नेपालको संविधानले सबैका आकांक्षा समेटेको छ– प्रधानमन्त्री देउवा

1035
views

न्युयोर्क, ८, असोज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्मको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन रहेको बताउँदै नेपालको संविधानले सबैको आकाँक्षालाई समेटेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औँ महासभालाई शनिवार राति सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समाजका सबै तप्काको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको समावेशी प्रजातन्त्रको केन्द्रीय हिस्सा बनेको बताउनुभयो ।

नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई अघि सार्दै देवाले सन् २००६ मा शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सन् २०१५ मा निर्वाचित संविधान सभामार्फत लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएपछि टुंगिएको बजिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा झण्डै बीस वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको र अबको दुई महिनाभित्र प्रान्तिय र संघीय संसदको चुनावको तिथि घोषणा गरिएको उहाँले महासभालाई जानकारी गराउनुभयो । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच मूलभूत सिद्धान्त ‘पञ्चशील’ नेपालको परराष्ट्र नीतिका मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले भन्नुभयो ‘हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौं । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दा हामी भय वा झुकावरहित भएर हरेक अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय लिन्छौं ।’

देउवाले भन्नुभयो, ‘अल्पविकसित तथा अतिकम विकसित मुलुकहरुले भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाबाट लाभ उठाउन सकेका छैनन् । ती मुलुकका लागि भरपर्दो र दिगो वित्तीय स्रोत, साझेदारिता र प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी हुन्छ ।’
व्यापार गर्दाको लागत तट क्षेत्रीय मुलुकहरुका दाँजोमा अति कमविकसित मुलुकहरुको उच्च हुने भएकाले ती मुलुकको दिगो विकासका लागि बहु–ढाँचायुक्त यातायात पूर्वाधार र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार अपरिहार्य हुने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो ‘सन् २०३० सम्मको कार्यक्रमसहित हामी इस्तानबुल कार्ययोजना, भियना कार्ययोजना र अदिसअबाबा कार्यसूची पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्दछौं ।’

व्यापार, लगानी र प्रविधिका दृष्टिबाट विकासशील राष्ट्रहरुको साझेदारिताका सम्भाव्य सबै अवसरहरुको पूर्णतः उपयोग गर्न जरुरी भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । व्यापार र लगानीका यथेष्ट सम्भावनाका ढोका खोल्दै भारत र चीनसँगको भौगोलिक सामिप्यताले नेपाललाई ती छिमेकी मुलुकमा हुँदै गरेका अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तनहरुबाट लाभ लिने अपूर्व अवसर प्रदान गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘दिगो विकास लक्ष्यका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरुलाई समेटेर बृहत्तर समृद्धि प्राप्ति र बाँडचुँडको अनिवार्यताकै सेरोफेरोमा नेपालका विकास प्राथमिकताहरु तय गरिने छन् ।’

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सुधारको काम लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको बताउँदै प्र्धानमन्त्री विश्वव्यापी योजनाहरुलाई मूर्तरुप दिन विकासशील राष्ट्रहरुले खेल्दैआएको भूमिकालाई हेरेर यो संस्थामा भइआएको उनीहरुको न्यून प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गरिनु पर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो ।

देउवाले राष्ट्र संघ महासचिवको सुधार प्रस्तावहरु अग्रगामी भएको बताउँदै ‘यसैहप्ताको शुरुतिर घोषणापत्र जारी गरे झैँ सदस्य राष्ट्रहरुले प्रष्ट समर्थन जनाइदिने काम भए त्यसले यो विश्व संस्थालाई उद्देश्य अनुरुपको उपयुक्त संस्था बनाउन मद्दत पुर्याउने भनाई व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफूले दुई दशकअघि राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस अन्तरालमा थुप्रै चुनौतीका बीच गरिबी निवारण, विद्यालय भर्ना, लैंगिक समानता तथा सरुवा रोगसँगको लडाइँमा उल्लेखनीय सफलता हात लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवमा नियुक्त भएकामा एन्टोनियो गुटरेजलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व समुदायले जटिल र ध्रुवीकृत वातावरणमा आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, खाद्य असुरक्षा, बसाइँसराइदेखि अतिवादसम्मका बहुपक्षीय संक्रमणकालीन चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले थप्नुभयो ‘जातीय तनाव र अन्तर–देशीय द्वन्द्वले लाखौं निर्दोष जनताको ज्यान लिएको छ । सिरिया, इराक, लिविया र यमनमा जनताका कष्ट घटेका छैनन्। यो परिदृश्यमा राष्ट्र संघको भूमिका र जिम्मेवारी बढेको छ ।’ आम विनाशकारी हतियारको दौडले विश्वलाई निरन्तर धम्क्याइरहेको भन्दै उनले निश्चित समयसीमाभित्र पूर्ण निःशस्त्रीकरण लागू गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायको निरन्तर आग्रहको अवज्ञा गर्दै आएकामा उत्तर कोरियाको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक संकल्पलाई अंगीकार गर्न ऊ सँग आग्रह गर्दै यसो गरेको खण्डमा मात्र कोरियाली प्रायःद्वीपमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने नेपालको विश्वास रहेको पनि उनले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एक लाख ३० हजार शान्ति सैनिकलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको नेपालले यस पवित्र कार्यमा अतिरिक्त शान्ति सेना र थप जनशक्ति पठाउन तयार रहेको बताउनुभयो । यौन शोषण तथा यौन दुव्र्यवहारको विषयमा शून्य सहनशीलताबाट अब पूर्णतः उन्मूलनकै अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले सम्पूर्ण परिस्थितिमा दिने मृत्युदण्डलाई वर्जित गरेको र ७ वटा मुख्य दस्तावेजसहित २४ अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजमा नेपाल पक्ष रहेका जानकारी दिँदै ‘नेपालले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो क्षमताअनुसार यससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दैआएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सन् २०१८–२० का लागि नेपालले राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको हो ।’