निर्वाचन आयोगद्वारा पर्यवेक्षणका लागि आवेदनको माग

879
views

काठमाण्डौ, २४, भदौ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने अन्तराष्ट्रिय संस्था, समुदाय र व्यक्तिलाई पर्यवेक्षणका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आज एक सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्था, समुदाय र व्यक्तिलाई यही भदौ २९ गतेदेखि आगामी असोज १४ गतेभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा योगदान पु(याउन आयोगले अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्था तथा समुदायलाई पर्यवेक्षणमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो ।
निर्वाचनमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्था तथा समुदायको पर्यवेक्षणबाट निर्वाचन आयोग र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायबीचको सम्बन्ध विस्तार हुनका साथै आयोगको विश्वसनीयता कायम राख्नमा यसले मद्दत पुग्ने आयोगले विश्वास लिएको छ ।
पर्यवेक्षण गर्ने इच्छुक संघसंस्था वा व्यक्तिले निर्वाचन आयोगले अन्तर्रा्ष्ट्रिय पर्यवेक्षकका लागि पारित गरेको आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ ।
आयोगका अनुसार इच्छुक संघसंस्था वा व्यक्ति आफ्नो मुलुकको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएको र विगतमा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको अनुभवसमेत हुनुपर्ने आयोगले मापदण्ड तोकेको छ ।
विश्वका कतिपय मुलुकले राष्ट्रिय, संसदीय वा आमनिर्वाचनमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई पर्यवेक्षण गर्न दिने अभ्यास रहेको छ । यसबाट निर्वाचनप्रति विश्वसनीयता बढाउन योगदान पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।
यता, निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई यही भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म आयोगमा निवेदन पेश गर्न सूचीत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर १० गते आइतबार र मंसिर २१ गते बिहीबार दुई चरणमा एकै साथ गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका उक्त निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई आयोगले निवेदन पेश गर्न अनुरोध गर्ने सूचना जारी भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएको म्याद भदौ २५ देखि २७ गतेभित्र निवेदन पेश नगर्ने राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेतर्फ पनि आयोगले राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।