भूकम्पपीडितको रकम वितरणमा सुस्तता, ऋणबापतको ७५ अर्ब अन्योलमा

1044
views

नवदृष्टि संवाददाता
काठमाण्डौ, २१, भदौ । भूकम्पमा क्षति भएका निजी भवन पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम वितरणमा सुस्तता आएको छ । सुस्तताका कारण भुकम्प पीडितको घर निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम मापदण्ड पूरा गरेका पीडितलाई मात्रै दिने भएकाले वितरणना सुस्तता आएको हो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अनुदान सम्झौता गरिएका ६ लाख ३५ हजार २८९ पीडितमध्ये ६२ हजार ५९७ ले मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको रकम लिएका छन् । यो अनुदान सम्झौता भएका कुल पीडितको ९.८५ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताको रकम तीन हजार ७९१ जनाले मात्रै लगेका छन् । अर्थात् अनुदान सम्झौता गरिएका कुल पीडितमध्ये ०.५९ प्रतिशतले मात्रै तेस्रो किस्ताको अनुदान पाएका हुन् । पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम भने ६ लाख चार हजार ४०२ अर्थात् ९५.१३ प्रतिशत भूकम्पपीडितले लगिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता एकलाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो किस्ता लिन पीडितले प्राधिकरणमा भवन निर्माण गर्ने सम्झौता मात्रै गरे पुग्छ । तर, दोस्रो किस्ताको रकम लिन भने तोकिएको ढाँचामा भवनको जग उठाउन जरुरी छ । तेस्रो किस्ताका लागि तोकिएकै ढाँचामा भवनको पर्खाल लगाउन जरुरी हुन्छ । तोकिएको ढाँचाअनुसार भवन निर्माण नगरे अनुदानबापतको रकम पाउँदैनन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ४७ हजार तीन सय ५५ भूकम्पपीडितले घर निर्माण गरिसकेका छन् । तर, त्यसमध्ये तीन हजार ७९१ पीडितले मात्रै अनुदानबापतको सबै रकम लैजान सकेका छन् । बाँकी ४३ हजार ५६४ ले अनुदानको कुनै पनि रकम लिएका छैनन् । त्यस्तै, एक लाख २१ हजार ४६१ भूकम्पपीडितले भवन निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये ६२ हजार ५९७ ले मात्रै दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिन सकेका छन् । बाँकी ५८ हजार ८६४ पीडितले अझै पनि रक लगेका छैनन् ।
यसरी खर्च हुँदै छ भारतले दिन लागेको २५ अर्ब
भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले दिन लागेको २५ अर्व रुपैयाँ सहयोग निजी आवास, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र सम्पदा निर्माणमा खर्च हुने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदानमध्ये सबैभन्दा धेरै १० अर्ब रुपैयाँ निजी आवास निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रहेको १५ अर्ब रुपैयाँ भने स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र सम्पदा निर्माणमा खर्च हुनेछ ।
गत ७ देखि ११ भदौसम्मको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारत सरकारबीच अनुदानबापतको २५ अर्ब चाँडोभन्दा चाँडो वितरण गरिने सम्झौता भएको थियो ।
ऋणबापतको ७५ अर्ब अझै अन्योलमा
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले ऋणबापत दिने भनेको ७५ अर्ब अझै अन्योलमै छ । प्राधिकरणका अनुसार अनुदानबापतको रकम प्राप्त भएपछि ऋणबापत दिने भनेको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ‘भारत सरकारले ऋणबापत ७५ अर्ब दिने भनेको थियो ।