काठमाडौं, २८, मंसिर । संघीय संसद्को आजबाट शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक प्रमुख एजेन्डा हुने भएको छ । यस अवधिमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुुनुका साथै संसद् पुनःस्थापित भएपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा अवरोध कायमै राखेकाले संसद् सचिवालयमा रहेका ५५ वटा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसद् सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा सरकार विधेयकमार्फत अगाडि बढेको छ ।
आज बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ६ वटा अध्यादेश पेस हुने भएको छ । संसद् सचिवालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यक्रममा ६ वटा अध्यादेश पेस गर्ने उल्लेख गरेको छ । आज दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा शुरूमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त संसद् अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनले नै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश–२०७८ र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यसै गरी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे अध्यादेश–२०७८, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७८ र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।
संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा नै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यसैबीच नेकपा एमालेले संसद्मा आफ्नो दलले गर्दै आएको अवरोधलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूहरूले अगाडि सारेको माग सम्बोधन नहुँदासम्म संसद्मा जारी अवरोध कायमै राखिने बताएका हुन् । यसअघि पनि संसद् बैठक शुरु हुनासाथ एमालेका सांसदले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
दोस्रोपटक संसद् पुनःस्थापित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदलाई संसद्मा प्रवेश गर्न दिन नहुने अडान राख्दै सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा माग्दै अवरोध गरेको थियो । संसद्को अवरोध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकसमेत एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । रिपोर्टर्स नेपालबाट
