कूटनीतिक असन्तुलनको वर्ष

486
views

 सन्तोष घिमिरे     

 २०७३ लार्इ फर्केर हेर्दा

नेपालको कूटनीति र वैदेशिक मामिला सञ्चालनको सन्दर्भमा २०७३ साल कमजोर सावित हुन पुग्यो । सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र संविधान संशोधनलगायत अन्य आन्तरिक राजनीतिक मुद्दामा उत्पन्न दलीय मतभेदको प्रत्यक्ष असर कूटनीतिक सञ्चालनमा समेत स्पष्ट देखियो । वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष स्पष्ट रूपमा विभाजित देखिए जसका कारण वैदेशिक मामिलाको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसक्दा राष्ट्रिय स्वार्थहरू पूर्तिका दिशामा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको अवस्था वर्षभरि नै देखियो । नेपालको कूटनीति सञ्चालनमा छिमेक सम्बन्धले प्रमुख स्थान लिने गरेको छ ।
नेपालका अधिकांश सरकारका वैदेशिक मामिला सफलताको मुख्य मापक छिमेक सम्बन्ध हुने गरेको छ । २०७३ को सुरुदेखि नै नेपालका अधिकांश राजनीतिक मुद्दामा छिमेकी भारत हाबी भएको देखियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारतको हात रहेको सरकारी मन्त्रीहरूले खुलेआम घोषणा गरे । सरकार ढाल्न भारतसँग लहसिएको आरोपमा दिल्लीस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता डाकियो ९जानकार सरकारी स्रोतका भनाइमा उपाध्यायलाई पछि भारतीय चाहनामै फेरि राजदूत नियुक्त गरियो० । राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भारतयात्रा रद्द गर्ने निर्णय लिए ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न भारतले भूमिका खेलेको निष्कर्षसहित । भारतसँगको सम्बन्ध त्यसबेला शुन्यमा झरे सरह बन्यो ।
ओली सरकारका गतिविधिबाट चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि भारतलाई विश्वासमा लिन उनी सफल हुन सकेका थिएनन् । ओली सरकारको कूटनीति एक हिसाबले असन्तुलित देखियो । भारतले नाकाबन्दी हटाए पनि नेपालको संविधानप्रति उसको असन्तुष्टि आजका दिनमा पनि उही छ । भारतको नेपालप्रतिको हेराइ र व्यवहारमा कुनै भिन्नता देखिँदैन । खुल्ला सीमा र सांस्कृतिक, भाषिक रूपमा नेपालसँग निकटताको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालका राजनीतिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजु गर्न छोडेको छैन । भारतलाई जबर्जस्त रूपमा आन्तरिक राजनीतिमा मुछ्ने तथा यहाँ नियन्त्रित अस्थिरता चाहने भारतीय तत्ववहरू नै सन् २०७३ भर हावी देखिए । यसबीचमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको गत नेपाल भ्रमण भयो । १८ वर्षपछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबाट दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्न खासै योगदान नदिए पनि त्यसले उच्चस्तरीय सरकारी तहमा सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहीँ केही हदसम्म सहयोग गर्योत । भारतीय राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानप्रति भारतीय अडान दोहोर्यासए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा साउनमा सरकार बनेयता उनले भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध बढाउने नीति अख्तियार गरे । तर उनले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरे । यतिसम्मकि चीनका सरकारी अखबारहरूले दाहाललाई भारत परस्त नेताको रूपमा व्याख्या गरे । पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा भएका ऐतिहासिक पारवहनलगायत सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाु मा नेपाल सहभागी हुने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण नेपालले बनाउन नसकेको जस्ता कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्को भदौ अन्तिम साताका लागि प्रस्तावित नेपाल भ्रमण रद्द गर्यो् । दाहालले भारतको गोवा भ्रमणमा गत असोजमा तथा हालैको उनको चीन भ्रमणमा पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल आउन आग्रह गरे । दाहाल सरकार बनेलगत्तै चीन गएका उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित भएको दाबी नेपाल आएलगत्तै गरेका थिए । तर चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि वातावरण बनाउने दिशामा दाहाल सरकारको कदम केन्द्रित देखिएनन् ।
बेइजिङ्स्थित कूटनीतिक स्रोतका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सन् २०१७ भित्र पनि नेपाल आउने सम्भावना क्षीण छ । दाहालले चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोडु अवधारणामा नेपाल सहभागी बन्ने प्रतिबद्धता हालै चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले चीनबाट स्वदेश फर्केलगत्तै विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘बेल्ट एन्ड रोडु अवधारणामा नेपाल सदस्य बन्न हस्ताक्षर गर्ने बताए पनि सरकारले त्यस दिशामा काम गरिरहे या नगरेको स्पष्ट देखिएको छैन । बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपालको ‘पोजिसनु के हो भन्ने सरकारले तय गर्न नसकेको अवस्था छ ।

चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपालको सहभागितासम्बन्धी दस्तावेज सात महिना परराष्ट्र मन्त्रालयमै थन्किन पुगेको थियो । मन्त्रालयले ढिला गरी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाप्रति प्रतिक्रिया चिनियाँ पक्षलाई दिए पनि त्यसप्रति चीन सकारात्मक बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा उक्त सम्झौता हुन सक्ने अवसर सरकारले चुकायो । बिना कुनै एजेन्डा दाहालले गरेको चीन भ्रमण घुमफिरमै सीमित देखियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेट नपाए भ्रमणमै नजाने सर्त तेस्र्याएका दाहालले सीसँग २० मिनेट भेट्ने मौका पाएपछि त्यसतर्फ उडे । तर दाहालको त्यो अनौपचारिक भ्रमण रह्यो । तर चीनसँगको संयुक्त सैन्य तालिमबाट सैन्य कूटनीतिमा नेपालले सन्तुलत कायम गर्न प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतमा यस खाले सैन्य अभ्यास भारत र अमेरिका सँगै मात्रै नेपालले गरेको छ । पाकिस्तानसँग सैन्य अभ्यास गर्न अस्वीकार गरेको नेपाली सेनाले अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशसँग भने सैन्य अभ्यास गर्न सहमति जनाएको छ । पाकिस्तानसँग सैन्य अभ्यास गरे त्यसबाट भारत चिढिन सक्ने हुँदा त्यो अभ्यास अस्वीकार गरिएको बुझ्न सकिन्छ । तर भारतले नचाहे पनि चीनसँग भने नेपाली सेनाले सैन्य कूटनीतिक विस्तारको ‘बोल्डु निर्णय लिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्री नियुक्त भएयता पाँच पटक भारत भ्रमण गरे पनि उनी चीनको भ्रमणमा गएनन् । तर उनी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सदस्य बनेर उनी गए । चिनियाँ पक्षले पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल टुंग्याउन चाहेको भए पनि नेपालले त्यसमा तत्परता नदेखाएको गुनासो गर्दै आएको छ । उत्तरी छिमेकीसँग भएको पारवहन सम्झौताले नेपाललाई तेस्रो देशसँगको पारवहन व्यापारमा नयाँ ढोका खोलेको छ । विगतमा भारतीय भूमिबाट समुद्री मार्ग हुँदै तेस्रो देशसँग नेपालको व्यापार हुने गरेको थियो ।
पारवहन सम्झौतापछि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाह हुँदै तेस्रो देशसँग पारवहन व्यापारको सुविधा पाएको छ । दाहाल सरकारले चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनमा नहुनलाई देखाएको अनिच्छालाई चीनले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । भारतीय दबाबका कारण ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा भन्ने चिनियाँ बुझाइ देखिन्छ, जसलाई चिनियाँ सरकारी अखबारमा प्रकाशित लेख र समाचारले पुष्टि गरेका छन् । भूकम्पले क्षत्विक्षत नेपाल(चीन ऐतिहासिक कोदारी नाका अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्था छ । चीनलाई विश्वासमा लिएर नाका खुलाउन सरकारको कदम सफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने नेताहरूको परम्परालाई प्रधानमन्त्री दाहालले पछ्याए । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट पहिलो विदेश भ्रमण थालेका दाहाल यसपटक भारतबाट नै विदेश भ्रमण सुरु गरे । राजकीय भ्रमणमा गएका दाहालले भ्रमणमा सोचे जति सफलता पाउन सकेनन् ।
भारतसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहेका दाहाल असफल देखिए । नयाँ संविधान जारी भएको वर्ष दिन पूरा हुनै लाग्दा भारत गएका दाहालले संविधानको स्वागत गरिदिन भारतीय उच्च नेतृत्वलाई आग्रह गरे । तर भारतका तर्फबाट संविधानको स्वागत भएन । बरु ‘संविधान संशोधनमार्फत सबै पक्षका माग समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्नूु भन्ने निर्देशनात्मक सुझाव लिएर दाहाल स्वदेश फर्के । सरकारले छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने भन्दै चीन र भारतमा विशेषदूत पठायो । परराष्ट्र नीति सञ्चालनका सम्बन्धमा सत्तारूढ दल पनि अस्पष्ट देखिए । कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको गोवामा नोभेम्बर पहिलो साता आयोजित एक सम्मेलनमा तिब्बती पृथकतावादी नेता लोब्साङ्ग साङ्गेसित एकै कार्यक्रममा सहभागी भएको तथा उनलाई भेटेका तस्बिर सार्वजनिक भए । जसबाट उनी विवादमा तानिए । तर देउवाले आफू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र तिब्बती नेतालाई नभेटेको दाबी गरे ।
जेठ महिनामा चीनका उच्च सैनिक अधिकारी सन जियाङ्गुओले नेपाल भ्रमण गरे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता लिउ छिपाओ डिसेम्बर तेस्रो साता नेपाल भ्रमण गरी फर्के । यी दुई भ्रमणबाहेक चीनबाट उच्च तहका भ्रमण यस वर्ष भएनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल असोज अन्तिममा भारतले गोवामा आयोजना गरेको ब्रिक्स(विमस्टेक आउटरिच समिटमा सहभागी भए । दाहालले चीनका राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आकस्मिक चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीका विषयमा छलफल गरे । चीन र भारतबीच नेपाल गतिशील पुल बन्न सक्छ । यसका लागि दाहालले सी र मोदीसित गरेको छलफल सकारात्मक मानिएको थियो ।
२०७३ असोजमा निर्धारित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क० को १९औं शिखर सम्मेलन स्थगित भयो । सार्कको वर्तमान अध्यक्ष मुलुक नेपालले सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजनाका लागि वातावरण तयार गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा सरकारी नीत भारतको मनसाय हेरेर काम गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ ।
भारत, अफगानिस्तान र बंगलादेशले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि नेपालले त्यसको प्रतिक्रियामा तीनवटा अलगअलग अर्थ लाग्ने विज्ञप्ति तीन दिनभित्र जारी गर्योल । यसले नेपालको असन्तुलित परराष्ट्र नीतिको झल्को दियो । नेपालले कूटनीतिक रूपमा पाकिस्तान र भारतलाई सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजनाका लागि आग्रह गर्नुपर्नेमा नेपालको भूमिका अत्यन्त कमजोर र निरीह देखियो । २०७३ मा नेपालले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सही रूपमा अघि बढाउन सकेन । सरकार भारतपरस्त देखियो भने चीनसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेको आरोप खेपिरह्यो । यस वर्ष पनि नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा कमजोरी छरपस्ट देखिए । राजनीतिक नेतृत्वको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा ढुलमुलेपन र गैरजिम्मेवारपन कायमै देखिन्छ ।
जसका कारण परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मुख्य निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय बेकामे झै बन्न पुगेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई राजदूत नियुक्त गरेको सन्दर्भमा सरकारको आलोचना भयो । परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत रूपमा राजदूत नियुक्ति सिफारिसमा बेखबर रह्यो । परराष्ट्र नीत सञ्चालनका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन । सरकारले हालै मन्त्री महतको नेतृत्वमा परराष्ट्र नीति मस्यौदा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । तर एक महिनाभित्रै सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आए त्यो कार्यदलको औचित्यता रहने देखिँदैन ।
प्रमुख घटनाः
-नेपाल-चीन संयुक्त सैन्य तालिम वैशाख ३ देखि हुने निश्चित ९चैत ३१
-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दिल्ली भ्रमण तय ९चैत ३०
-पराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय परराष्ट्र नीति मस्यौदा कार्यदल गठन ९चैत २९
-प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो चीन भ्रमण ९चैत १०
-चिनियाँ रक्षामन्त्री चाङ् वानछुवानको नेपाल भ्रमण ९चैत १०
-चीनद्वारा नेपालसँग संयुक्त सैन्य तालिमको घोषणा ९पुस १४
-चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लिउ छिपाओ काठमाडौंमा ९पुस ३
-नेपाल(चीन पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तय गर्न पहिलो बैठक ल्हासामा ९मंसिर २
-भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण ९कात्तिक १७
-नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको दिल्ली बैठक ९कात्तिक १०
-चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित नेपाल यात्रा रद्द ९असोज ३०
-प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग त्रिपक्षीय भेट ९असोज ३०
-ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल भारत प्रस्थान ९असोज २९
-१९औं सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित ९असोज १३
-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहिलो भारत यात्रा ९भदौ ३०
-प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत विमलेन्द्र निधि दिल्ली भ्रमणमा ९भदौ ३
-प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत कृष्णबहादुर महरा चीन भ्रमणमा ९साउन ३१
-बम बिस्फोटमा परी अफगानिस्तानमा १३ नेपालीको मृत्यु ९जेठ २९
-राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द ९वैशाख २४