निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा सरकार गैरजिम्मेवार र आयोग लाचार आखिर कहिले सम्म ?

755
views

–सन्तोष खडेरी
यतिबेला मुलुकमा चरणबद्ध रुपमा तीनतहका निर्वाचनहरु घोषणा भएका छन् । आउँदो असोज २ गते २ नं. प्रदेशमा स्थानीयतहको निर्वाचनसंगै आगामी मंसिर महिनामा दुई चरणमा गरेर प्रदेश र संघीय दुबै सदनको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरि तयारी थालिसकिएको छ भने जसको लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू समेत गरिसकेको छ तर नयाँ संविधान अनुसार हुने निर्वाचनमा गएको फाल्गुन महिनामा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा र आचारसंहिता लागे यता चरणबद्ध रुपमा जिम्मेवार निकाय सरकार बाट पटकपटक निर्वाचनआचारसंहितामा उलंघन भएको छ भने त्यसको पालना गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग पटकपटक लाचार भएको छ ।
गएको फाल्गुन महिनामा पहिलो पटक स्थानीयतहको निर्वाचनको मिति घोषणा भए यता कहिले देशैभर त कहिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा लगातार निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ तर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति देखि शुरु भएको उल्लंघन हाल हिजो मात्र मन्त्रीपरिषद् बिस्तार भएसम्म पनि सकिएको छैन यो बिचमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की माथीको महाभियोग, अनगिन्ती सरकारी नयाँ नियुक्ति , अनगिन्ती कर्मचारी सरुवारबढुवा लगायतको पुनस्थापना, सरकारको फेरबदल, दर्जनौं पटक दुबै सरकारमा मन्त्रीपरिषद विस्तार, प्रधानमन्त्री संगै मन्त्रीपरिषद सदस्यहरुको जिल्ला दौडाहा र उद्घाटन समारोह, तराई पहाडमा राहत वितरणमा मनोमानी यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन आचारसंहिता उल्लंघनमा सरकार मात्रै होइन प्रतिपक्षी राजनीतिक दल समेत उत्तिकै तीव्र प्रतिस्पर्धाका साथ लागेका छन् तर यी सम्पूर्ण घटनामा आयोग लाचार सावित भएको छ केही गर्न सकिरहेको छैन । दिनप्रतिदिन महंगो हुँदै गएको निर्वाचनमा दल र सरकारसंगै उम्मेदवारको आचारसंहिता उल्लंघनले टेवा पुर्याईरहेको छ । संविधान तह पूर्व स्वायत्त अधिकार पाएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग समेत सरकारले सरकारी मेसिनरीको यो हद सम्म पनि दुरुपयोग गर्दा समेत पनि औपचारिकताको स्पष्टीकरण भन्दा अर्को प्रभावकारि कदम चाल्न सकेको छैन। जहिल्यै राजनीतिक संस्कारलाई दोषारोपण गरि पन्छिने आयोगमा समेत भारतका निर्वाचन सुधारक पूर्व प्रमुख निर्वाचनआयुक्त टि.एन. शेसन जस्तो नेतृत्व आउन सकेका छैनन् दोष त संस्कार र नेतृत्व दुबैमा होला? तर नेपालमा सधैंव आफू सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहंदा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छु भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् त्यसैले त निर्वाचनका समयमा सत्ताको जोडघटाउ सधैं अहम हुन्छ ।
सरकारले सत्तामा रहेर आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् त्यसको चरम दुरुपयोग गरि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नसकोस भन्ने हेतुले नै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका समयमा विशेष सतर्कता अपनाउँछ । निर्वाचनमा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग कसरी कुन हदसम्म हुन्छ त्यसको न्यायनिरुपण कसरी र परिणाम कुन हद सम्म पुग्छ भन्ने छिमेकी देश भारतको एक उदाहरण हेरौं । भारतमा सन् १९७१ मा भएको निर्वाचनमा भारत उत्तरप्रदेश राज्यको ’रायबरेली सिट’ बाट निर्वा्चित तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सरकारी मेसिनरी प्रयोग गरि सत्ताको दुरुपयोग गरि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको भन्ने आरोप सहित अदालत पुगेका उनीसंगै सोही सिटबाट पराजित राजनारायणको रिटमा सन् १९७५ मा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन इलाहबाद उच्च अदालतका न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हाले इन्दिरा गान्धीले दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै उनको निर्वाचनलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उनको लोकसभा सदस्य खारेज नै गरिदिए। बहालवाला प्रधानमन्त्री जुन क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा संसदबाट निर्वा्चित भएको हो त्यही नै अवैधानिक ठहर भई सदस्यता खारेज भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद माथि नै संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भयो त्यसपछि पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेकी उनलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने तर संसदको गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने फैसलापछि भारतीय राजनीतिमा ठूलो उथल पुथल आपतकाल , अदालत माथीको हस्तक्षेप र प्रधानमन्त्री माथी कुनै मुद्दा मामिला नलाग्ने सम्मको संविधान संशोधन भयो । यसबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ कि सरकारले कुन हद सम्म निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्दो रहेछ भन्ने हुनतस् नेपालको इतिहासमा निर्वाचनका समयमा बहालवाला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेतले पराजय ब्यहोरेका छन् । तर आयोगले लागू गरिसकेको निर्वाचन आचारसंहितालाई सरकारले पालना गर्नुपर्दछ जसलाई कडाईका साथ आयोगले समेत पालना गराउनु पर्दछ ।