोसँग चलाउने हो भने नेताहरूले आफ्नो उपचार गराउन विदेशमा भौंतारिनु पर्ने जरुरत नै थिएन । तर यति सद्बुद्धि पनि यी परिवर्तनकारी नेताहरूमा पलाएको पाईएन ।

“गरिब मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार गरिबको झुपडीमा गरिएको डकैती जस्तै हो” शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार (१९८७) पाएका कोस्टारिकाका पूर्वराष्ट्रपति अस्कार अरियास साङ्केजले भनेको यो वाणी नेपालको वर्तमान परिप्रेक्षसँग हुबहु मिल्दछ । आज भ्रष्टाचारले पशुपतिनाथको गर्भगृहदेखि अस्पतालमा बिमारीको खोसेर खाईदिनेसम्म, उपचारको लागि कानुनविपरीतको सरकारी रकम वितरणदेखि विदेशमा नेताहरूको उपचार व्यवस्थापनसम्म आपराधिक लूट मच्चिरहेको छ । संघीय सरकारका करिब ४४ सय इकाइहरूमध्ये आज कुनै पनि भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त देखिएनन् । पञ्चायतकालमा लाखको रकममा मात्र भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, प्रजातन्त्रमा करोडको रकममा हुनथाल्यो । गणतन्त्रमा त भ्रष्टाचारको दर अर्बमा पुग्यो । अर्बौंका भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाउने नेताहरूलाई सरकारले करोडौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र महँगो सुरक्षाको पनि बन्दोवस्त मिलाइदिनु पर्ने ! अनि उहाँहरू देशलाई बर्वादीमा धकेलेर आफू पहुँचवाल र शक्तिशाली भएको देखाएर खोक्रा आदर्शका भाषण छाँट्ने ! नेताहरूलाई मात्र गणतन्त्र आएको छ र गणतन्त्र यही रुपमा आएको छ ।

जनस्वास्थ्य र उपचारको स्थिति कतिसम्म भ्रष्ट र दयनीय बनाइएको छ भने बजार मूल्यभन्दा अति महँगा, स्थानीय जनताको मागका आधारमाभन्दा कमिशनको लोभमा किनिएका, म्याद नाघेका, औषधीय गुणस्तर नभएका, अत्यन्त अल्पपरिमाणका औषधीहरू केन्द्रबाट जिल्लामा पठाउने गरिएको छ । अस्पतालका लागि किन्ने यन्त्र तथा उपकरणमा हुनेगरेको अर्बौको भ्रष्टाचारले सरकारी अस्पतालहरू नै सिकिस्त बिमारी छन् । गाउँतिर सानो महामारी फैलियो भने आज पनि ‘स्थानीय सरकार’ वा प्रदेश सरकारबाट केही नगरेर केन्द्रबाटै औषधी र विशेषज्ञ पठाउनु परिरहेको छ ।

समाजले पनि कुरा काट्नेमात्र हो, उल्टै जागीर खाएर वा राजनीति गरेर पैसा नकमाउने मानिसलाई इमानदार भएवापत मनमा चोट पुग्नेगरी मानसिक यातना र दण्ड दिनेगरेको छ यो समाजले । राज्य दोहन गर्ने मानिसलाई वीर ठहराउँछ समाज । जनता दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य त चाहन्छन्, तर उनीहरू पनि प्रायः आफैँभित्रको भ्रष्टाचाररुपी चोरलाई बचाएर भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् । जो जति इमानदार देखिएका छन् ती बेइमान हुने मौका नपाएर मात्र इमानदारजस्ता देखिएका हुन् कि भन्न सकिन्छ । दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र कुशासन नेपाल बर्वाद गर्ने सबभन्दा खतरनाक रोग भएका छन् ।

नेताको उपचारमात्र होइन सुरक्षा व्यवस्थामा पनि राज्यले ठूलो बजेट, मानवशक्ति, साधन र उपकरण लगाउनु परिरहेको छ । उदाहरणको लागि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षार्थ राज्यले सुरक्षा अधिकारी सहितको करिब ६५ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको छ । अनगिन्ती सुविधाभोगी मध्येका उनी एक उदाहरणमात्र हुन् । केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला स्तरसम्मका बहालवाला तथा भूतपूर्व मन्त्री, नेता र प्रशासकहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा आज राज्यले ठूलो धनराशी व्यहोर्नु परिरहेको छ । जनतालाई न्याय, विकास र समृद्धि दिन भनेर दशौं वर्ष तथाकथित ‘जनयुद्ध’ चलाएका, जनतालाई आतंकित बनाएका नेतालाई आज कोदेखि आफैं यत्रो आतंक भएर सरकारी सुरक्षाको शक्तिशाली घेरा चाहिएको हो ? उनी एक्लैको मासिक सरकारी सुरक्षाखर्च करिब डेड करोड रुपैयाँ लाग्दोरहेछ । अर्कातिर राजतन्त्रकालका राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रनिर्माताका वशंज, पूर्वराजाको सुरक्षा व्यवस्था सामान्य तहमा राखिएको छ । आफूलाई ‘गणतन्त्रका कर्णधार’ ठान्ने नेताहरू भन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भयरहित, निश्चिन्त मानसिकता र आत्मीय–भाव देखाउँदै जनताको भीडमा हिंडिरहेको जगजाहेर छ । राज्यले नेताहरूलाई जनताबाट ‘सुरक्षित’ राख्न हरेक वर्ष गर्ने खर्चको हिसाब अर्बमा पुग्नसक्छ । जनताले यस्तै नेताहरूलाई आफ्नो अमूल्य मतले जिताएर जनप्रतिनिधि बनाउनु परिरहको विडम्बना जिवित छ ।

नेपाली काँग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनको एउटा प्रतिबद्धता भ्रष्टाचारका विरूद्ध सिङ्गो पार्टीलाई परिचालन गर्ने भन्ने थियो । तर पार्टीका सभापति नै भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेपछि काँग्रेसको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पुतलीको खेलमात्र सावित हुनपुग्यो, यद्यपि पार्टीभित्र सम्पन्न हुने राजनीतिक अभियान भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र गैरजिम्मेवारी, महत्वपूर्ण साझा मुद्दाको रुपमा उठेको थियो ।

अर्बौँका अनेकौँ भ्रष्टाचारलाई सञ्चारमाध्यम र अन्य स्वतन्त्र संगठनहरूले नाङ्गेझार पार्छन् भनेर नै संघात्मक राज्यव्यवस्था विपरीत केन्द्रिकृत र निरंकुश शासन शैलीलाई बलियो बनाउने गरी लोकतन्त्र विरोधी निरंकुशताजन्य कानुनले कस्न थालियो । आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयकहरूलाई सरकारी भ्रष्टाचारका ढाल वा रक्षाकवचका रुपमा सिर्जना गरियो । पूर्वप्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ती जाँचबुझ तथा शुद्धीकरण आयोग जस्ता अन्य मन्त्रालयहरूका विभाग आफैँ मातहत ल्याएको, रू.२५ अर्ब माथिका आयोजना निर्माणको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतबाट निर्णय गर्ने आदि लोकतन्त्र विरोधी आचरणद्वारा हुकुमी, हैकमी भ्रष्ट शासन बलियो बनाउने अभ्यास गरेकै हो । हाल देउबाको कार्यकालमा ती विभाग वा निकायको व्यावसायिक स्वायत्तता सुरक्षित राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतबाट पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु जरुरी छ । हेरौं हिजो विरोध गर्ने देउबाहरूले आज के गर्ने हुन् ।

गुणात्मक उपचारको विकास भएमा नेताहरूलाई औषधोपचारकै लागि विदेशको हावा खानु पर्दैन । दिल्ली वा बैंककले सम्भव बनाएको उपचार–पर्यटनको केन्द्र नेपालका विभिन्न सहरलाई बनाउन सकिने आधार छन् । तर खाँचो छ, अठोट, इमानदारी, पद्धति र न्यायोचित व्यवस्थाको । अस्पतालहरूमा भ्रष्टाचार तथा पार्टीकरण र उपचार सुविधाका नाममा सरकारको राणाकालीन निगाह र बक्सिस शैलीको वितरण बन्द नगरुन्जेल स्थिति र वातावरण सुधार्न सकिन्न । सुविधाभोगी नेता, भ्रष्ट र अपराधीले अर्बको दरमा खाने, सुविधाशून्य गरीबका छोराछोरीहरूले निर्वाहको लागि अरब जानुपर्ने ! सुविधाभोगीले विपनामै रमाउन पाउने, विपन्नले सुखको लागि सपनामा मात्र रमाउनुपर्ने विसंगतिको अन्त्य नभएसम्म नेपाल र नेपालीले भलाई पाउँदैनन् । धनिको पोको हेर्नेले गरिबको डोको पनि देखोस् !