काठमाडौं, १०, कार्तिक । बेमौसमी वर्षापछिको बाढीबाट पीडित किसानलाई सरकारले पूर्ण, आंशिक र सामान्य क्षतिको आधारमा मापदण्ड बनाएर राहत दिने भएको छ । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीको बैठकले मापदण्ड बनाएर राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा क्षतिको विवरण संकलन गरी एक हप्ताभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ । बाढी पहिरोबाट पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र सामान्य क्षति पुगेको क्षेत्रफलका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले जानकारी दिए ।
क्षतिको प्रति इकाइ क्षेत्रफल निश्चित गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए । आगामी सिजनका लागि किसानलाई मल, बीउबिजन तथा सिचाई सामग्रीहरु निशुल्क उपलब्ध गराउने, किसानको वर्गीकरणको आधारमा ऋण तथा व्याज मिनाहा÷छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
वर्षाले मुलुकभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँको धान क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशस्तरबाट प्राप्त धानबालीको क्षति विवरण अनुसार ७ वटा प्रदेशमा २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टरमा रोपेको धानबालीमा असर परेको छ । जसमध्ये ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा पूर्ण क्षति पुगेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । धानबाली बाहेक पशुपन्छी क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ । थप विवरण संकलनका लागि केन्द्रबाटै ७ वटा टोली पठाइसकेको छ ।
