प्रधानान्यायाधीश विवादमा परी बहिर्गमन हुनु अपवाद रहेन

104
views

–जय प्रकाश आनन्द
बि.स. २०४७ यता चोलेन्द्र शम्सेर २२औं प्रधान न्यायाधिश हुन् । यस अवधिका हरेक प्रधान न्यायाधिश विवादमा परी बहिर्गमन हुनु परेको क्रममा यिनी पनि अपवादमा रहेनन् । तुलनात्मक रूपमा यिनी त झन् महाविवादमा परे । यस श्रृँखलाका कतिपय चर्चित न्यायाधिशहरूको जस्तै यिनको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन पनि सहज रहने छैन ।

चोलेन्द्र शम्सेरका उपर संसदमा महाअभियोग दर्ता गरिएपछि यिनी सार्वजिक रूपमा कुनै प्रतिकृया दिएनन् । चुपचाप नै रहे। संसदको राजनीतिक समिकरण र मुख्य प्रतिपक्ष एमालेका प्रति आशावादी रहेकाले आफु पुनः अदालतमा फर्किने यिनको आश थियो होला । यिनले एमालेलाई कुनै ठूलो गुण त लाउन पाएनन्। यद्यपि पछि बनेको एमाले बिरोधी सत्ता गठबन्धनको कारणले एमाले थोरै सहानुभूति राखेको देखिन्छ । अबको स्थितिमा संसदभित्र प्रायसः मञ्चन हुने तिकडमी खेलका कारणले यिनको अदालतमा फर्किने संभावना रहेन । साथै, यिनी बिरूद्धको महाअभियोग पारित हुने संभावना पनि देखिदैन। शायद यस कारणले पनि होला चोलेन्द्र शम्सेर अत्यन्त मुखर तथा उग्र रूपमा संसदीय समितिका समक्ष प्रस्तुत हुदैछन् । उनको प्रस्तुतीले नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको संभवतः आजसम्मका सबैभन्दा बिकराल पक्षलाई छताछुल्ल पारेको छ । यस बिषयमा प्रवेश गर्नु मेरो मनशाय होईन । मैले यहाँ, पच्छिल्लो समयमा नेपालको अदालतले भोग्नु परिरहेको परिस्थितिको बारेमा लेख्न चाहेको हुँ ।

मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि प्रधानान्यायधीश मध्ये बिश्वनाथ उपाध्याय सर्वाधिक चर्चामा रहे । वि.सं. २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनि मुख्य निर्माता थिए । दरबारका शहमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिसमा पुग्दा पनि उनि अप्रभावित तथा अटल रहेका थिए । नयाँ संविधानका लागि नवोदित एमालेको अनेकन् कठिन सुझावहरू थियो जो संविधानवादसंग मेल खादैन्थ्यो–यस्तो कठिन समयमा बिश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर केही बर्ष नबित्दै उनि एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए । प्रम गिरिजा प्रसाद कोईरालाले सिफारिश गरेको संसदको पहिलो बिघटनलाई सदर गरेर र पछि प्रम मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गरेको संसदको बिघटनलाई बदर गरेर उनि नेपाली काँग्रेसका गिरिजा बिरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे । यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाई केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए साथै उनि भन्दा बरिष्ठ न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीलाई पंछाएर न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधान न्यायाधिश हुनु बिवादजन्य कारण मानिन्छ। यहीबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, काँग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो ।

एमालेले अर्का प्रधानान्यायाधिश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्यो । उनि बिरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिई आयो । तत्कालिन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको बिशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेल माथी शारिरिक प्रहार भयो । मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाले। शायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्यो कि न्यायाधिशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ । सुरेन्द्र प्रसाद सिंह आफ्नो आँखाको आँशु आँखा मै सुकाएर अवकाश पाई बिदा भए । आफुले भोगेको अपमान बारे यिनी पछिसम्म सुनाई रहन्थे ।

प्रधान न्यायाधिश केशव प्रसाद उपाध्यायलाई नेपार बारले अकर्मण्य ठहराएका थिए । यिनको समयमा सरकार माओवादहरूलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो । तर, यिनी माओवादी मैत्री रहेको आरोप तत्कालिन सरकारका मंत्रीहरूले लगाउने गर्थे । ठिक यस बिपरित माओवादहरूले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए, यिनको ज्यान जोगियो ।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन । यिनको पुत्रलाई तत्कालिन गृहमंत्री खुमबहादुर खडकाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमछिम काँग्रेसीहरूसंग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन । बास्तवमा धनुषा निवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेस पक्षधर रहेको थियो । संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीको लागि गरिएको सिफारिशलाई पास हुन दिएन। यद्यपि तेस बेलाको संविधानका प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर न ठोकेपनि प्रधानमंत्री (शायद गिरिजाप्रसाद कोईराला) को सिफारिशमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधिशमा नियुक्त गरिए ।

केदारप्रसाद गिरीलाई अन्तिम समयसम्म एमालेले पत्याएन । यिनको अवकाश हुनुअघि भावी प्रधान न्यायाधिशको लागि न्याय परिषदबाट बरिष्ठतम् न्यायाधिश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो । यस सिफारिशलाई एमाले र माओवादी दुबैले मन पराएनन्। प्रचण्ड प्रधानमंत्री थिए । उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन्। एमाले र माओवादी दुबैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधिश बनाउन चाहन्थ्यो । तर निकै लामो माथापच्चि पश्चात मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधिश भए ।

खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुबैका लागि रूचिकर प्रधान न्यायाधिश भए । साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न कठिन छैन । खिलराज रेग्मी भन्दा अघिका प्रधानान्यायाधिशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एकजना भावी प्रधनान्यायाधिशका बारेमा सोच्दथे । तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादका झै उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राख्यो । आजपनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरू खिलराज रेग्मी–कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछ । यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफुपछिका तीनजना न्यायाधिशहरूको “ट्रोईका” खडा गरे । अहिले संसदीय समितिमा चलिरहेको चोलेन्द्रको वयानमा पनि राणाले भनेको “अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधिशहरूले सर्वोच्चको न्यायाधिश नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको” कुरा यही ट्रोईका तर्फ इंगित छ । दुई तीनवटा गंभीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय रहेको छ । पहिलो, यिनले प्रधान न्यायाधिशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकाँक्षाको बिजारोपण गरे । संविधानसभाको आयुलाई रोकेर, तथा तेस बेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फायदा उठाएर, भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफुलाई सरकार प्रमुखमा पुर्याए। आज धेरैले बिर्सेका होलान् । तर खिलराजको यस मनशायको तेस बेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेको थियो । दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधिश हुन सक्नेहरूको “उत्तराधिकारको लाईन” खडा गरे । करिव २०÷३० बर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधान न्यायाधिश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो। तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको शुरूआत भयो । खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ ।

दामोदर शर्मा बिवादबाट मुक्त रहेनन् । यिनी उपर अदालतमा बिचौलिया प्रवृतिलाई बढावा दिएको आरोप छ । तर, बामपंथीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएन । साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको “ट्रोईका” को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोडने केही प्रयास गरेकोले यिनी बढी आलोच्य बनाईए । अहिलेका बिवादीत प्रधानान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारवाहीमा पारिएका थिए । दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषद्बाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश हुने लाईनमा योग्य बनाए । प्रकाश बस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार थिए । उनलाई ट्रोईका रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएका थिए । दामोदर शर्माले प्रकाश बस्तीलाई स्थाई न्यायाधीश हुन दिएन । कल्याण–सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो । प्रेस र नागरिक समाज तथा काँग्रेस बिरोधी राजनीतिक धुरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोईकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुर्यायो । भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोईका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास न गरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवनतिको खाडलमा जाकिने थियो । एक राजनीतिक समूहको ट्रोईकाको खतरनाक मनोकाँक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो ।

सुशीला कार्कीको अवकाश शायद सर्वाधिक अपमान जनक र अवसादपूर्ण रह्यो । प्रम शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीको बिरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्यो । महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबै तिरबाट आलोचना भयो, आधारहरू कमजोर थियो।तर तेही बेथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनुभन्दा करिब २ साता अघि अत्यन्त अपमान जनक ढंगबाट बेईज्जतिका साथ बहिरिनु पर्यो । उनले बेंच तोक्न सकिन । जुन चोलेन्द्र शम्सेरलाई तरेपार पुर्याएकी थिई, तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भई, गोप्य सम्झौता गरि महाअभियोगलाई निरस्त गराई। चोलेन्द्र शम्सेरका लागि बाटो प्रसस्त गरी । यस अपमानको बोध र तुष आजपनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ ।

गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायाधिशको रूपमा बहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रहयो। शायद आफ्नो प्रकारको अद्वितीय। पराजुली अहिले संचार माध्यममा सक्रियताका साथ आफु उपर भएको षडयन्त्र भनि रहेका छन। न्यायको रोहमा बिचार गर्ने हो भने पच्छिल्लो समयमा सबैभन्दा ठूलो अन्यायमा गोपाल पराजुली पारिए । राजनितिक दलहरूको स्वार्थमा स्वयं चोलेन्द्र शम्सेर आदिको षडयन्त्रबाट यिनलाई पाखा लगाउने काम भयो। यस पछिका बरिष्ठतम् न्यायाधिश दीपक जोशीलाई एमालेको बिरोधले प्रधान न्यायाधिश हुन दिईएन् । संसदीय समितिको जोडबलले उनि उपरको आरोपको पुष्टी पनि कसैले गर्नु परेन । उनि बलात् कामु प्रधान न्यायाधिशबाटै फ्याकिए । यसपछि पालो आएको चोलेन्द्र शम्सेर राणा साहेबको हबिगत सबैको सामुन्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधान न्यायाधिशहरू भए । एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि प्रन्याको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भिर आरोप बिहीन रूपमा भएन । बाँचेका पूप्रन्याहरू अहिले “कोतपर्व” बाट जीऊँदै उम्के झै ठानेको हुनुपर्छ । अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत !

सर्वोच्च अदालतको यो विवाद आखिर कहाँ गएर टुंगिन्छ ? प्रधान न्यायाधिशमा चोलेन्द्रको बहिर्गमन आजसम्म कै सबभन्दा खराब उदाहरणको रूपमा रहनेछ । आफ्नो वयानको क्रममा चोलेन्द्रले जे जस्ता गम्भिर कुराहरू उठाएका छन्, भलै तेसको छानबिन न होस् तर तेसलाई इंकार गर्ने अवस्था छैन । कमसे कम अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका पदासिन न्यायाधिशहरूबाट अदालतको गरिमाको रक्षा हुन सक्दैन । अब उपलब्धहरूबाट जो सुकै प्रधान न्यायाधिश बनुन । उनि पनि ‘‘कुनै सैनिक कू बाट सत्ता परिवर्तन भई जुन्टाको पक्षपोषण गर्ने न्यायाधिश’’ भन्दा फरक हुने छैन । चोलेन्द्र पछि जो प्रधान न्यायाधिशमा छन् वा हुने संभावनाको चर्चा छ–उनि खिलराज–कल्याण र सुशीला ट्रोयकाको ‘लाचार छाया’ भन्दा अलग्ग हुने छैनन् । बास्तवमा, अबको सर्वोच्च अदालत संविधान अनुसार लिईएको शपथ, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र बार एशोसिएशनबाट बन्ने मनोवैज्ञानिक दबावको ‘द्वैध शासन’ सरह हुनेछ । अब बास्तवमा अदालत एक असफल राष्ट्रको असक्षम निकाय भयो । खोज्नोस् कसको श्राप पर्यो ! जयप्रकाश आनन्दको फेसबुकबाट