के नीतिगत द्वन्द्धलाई प्राथमिकता दिइएकै हो त ?

723
views

–सन्तोष खडेरी
राज्यसत्ताका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्तिहरुको निजी स्वार्थ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी भित्र हदैसम्म बाझिएको देखिन्छ, जसका कारण मुलुकका अधिकांश क्षेत्रहरु लामो समययता एकातिर अनिर्णयको बन्दी हुँदै गईरहेका छन् भने अर्को तिर उनीहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण मुलुक अन्ततः कालसम्म दीर्घकालीन रुपमा नीतिगत द्वन्दमा फस्नसक्ने सम्भाव्यता समेत उत्तिकै छ ।

मुलुकको नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम थलो संसदमा आफ्नो ब्यक्तिगत लाभको स्वार्थ रहेका संसद सदस्यहरुलाई उनीहरुको ब्यबसाय संग सम्बन्धित बिषयगत समितिहरुमा प्रवेश गराईनु र उनीहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत लाभ अनकूल संसदमा नीति निर्माणमा बार्गेनिङ गरेको हामीले थुप्रै घटनाहरुमा पायौं उदाहरणका लागि संसदले बैंक तथा बित्तीय संस्था नियमन ऐन (बाफिया) मा बैंक तथा बित्तीय संस्थाका अधिकांश लगानीकर्ता सदस्यहरुलाई बिषयगत समितिमा त्यस्तै करिब करिब शतप्रतिशत त्यस्तै लगानीकर्ता सदस्यलाई उपसमितिमा राखी नीति तय गर्दा उनीहरुले आफूअनकूल हुने नीति मात्र पारित गरे सो संगै संसदमा सांसदहरुको conflict of Interest ले बैधता पायो भने जसको निरन्तरता शिक्षा ऐनमा शैक्षिक कम्पनीमा लगानी गरेका लगानीकर्ता त्यस्तै स्वास्थ्यमा त झन् आफ्नै पदको गलत प्रयोग गर्दै आफ्नै निजी लाभका लागि कुनै अमूक अस्पताल संचालन गर्न छुट्टै बिधेयक ल्याउने जस्तो नजिर स्थापना गर्न लागिपरे जसको चौतर्फी विरोधले सम्भव नभए पछि डा. गोबिन्द के.सी. को अनशनका माग पूरा गर्न ल्याईएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कुनै अमूक दलका सांसाहरु खुल्लारुपमा आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरे यो अवस्था अब संसदमा पेश हुने सम्पूर्ण विधेयकहरुमा देखा नै परिसक्यो ।

“ राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरुको निजी स्वार्थ बाझिने अवस्था आउनु दु:खद।

माथीको प्रस्तुत दृष्टान्त त संसद को मात्र भयो अब २ दशक पछि निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थानीय तह जून पछिल्लो जारी संविधानले जनताको घर आँगनमा पु¥याएको केन्द्रको अधिकारलाई वास्तविक रुपमा जनताको घर आँगनमा पुर्याउने र स्थानीयतहको श्रोत साधनको पहिचान उपयोग गरि त्यसबाट राजश्व संकलन गरि स्थानीय तहको विकास गर्ने निकाय जहाँ त झन गहिरोसंग भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको छ जसको प्रभाव निर्वाचनका समयमा त्यसको उम्मेदवारीले नै प्रष्ट गरेको थियो भने यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यस्ता ब्यक्ती जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताबाट अनुमोदन भए जसले हिजो २ दशकसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नहुंदा राजनीतिक संरक्षणमा स्थानीय श्रोत र साधनको एकोहोरो दोहन गर्दै आफ्नो आर्थिक साम्राज्य हासिल गरेका थिए यसले स्थानीय टोले मुन्द्रे, चुल्ठेले वैधानिकता पाए जहाँ उनीहरुको स्वार्थ जनताका घरघरमा राज्यको सेवा विस्तार भन्दापनि आफ्नो स्वार्थ अनुरुप त्यो स्थानीयतहको श्रोत साधनलाई कसरी आफूअनकूल दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने छ त्यसैले त निर्वाचनको करिव ४ महिनासम्म पनि जनअपेक्षा बमोजिम कत्ती पनि काम हुनै सकेको छैन सानो भन्दा सानो सरकारी कामका लागि जनताको सास्ती कायमै छ ।

माथी प्रस्तुत त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन यहि अनरुप राज्यका हरेक निकायमा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिका स्वार्थ यहि स्तरमा यसरी नै वृद्धि हुँदै गए भोलि मुलुकको स्थिति के होला ???