बाबुराम भट्टराईले भारतलाई दिएको ‘राष्ट्रघाती’ सुविधा नवीकरण गर्न दिल्लीको दवाव

242
views

काठमाडौं, ८ साउन । भारतले साना विकास परियोजना ९एसडिपी० कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिएको छ ।
कार्यक्रम नवीकरणका लागि दबाब आएको हो। साना विकास परियोजना कार्यक्रमको म्याद ५ अगस्टमा सकिँदै छ । उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपाल(भारतबीच नवीकरण सम्झौता आवश्यक हुन्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
उच्च सरकारी अधिकारीले भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘१४ वर्षको अनुभव हेर्दा भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नेपालमा प्रभावकारिता र उपादेयता देखिएको छैन । अर्कोतिर भारतले नेपालमा सोझै स्वेच्छाचारी रूपमा परियोजनामा लगानी गर्न दिनु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप स्विकार्नु पनि हो’, ती अधिकारीले भने ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भारतले साना विकास परियोजना कार्यक्रममार्फत गरिरहेको सहयोगको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता नदेखिएको बताउनुहुन्छ ।
‘साना खालका परियोजना जुन नेपाल आफैंले पनि बनाउन सक्छ। त्यसमा भारतले खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन । बरु भारतले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायसँग समन्वय गरेरै सहयोग गर्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वसचिव आचार्यका अनुसार भारत आफैंले उक्त साना विकास परियोजना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । ‘भारत आफैंले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा सरकारी निकाय देखिएका छन् । तर, देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्ने आशंका कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ ।
साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको छ । पहिलोपटक सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल(भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यतिबेला नै भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न बाटो खोलिदिन नहुनेमा कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री थापाको अडानपछि भारतसँग सम्झौता भएको कर्मचारीले बताउने गरेका छन् ।
‘भारतलाई यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले सिधै पैसा खर्च गर्न दिनु मुलुकको दीर्घकालीन हित र स्वार्थमा हुँदैन । भारतलाई यसरी हावी हुन दिनु हुँदैन, यसले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौं । तर, उहाँले हामीलाई ओभररुल गर्नुभयो । हाम्रो केहीसीप लागेन र सम्झौता भयो’, थापानिकट रहेर काम गरेका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
सन् २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले भारतले पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गराउनुभएको थियो। यसअघि सन् २००६, २००९, २०११ र २०१४ मा पनि उक्त सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।
भारतीय दूतावासले यसरी उपलब्ध गराउने रकमको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय वा अन्य कुनै पनि सरकारी निकायलाई भारतीय सहयोग कसरी परिचालन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउनु पर्दैन ।
यस खालको सुविधा भारतबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकले नेपालमा पाउँदैनन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसकारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणअघि भारतीय पक्षबाट उक्त कार्यक्रम नवीकरणका लागि दबाब आएको हो। साना विकास परियोजना कार्यक्रमको म्याद ५ अगस्टमा सकिँदै छ । उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपाल(भारतबीच नवीकरण सम्झौता आवश्यक हुन्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
उच्च सरकारी अधिकारीले भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको बताए । ‘१४ वर्षको अनुभव हेर्दा भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नेपालमा प्रभावकारिता र उपादेयता देखिएको छैन । अर्कोतिर भारतले नेपालमा सोझै स्वेच्छाचारी रूपमा परियोजनामा लगानी गर्न दिनु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप स्विकार्नु पनि हो’, ती अधिकारीले भने ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भारतले साना विकास परियोजना कार्यक्रममार्फत गरिरहेको सहयोगको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता नदेखिएको बताउनुहुन्छ ।
‘साना खालका परियोजना जुन नेपाल आफैंले पनि बनाउन सक्छ। त्यसमा भारतले खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन । बरु भारतले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायसँग समन्वय गरेरै सहयोग गर्न सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वसचिव आचार्यका अनुसार भारत आफैंले उक्त साना विकास परियोजना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ । ‘भारत आफैंले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा सरकारी निकाय देखिएका छन् । तर, देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्ने आशंका कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ ।
साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको छ । पहिलोपटक सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल(भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यतिबेला नै भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न बाटो खोलिदिन नहुनेमा कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री थापाको अडानपछि भारतसँग सम्झौता भएको कर्मचारीले बताउने गरेका छन् ।
‘भारतलाई यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले सिधै पैसा खर्च गर्न दिनु मुलुकको दीर्घकालीन हित र स्वार्थमा हुँदैन । भारतलाई यसरी हावी हुन दिनु हुँदैन, यसले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौं । तर, उहाँले हामीलाई ओभररुल गर्नुभयो । हाम्रो केहीसीप लागेन र सम्झौता भयो’, थापानिकट रहेर काम गरेका एक वरिष्ठ अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।
सन् २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले भारतले पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गराउनुभएको थियो। यसअघि सन् २००६, २००९, २०११ र २०१४ मा पनि उक्त सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।
भारतीय दूतावासले यसरी उपलब्ध गराउने रकमको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय वा अन्य कुनै पनि सरकारी निकायलाई भारतीय सहयोग कसरी परिचालन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउनु पर्दैन ।
यस खालको सुविधा भारतबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकले नेपालमा पाउँदैनन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसकारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ ।